पुणे : महापालिकेतील अतिरिक्त आयुक्तपद राज्य सरकारने अनेक वर्षे रिक्त ठेवले असून, त्यासंबंधी महापालिकेला निर्णय देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे उपायुक्तपदावरील पदोन्नतीलाही विलंब होत असून, त्यासाठी काही वरिष्ठ अधिका-यांनी महापालिकेच्या विरोधात उच्च न्यायालयात दावाही दाखल केला आहे. स्थानिक अधिकारी दुर्लक्षित व सरकारी अधिकाºयांना प्रतिनियुक्तीसाठी प्राधान्य असा प्रकार सध्या महापालिकेत सुरू आहे.‘अ’ वर्ग असलेल्या पुणे महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त अशी तीन पदे आहेत. उपायुक्त अशी एकूण १८ पदे आहेत. यातील अतिरिक्त आयुक्त या पदावर सरकारकडून नियुक्ती होणे अपेक्षित आहे.पहिल्या दोन पदांवर आयएएस अधिकारी व तिसºया पदावर उपसचिव दर्जाच्या अधिकाºयाची नियुक्ती व्हायला हवी. पुणे महापालिकेत मात्र गेली २ वर्षे अतिरिक्त आयुक्तांचे तिसरे पद रिक्तच आहे. फक्त दोनच पदे भरली जातात. या तिसºया पदाबाबत महापालिकेने त्यांच्या सेवेतील पात्र अधिकाºयास पदोन्नती द्यावी, तसा अधिकारी मिळाला नाही तरच सरकारकडून अधिकारी नियुक्त करण्यात येईल असे म्हटले आहे.महापालिकेने त्यांच्याकडील पात्र अधिकाºयांची सेवाज्येष्ठतेनुसार यादी सरकारकडे चार वर्षांपूर्वीच पाठवली आहे. त्यात उप आयुक्त संवर्गतून सुरेश जगताप, ज्ञानेश्वर मोळक, विलास कानडे, अभियांत्रिकी संवर्गातून प्रशांत वाघमारे, श्रीनिवास बोनाला व लेखा संवर्गातून अंबरिष गालिंदे यांचा समावेश आहे. या पदावर पदोन्नती देण्यासाठी महापालिकेला राज्य सरकारची परवानगी लागते. त्यामुळे महापालिका २०१६पासून सरकारबरोबर पत्रव्यवहार करीत आहे, मात्र सरकार त्याची दखलच घ्यायला तयार नाही. राज्य सरकारच्या पदोन्नती समितीसमोर हा विषय आहे असेच कायम सांगण्यात येत आहे.याशिवाय महापालिकेत उपायुक्त या दर्जाची १८ पदे आहेत. या पदावर सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नती मिळावी म्हणून महापालिकेत अनेक अधिकारी प्रयत्नशील आहेत,मात्र त्यांच्याकडेही दुर्लक्ष करण्यात येत आहे.यातील अनेक पदे, त्यातही विशेष महत्त्वाची म्हणजे मिळकत कर, मालमत्ता व्यवस्थापन, आस्थापना, यांसारख्या पदांवर सरकारच्या महसूल किंवा लेखा विभागातून महापालिकेत प्रतिनियुक्तीवर अधिकाºयांना प्राधान्याने नियुक्ती दिली जाते. महापालिकेतील अधिकाºयांना मात्र नागरिकांशी दैनंदिन संपर्कयेणाºया स्थानिक संस्था कर, पथ विभाग, अतिक्रमण या खात्यांमध्ये सामावून घेतले जाते. सरकारी अधिकाºयांना प्राधान्य व स्थानिक अधिकाºयांकडे दुर्लक्ष असे सध्या महापालिकेत सुरू आहे.महापालिकेतील महाराष्ट्र अधिकारी महासंघ यांनी संघटितपणे व सहायक आयुक्त असलेल्या वसंत पाटील यांनी वैयक्तिक स्तरावर महापालिका प्रशासनाच्या या धोरणाच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्याच्या सुनावणीत न्यायालयाने महापालिकेला मुदत देत त्याच्या आत या सर्व अधिकाºयांच्या पदोन्नतीबाबत निर्णय द्यावा असे आदेश दिले, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.अखेरीस न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला म्हणून अधिकारी संघाने पुन्हा न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्याची सुनावणी प्रलंबित आहे, त्यामुळे आता पदोन्नतीस पात्र असलेल्या अधिकाºयांनाही काही करता येणे अशक्य झाले आहे.कामावर रिक्त पदांचा अनिष्ट परिणामशहराची लोकसंख्या साधारण ३५ लाख आहे. १८ हजारांपेक्षा जास्त (मानधन तत्त्वावरील व कंपन्यांच्या माध्यमातून घेण्यात येणाºया कर्मचाºयांसह) कर्मचारी महापालिकेत आहेत. त्यातील ४ हजार कर्मचारी मुख्य इमारतीतच कार्यरत असतात. १५ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. त्याशिवाय अन्य काही कार्यालये आहेत. हा सगळा व्याप सांभाळण्यासाठी महापालिकेला कितीतरी वरिष्ठ अधिकाºयांची गरज आहे. मात्र सरकार व स्थानिक प्रशासनही त्याकडे दुर्लक्ष करत असल्यामुळे कामावर त्याचा अनिष्ट परिणाम होत आहे.क्षेत्रीय अधिकारी या पदाचे नाव महापालिका सहायक आयुक्त असे करून पदोन्नतीला पात्र असलेल्या स्थानिक अधिकाºयांचे समाधान करण्याचा प्रयत्न काही वर्षांपूर्वी करण्यात आला.मात्र पदोन्नती हवी असणाºया अधिकाºयांना पदनाम बदलण्यात काहीच रस नाही. अतिरिक्त आयुक्ताचे १ पद व उपायुक्त ही पदे स्थानिक अधिकाºयांमधूनच पदोन्नतीनेच भरली जावीत अशी त्यांची मागणी आहे.
पालिकेतील रिक्त पदांकडे सरकारचे दुर्लक्ष, प्रतिनियुक्तीला प्राधान्य
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: December 2, 2017 03:18 IST