पुणे : संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेचे (डीआरडीओ) संचालक प्रदीप कुरुलकर याने गोपनीय माहितीबाबत कोणताही भंग केला नाही. तसेच जी माहिती गोपनीय आहे असा आरोप ज्या आधारे केला आहे ती सर्व माहिती सोशल मीडिया आणि विविध साईटसवर उपलब्ध असल्याचा युक्तिवाद बचाव पक्षाच्या वतीने कुरुलकरच्या जामीन अर्जावर सोमवारी न्यायालयात करण्यात आला.
डॉ. कुरुलकरने याने अॅड ॠषीकेश गानू यांच्यामार्फत न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या अर्जावर युक्तिवाद करताना सरकारी वकिलांनी कुरुलकर हा वरिष्ठ पदावर कार्यरत असताना त्याने पाकिस्तानला शस्त्रास्त्र आणि क्षेपणास्त्रांची माहिती दिली असून, त्याने मोबाइलमधील डेटा डिलिट केला आहे. तो डेटा रिकव्हर करायचा आहे. आरोपी हा वरिष्ठ अधिकारी असल्याने तो इतर साथीदारांवर दबाव आणू शकतो. त्याला जामीन दिल्यास तो परत पाकिस्तानबरोबर संपर्क साधण्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे सांगत कुरुलकर याच्या जामिनाला विरोध केला होता. त्यावर अँड गानू यांचा विशेष न्यायाधीश व्ही.आर कचरे यांच्या न्यायालयात युक्तिवाद सुरु आहे. मात्र कुरुलकरने दिलेली माहिती गोपनीय नसून, ती सोशल मीडियासह विविध साईटवर उपलब्ध असल्याचा युक्तिवाद केला. पुढील युक्तिवाद दि.27 सप्टेंबर रोजी न्यायालयात होणार आहे.