Pooja Khedkar Case Updates : IAS पूजा खेडकर प्रकरणात नवा ट्विस्ट..! पालकांच्या संपत्तीचा होणार खुलासा ?

अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाचे नोंदणी महानिरीक्षकांना पत्र

पुणे : नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र सादर करून आयएएस पदाचा लाभ मिळविणाऱ्या वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी अधिकारी पूजा खेडकर यांच्या वडील आणि आईच्या नावावरील मालमत्तांची माहिती द्यावी, अशी मागणी अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाने राज्याच्या नोंदणी महानिरीक्षकांकडे केली आहे. त्यातून दोघांच्या नावावर असलेल्या मालमत्तांची एकत्रित माहिती गोळा करून प्रशासनाची समिती उत्पन्नाची मर्यादा ठरविणार आहे. खेडकर यांच्या मालमत्तांची चौकशी हा प्राप्तिकर विभागाच्या चौकशीचा भाग असल्याचे सांगण्यात येत आहे.वादग्रस्त प्रशिक्षणार्थी आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर यांचे उत्पन्न कोटींमध्ये असतानाही त्यांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र कसे मिळाले, असा सवाल उपस्थित झाल्यानंतर ही चौकशी सुरू झाली आहे. पूजा खेडकर यांनी पुण्यातील काशीबाई नवले वैद्यकीय महाविद्यालयातून एनटी ३ या संवर्गातून प्रवेश मिळवला होता. त्यावेळी त्यांनी नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्रही जोडल्याचे स्पष्ट झाले होते. वास्तविक, दिलीप खेडकर हे त्यावेळी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळात अधिकारी होते. त्यामुळे २००७ मध्ये त्यांचे उत्पन्न ४ लाखांपेक्षा कमी कसे असेल, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता.पूजा खेडकर यांनी २०२३ मध्ये यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर ओबीसी संवर्गातून तसेच दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करून आयएएसची श्रेणी मिळवली होती. त्यासाठी त्यांनी पुन्हा नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र जोडले होते. त्यानंतर एका वर्षातच अर्थात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत दिलीप खेडकर यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला होता. त्यावेळी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांनी ४० कोटी रुपये संपत्ती असल्याचे जाहीर केले होते. त्यामुळे पूजा यांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र कसे मिळाले, असा प्रश्न पुन्हा उपस्थित करण्यात आला. त्यानुसार दिलीप आणि मनोरमा खेडकर यांच्या नावावरील मालमत्तांची एकत्रित माहिती जिल्हा प्रशासनाला द्यावी, असे पत्र अहिल्यानगर जिल्हा प्रशासनाने राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे यांना दिले आहे. येत्या काही दिवसांत याची माहिती देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, जिल्हा प्रशासनाला प्राथमिक तपासात खेडकर यांचे उत्पन्न नॉन क्रिमिलेअरच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असल्याचे सकृत्दर्शनी दिसून आले आहे. त्याचप्रमाणे त्यांनी उत्पन्नातून किती मालमत्ता खरेदी केल्या, याचीही मोजणी करून एकूण उत्पन्न काढण्यात येणार आहे. यातून त्यांच्या उत्पन्नाची वार्षिक मर्यादा ठरविण्यात येणार आहे. ही मर्यादा ठरविण्यासाठी विभागीय स्तरावरील व जिल्हा स्तरावरील समिती अभ्यास करणार आहे. जिल्हा स्तरावरील समिती खेडकर हे उन्नत व प्रगत गटात मोडतात किंवा नाही याची खात्री करून आपला अहवाल विभागीय समितीकडे पाठविणार आहे. त्यानंतर खेडकर यांचे नॉन क्रिमिलेअर हे वैध होते किंवा नाही, याची पडताळणी विभागीय समिती करणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे.