पुणे : शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांच्या २५ टक्के मोफत प्रवेशासाठी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. पुणे जिल्ह्यातील आरटीईच्या पहिल्या फेरीमध्ये प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास ८६ शाळांनी नकार दिला असल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश न देणाऱ्या शाळांवर प्रशासक नेमण्याचे शिक्षण संचालकांनी दिलेले आदेश कागदावरच राहिले आहेत. शाळांच्या या मनमानी कारभारामुळे आरटीईच्या दुसºया फेरीची सोडत अद्यापही निघू शकलेली नाही.राज्यभरातील बहुतांश जिल्ह्यामध्ये आरटीईच्या दुसºया फेरीतील प्रवेश शनिवारी जाहीर करण्यात आले. पुणे जिल्ह्यातील आरटीईच्या दुसºया फेरीचे प्रवेश मात्र शनिवारी जाहीर झाले नाहीत. त्यामुळे दुसºया फेरीचे प्रवेश कधी जाहीर होणार, याची विचारणा पालकांकडून करण्यात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर पुणे जिल्ह्यातील ८६ शाळांनी आरटीई अंतर्गत विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यास नकार दिल्याने पेच निर्माण झाला आहे. आरटीईची पुढील फेरी राबविण्यापूर्वी या शाळेत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न सोडविणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच दुसºया फेरीची सोडत जाहीर करता येणार आहे. त्यामुळे पुणे जिल्ह्याची दुसºया फेरीची सोडत अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.राज्यातील ४१ इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उच्च न्यायालयात गेल्या आहेत. फक्त त्या शाळांमधील आरटीईच्या प्रवेशाला उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली आहे. मात्र, त्या व्यतिरिक्त तब्बल ८६ शाळांनी आरटीईचे प्रवेश नाकारले आहेत. त्यामुळे या शाळेत प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे काय असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश नाकारल्यास त्या शाळांवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य शासनाने १५ आॅक्टोबर २०१२ रोजी घेतला आहे. त्यानुसार महाराष्टÑ शैक्षणिक संस्था (व्यवस्थापन अधिनियम) १९७६ अन्वये प्रशासक नियुक्ती करण्याची कार्यवाही राज्यातील सर्व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक), प्रशासन अधिकारी, शिक्षण निरीक्षक (दक्षिण, उत्तर व पश्चिम मुंबई) यांनी करावी असे आदेश सुनील चौहान यांनीकाढले आहेत. मात्र त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे धाडस शिक्षण विभागाकडून दाखविले जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
विद्यार्थ्यांचे दाखले घरी पाठविलेशिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काची रक्कम शासनाकडून मिळाली नसल्याचे स्पष्ट करून आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांचा निकाल व शाळा सोडल्याचा दाखला परस्पर घरी पाठवून देण्यात आल्याचा प्रकार सांगवीतील नॅशनल इंग्लिश स्कूलमध्ये घडला आहे. या शाळेविरोधात फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे यांनी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडे केली आहे. तक्रारीची समितीमार्फत चौकशी करून योग्य ती कारवाई केली जाईल, असे शिक्षण आयुक्तांकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. या शाळेविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करावा तसेच त्यांची बालहक्क आयोगाकडे तक्रार करावी, अशी मागणी डॉ. सिद्धार्थ धेंडे व त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी शिक्षण आयुक्तांकडे केली. आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे शुल्क शाळेला घेता येत नाही. मात्र, तरीही शाळेकडून पहिलीत प्रवेश घेताना ६ हजार तर दुसरीतील प्रवेशासाठी १२ हजार रुपयांचीमागणी केली जात आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेश दिलेल्या विद्यार्थ्यांना वर्गात इतर मुलांपासून वेगळे बसविले जाते. शाळेतील स्नेहसंमेलन व इतर कार्यक्रमांत त्यांना सहभागी करून घेतले जात नाही. विद्यार्थ्यांनी सोडवलेले पेपर व निकालपालकांना दाखविला जात नाही. आरटीईच्या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचेपैसे शासनाकडून मिळाले नसल्याने पालकांनी ते शुल्क भरावे, असा त्यांना निरोप देण्यात आला.