पुणे: शहराच्या हद्दी बसविण्यात आलेल्या विविध फ्लेक्स, होर्डिंग आणि जाहिरात फलकांपोटी संबंधित जाहिरातदारांकडून सेवा कर वसून केला नाही व तब्बल पाच वर्षांचा कर केंद्र शासनाला भरला नाही. यामुळे शासनाने महापालिकेला तब्बल २ कोटी ६६ लाख रुपयांचा दंड केला आहे. अधिका-यांच्या बेफीकीर कारभाराचा फटक महापालिकेला बसल असून, दंडाची रक्कम संबंधित अधिका-यांकडून वसूल करण्याची मागणी विविध सामजिक संस्थांकडून करण्यात येत आहे.
महापालिकेच्या आकाश चिन्ह व परवाना विभागाने जाहिरात फलकांपोटी १ एप्रिल २००६ ते ३१ मार्च २०११ या पाच वर्षांच्या कालावधीतील सेवाकर संबंधित जाहिरातदारांकडून वसूल न केल्याने केंद्र शासनाने महापालिकेला तातडीने २ कोटी ८ लाख रुपयांचा सेवा कर जमा करण्याचे आदेश दिले होते. याविरुद्ध महापालिकेच्या करसल्लागार मार्फत २०१२ मध्ये अपील दाखल केले. मात्र करसल्लागाराच्या फी ला मान्यता न मिळाल्याने या अपिलाचा एकतर्फी निकाल महापालिकेच्या विरोधात दिला गेला. त्यानंतर पुढे या निकाला विरुद्ध ट्रीब्युनलकडेही ३ वर्षात अपील दाखल करण्यात आले नाही. सेवाकर विभागाने महापालिकेला नोटीस पाठवून या २ कोटी ८ लाखा या रकमेवर तब्बल ३ कोटी ८० लाख रुपयांचा व्याजासहदंड भरण्यास सांगितले. यावर महापालिकेने मूळ रक्कम २ कोटी ८ लाख रुपये व ३ कोटी ८८ लाख रुपयाचे व्याज २५ नोव्हेंबर २०१८ रोजी शासनाला जमा केले. याबाबत अपील करणार असल्याचे महापालिकेच्या वतीने शासनाच्या सेवाकर विभागाला कळविण्यात आले होते. परंतु हे अपील खूप उशिराने दाखल करण्यात आले. यामुळे अपिलामध्ये उशीरापर्यंत सुट्ट न देण्याची शक्यता असल्याचे कर सल्लागाराने महापालिकेला कळविले होते. परंतु महापालिकेने गेल्या आठ महिन्यात अपील सुध्दा दाखल केले नाही. अखेर शासनाच्या सेवा कर विभागाने महापालिकेला जप्तीची नोटीस दिली. त्यानंतर महापालिकेने तातडीने २ कोटी ६६ लाख रुपयांचा दंड देखील भरावा लागला.
याबाबत सजग नागरिक मंचचे विवेक वेलणकर यांनी महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांना लेखी पत्र देऊन या प्रकरणामध्ये मुळातच जाहिरातदारांकडून हा सेवाकर का वसूल केला गेला नाही, अपिलाचा निकाल एकतर्फी लागून ही हा सेवाकर वेळात का भरला नाही, ट्रीब्युनलकडे अपील का केले नाही, या सर्व प्रश्नांची उत्तरे मिळणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच मूळ सेवाकराची रक्कम जाहिरातदारांकडून वसूल करण्यात अपयश आल्याचा तसेच दामदुप्पट व्याज व दंड भरायला लागल्याचा घटनेची दक्षता विभागाकडून चौकशी करून नागरिकांच्या करांचे पैसे दंड व व्याजापोटी वाया घालविणा-या अधिका-यांवर कारवाई करून हे पैसे त्यांचेकडून वसूल करण्याची लेखी मागणी देखील वेलणकर यांनी केली आहे.