प्लॅस्टिकबंदीचा पालिकेला फटका, महापालिकेसमोर कचरा गाडण्याचा प्रश्न

मानवी जीवनाच्या दैनंदिन जीवनात अत्यावश्यक होऊन राहिलेल्या प्लॅस्टिकचा भस्मासूर थांबवता येईल. मात्र, तयार झालेला हा कचरा गाडायचा कसा, असा प्रश्न महापालिकेसमोर निर्माण झाला आहे. महापालिकेकडे आताच काही टन प्लॅस्टिक साचले असून ते नष्ट करायचे किंवा कसे, असा प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता त्यासाठी दोन महिन्यांमध्येच स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी लागणार आहे.

पुणे - मानवी जीवनाच्या दैनंदिन जीवनात अत्यावश्यक होऊन राहिलेल्या प्लॅस्टिकचा भस्मासूर थांबवता येईल. मात्र, तयार झालेला हा कचरा गाडायचा कसा, असा प्रश्न महापालिकेसमोर निर्माण झाला आहे. महापालिकेकडे आताच काही टन प्लॅस्टिक साचले असून ते नष्ट करायचे किंवा कसे, असा प्रश्न प्रशासनापुढे निर्माण झाला आहे. न्यायालयाच्या आदेशामुळे आता त्यासाठी दोन महिन्यांमध्येच स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करावी लागणार आहे.राज्य सरकारने प्लॅस्टिकबंदी केल्यापासून महापालिकेचे काम वाढले आहे. ओल्या, सुक्या कचऱ्याने आधीच हैराण झालेल्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागाला आता प्लॅस्टिकबंदीची ही नवी समस्याही पेलावी लागत आहे. कायदाच झाल्यामुळे आता प्रशासनाला त्याची अंमलबजावणी करणे भाग झाले आहे. प्लॅस्टिकच्या सर्व प्रकारच्या पिशव्या, भांडी, थर्माकोल अशा उत्पादनांना पूर्ण बंदी असल्यामुळे त्यांचा साठा जप्त करण्याचे काम प्रशासनाने सुरू केले आहे. सुरुवातीचा एक महिना शिथीलता मिळाली व आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे आणखी दोन महिने मिळाले असले तरीही जमा केलेल्या प्लॅस्टिकचा साठा ठेवण्यासाठी जागा, तो नष्ट करण्यासाठीची यंत्रणा किंवा जिथे त्याचा उपयोग होऊ शकतो, अशा ठिकाणी तो घेऊन जाण्यासाठी वाहतूक व्यवस्था याची सर्व तयारी महापालिका प्रशासनाला करावी लागणार आहे.सरकारने प्लॅस्टिकबंदीच्या अध्यादेशातच ती जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थेवर टाकली आहे. या कायद्याची अंमलजावणी करण्याचे अधिकार पोलीस, अन्न व औषध प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, विक्रीकर विभाग यांच्यावर तर आहेच पण महापालिका प्रशासनावर ती जास्त टाकण्यात आली आहे.कचरा संकलनाचे काम किचकटकचरा व्यवस्थापनाने आधीच हा विभाग हैराण झाला आहे. शहरात रोज १५०० टन कचरा जमा होत असतो. त्यातील ओला, सुका वेगळा करणे, तो कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांपर्यंत पोहचवणे, उर्वरित कचरा महापालिका हद्दीबाहेर असणाºया कचरा प्रक्रिया प्रकल्पापर्यंत पोहचवणे, तिथे तो डंप करणे. शहरातील कचरा जमा करण्यासाठी वाहनांचे वेळापत्रक तयार करणे, कचरावेचकांना त्यांचे विभाग ठरवून देणे, त्यातही कायम कर्मचारी, रोजंदारी कर्मचारी, स्वच्छ सारख्या संस्थांचे खासगी कर्मचारी नियुक्त करणे, त्याचे काटेकोर नियोजन करणे, ही सगळी कामे कचरा व्यवस्थापनातंर्गतच येतात.प्लॅस्टिकबंदीच्या निर्णयात थोडी संदिग्धता आहे. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयामुळे त्यात आता स्पष्टता येईल. मनुष्य बळ वाढवले जाईल. जमा करण्यात आलेल्या प्लॅस्टिकची विल्हेवाट कशी लावायची यावर विचार सुरू आहे.- सुरेश जगताप, सहआयुक्त, महापालिका, घनकचरा व्यवस्थापकशहरात थोडा जरी कचरा कुठे उचलायला राहिला तर त्याच्या तक्रारी सुरू होतात. त्याचे निराकरण करावे लागते. भोवतालच्या ११ गावांमधील कचरा नियोजनाची जबाबदारीही आता ती गावे महापालिकेत आल्यामुळे प्रशासनावर आली आहे. या कामांसाठीच विभागाला मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे. त्यात आता प्लॅस्टिकबंदी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी पडली आहे. त्यात प्लॅस्टिक जमा करण्याबरोबरच त्याची योग्य प्रकारे विल्हेवाट लावण्याचे कामही याच विभागाला करावे लागणार आहे.महापालिका प्रशासनाने आतापर्यंत २६ टन प्लॅस्टिक कचरा जमा केला आहे. तो महापालिकेच्या मालकीच्या ठिकठिकाणच्या गोदामांमध्ये ठेवण्यात आला आहे. त्याची विल्हेवाट कशी लावायची, असा प्रश्न प्रशासनासमोर निर्माण झाला आहे. प्लॅस्टिक कचºयापासून ज्वलनशील इंधन तयार करणारे दोन कारखाने आहेत. सांगली व कोल्हापूर येथे आहेत. या कारखान्यांपर्यंत कचरा पोहचवण्याचा खर्च महापालिकेला करावा लागणार आहे. तो कशातून करायचा, याची चिंंता प्रशासनाला पडली आहे.प्लॅस्टिक वापरणेदंडात्मक गुन्हाघरगुती वापरात असलेले प्लॅस्टिकही यात बंद होणार आहे. त्यामध्ये दुधासाठीच्या प्लॅस्टिक पिशवीपासून ते प्लॅस्टिकच्या भांड्यांपर्यंत सगळ्याचा समावेश आहे. कोणत्याही स्वरूपात आता प्लॅस्टिक वापरणे अथवा वापरायला लावणे हा दंडात्मक गुन्हा होणार आहे.न्यायालयाच्या आदेशामुळे या नियमांची कडक अंमलबजावणी होणार हे उघड आहे. प्लॅस्टिकचा वापर कोण करते आहे, याविषयी तक्रारी आल्यानंतर त्याची तपासणी करणे, दंड करणे, तक्रारी आल्या नसतानाही सातत्याने पाहणी करत राहणे, यासाठी स्वतंत्र कर्मचारीवर्ग लागणार आहे.त्यासाठी परवानगी मिळणे मात्र, अवघड असून आता महापालिकेचा प्रशाकीय खर्च अंदाजपत्रक नियमावलीत प्रशासकीय खर्चासाठी असलेल्या तरतुदीच्या जवळ पोहचला आहे.