दीपक जाधव, पुणेविघटन होण्यास शेकडो वर्षे घेणाऱ्या प्लॅस्टिक बॅगचा भस्मासुर रोखण्यासाठी प्लॅस्टिक उत्पादकांवर कडक निर्बंध घालणारी नियमावली फेब्रुवारी २०११ मध्ये अध्यादेशाद्वारे लागू करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात महापालिका व राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून त्याचे पालनच करण्यात येत नसल्याचे उजेडात आले आहे. यामुळे कचऱ्यात मोठ्या प्रमाणात आढळणाऱ्या प्लॅस्टिक बॅगची समस्या जैसे थे आहे.कचऱ्यातील प्लॅस्टिक समस्येवर तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत सखोल अभ्यास केल्यानंतर ४ फेब्रुवारी २०११ मध्ये प्लॅस्टिक वेस्ट (मॅनेजमेंट अॅन्ड हॅन्डलिंग) नियमावली लागू करण्यात आली. महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा, पंचायत समित्यांना त्याची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्लॅस्टिक बॅग विक्रेत्यांवर पालिकेकडून कारवाई होत असली तरी उत्पादक मात्र कारवाईपासून दूरच आहेत.प्लॅस्टिक बॅग उत्पादकांनी ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या बॅग बनविण्यास बंदी आहे. त्यापुढील बॅगची निर्मिती करताना लांबी, रुंदी आणि गेज याची तपासणी त्याची किंमत महापालिकेने ठरवून दिली पाहिजे. शहरातील प्लॅस्टिक बॅग उत्पादकांशी चर्चा करण्यासाठी समिती नेमली जावी. या समितीने त्या उत्पादकांवर नियमित लक्ष ठेवावे. प्लॅस्टिक उत्पादकांनी प्रत्येक पिशवीवर राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून शिक्का मारून घ्यावा, अशी बंधने या नियमावलीमध्ये घालण्यात आले आहेत.
प्लॅस्टिक वेस्ट नियमावली वा-यावर
By admin | Updated: February 10, 2015 01:35 IST