सायबर हल्ल्यातील प्रोव्हीजनची परवानगी द्यावी : कॉसमॉस बँकेची रिझर्व्ह बँकेकडे मागणी 

कॉसमॉस बँकेवर गेल्यावर्षी ११ ते १३ ऑगस्ट दरम्यान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या सायबर हल्ल्यामध्ये कोट्यवधींची रक्कम लुटून नेली होती.

ठळक मुद्दे हॉंगकॉंग येथील हेनसेंग बँकेतील खात्यात यातील रक्कमेचा मोठा भाग जमा ती रक्कम मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारचे मदत करण्याचे आश्वासन

- विशाल शिर्के - पुणे : सायबर दरोड्यातील ९४ कोटी ४२ लाख रुपयांची समान भागात पुढील तीन आर्थिक वर्षांतील ताळेबंदामध्ये प्रोव्हीजन करण्याची  परवानगी द्यावी अशी मागणी कॉसमॉस बँकेने रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाकडे (आरबीआय) केली आहे. त्यामुळे बँकेच्या नफ्यात एकदम मोठी घट होणार नाही. तसेच, बँकेच्या सभासदांना देण्यात येणाºया लाभांशामध्ये देखील फारशी घट होणार नाही. कॉसमॉस बँकेवर गेल्यावर्षी ११ ते १३ ऑगस्ट दरम्यान आंतरराष्ट्रीय पातळीवर झालेल्या सायबर हल्ल्यामध्ये कोट्यवधींची रक्कम लुटून नेली होती. या प्रकरणी पोलिसांनी देशातील काही आरोपींना देखील अटक केली आहे. मात्र, लुटीतील रक्कमेपैकी जवळपास ९२ कोटी रुपये देशाबाहेर गेले आहेत. त्यातील १३.९२ कोटी रुपये स्विफ्ट व्यवहाराद्वारे गेले आहेत. हॉंगकॉंग येथील हेनसेंग बँकेतील खात्यात यातील रक्कमेचा मोठा भाग जमा झाल्याचे सांगण्यात येत आहे. हॉंगकॉंगमधील बँकेच्या खात्यात जमा झालेली रक्कम बँकेला मिळवून देण्याचे आश्वासन परराष्ट्र राज्य मंत्री व्ही. के. सिंग यांनी बुधवारी बँकेच्या संचालकमंडळाला दिले आहे. दरम्यान, बँकेवर हल्ला झाल्यानंतर बँकेच्या अनेक ग्राहकांच्या खात्यातील रक्कम काढल्या गेली. त्याचा फटका बँकेने ग्राहकांना बसू दिला नाही. संपूर्ण दरोड्यातील तोटा बँकेने स्वत:च्या ताळेबंदात जमा केला आहे. मात्र, बँकेच्या ताळेबंदावर याचा भार पडल्यास बँकेच्या सभासदांना या आर्थिक वर्षांत लाभांश न मिळण्याचा अथवा अल्प प्रमाणात मिळण्याची शक्यता आहे. कारण, सायबर हल्ल्यातील रक्कम बँकेच्या नफ्यातून वजा होईल. तर, नफा कमी झाल्यास लाभांश देखील त्या प्रमाणात घटेल. या बाबत माहिती देताना कॉसमॉस को ऑपरेटीव्ह बँक समुहाचे अध्यक्ष मुकुंद अभ्यंकर म्हणाले, परदेशात गेलेल्या रक्कमेपैकी एक मोठा भाग हॉंगकॉंगमधील बँकेच्या खात्यात आहे. ती रक्कम मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने मदत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. सायबर हल्ल्यात गेलेल्या रक्कमेपैकी एकही पैसा बँकेला परत मिळालेला नाही. त्यामुळे ही रक्कम बँकेच्या नफ्यातून कमी होईल. मात्र, या वर्षीच्या ताळेबंदामध्ये या मोठ्या रक्कमेचा भार पडू नये यासाठी येत्या तीन आथिक वर्षांच्या ताळेबंदामध्ये प्रोव्हीजन करण्यास परवानगी द्यावी अशी मागणी आरबीआयकडे केली आहे. बँकेवर अशा पद्धतीने सायबर हल्ला होण्याची ही अपवादात्मक घटना आहे. त्याचा विचार करुन ताळेबंदात तरतूद करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसे झाल्यास संबंधित रक्कम तीन हप्त्यात विभागली जाईल. त्यामुळे बँकेच्या नफ्यात एकदम घट दिसणार नाही. बँकेच्या सभासदांना त्या प्रमाणात अधिक लाभांश देता येईल.