पीडीसीसीचा २२ कोटींचा तोटा टळला, बँकेला दिलासा

नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे (पीडीसीसी) जमा झालेल्या ५०० आणि एक हजाराच्या २२ कोटी २५ लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने (आरबीआय) नकार दिला होता. तसेच, या नोटा नष्ट करून बँकेने हा तोटा सहन करावा,असे आदेश आरबीआयने परिपत्रक काढून बँकेला दिले होते.

पुणे - नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे (पीडीसीसी) जमा झालेल्या ५०० आणि एक हजाराच्या २२ कोटी २५ लाख रुपयांच्या जुन्या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडियाने (आरबीआय) नकार दिला होता. तसेच, या नोटा नष्ट करून बँकेने हा तोटा सहन करावा,असे आदेश आरबीआयने परिपत्रक काढून बँकेला दिले होते. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने आरबीआयला दणका देत या आदेशाला स्थगिती दिली. त्यामुळे बँकेला दिलासा मिळाला आहे.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ८ नोव्हेंबर २०१६ रोजी नोटाबंदीची घोषणा केल्यानंतर नागरिकांनी बँकेसमोर रांगा लावून ५०० आणि एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा जमा केल्या. मात्र, बँकांकडे जमा झालेल्या या जुन्या नोटा ठराविक कालावधीत ‘करन्सी चेस्ट’ असणाऱ्या बँकांकडे जमा करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार पीडीसीसी बँकेने संबंधित ‘करन्सी चेस्ट’ असलेल्या बँकांकडे जुन्या नोटा जमा करण्याची प्रक्रिया केली होती. परंतु, ‘करन्सी चेस्ट’ बँकांकडे नोटा ठेवण्यास जागा नव्हती. त्यामुळे काही कालावधीनंतर नोटा स्वीकारल्या जातील, असे लेखी उत्तर ‘करन्सी चेस्ट’ असणाºया बँकांकडून पीडीसीसी बँकेला देण्यात आले होते.पुण्यासह अहमदनगर, सांगली, नाशिक या जिल्हा बँकांसंदर्भातही हा प्रकार घडला होता. अद्याप या बँकांकडून जुन्या नोटा स्वीकारण्यात आलेल्या नाहीत’ त्यामुळे त्यांची एकूण ११२ कोटी रक्कम शिल्लक आहे. नगर जिल्हा बँकेचे ११ कोटी, सांगलीचे १४ कोटी आणि नाशिक जिल्हा बँकेचे १८ कोटी या चारही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना आरबीआयने जुन्या नोटा नष्ट करण्याचे व ही रक्कम तोटा म्हणून दाखविण्याबाबतचे पत्र नाबार्डमार्फत पाठविले होते. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्या मुलाखतीत या पत्राचा उल्लेख झाला होता. तसेच, रिझर्व्ह बँक असे पत्र कसे काढू शकते, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले होते.आरबीआयने पत्र पाठविल्यानंतरही या जिल्हा बँकांनी जुन्या नोटांची रक्कम मिळण्याबाबत रिझर्व्ह बँकेकडे पाठपुरावा केला होता. परंतु, त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्याने अखेर पीडीसीसी बँकेने सुमारे महिनाभरापूर्वी याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या सुनावणीत रिझर्व्ह बँकेच्या पत्राला न्यायालयाने स्थगिती दिली, असे पीडीसीसी बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी सोमवारी सांगितले.सर्वोच्च न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या पत्राला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे मार्चअखेरीस आर्थिक वर्ष संपताना २२ कोटी २५ लाख रुपयांचा तोटा दाखविण्यापासून बँकेला दिलासा मिळाला आहे. न्यायालयात पुढील सुनावणी येत्या १२ एप्रिल रोजी आहे.- रमेश थोरात, अध्यक्ष, पीडीसीसी बँक