पुणे कॅन्टोनमेंट बोर्डास तातडीने एक कोटी रुपये द्या, केंद्र व राज्य सरकारला हायकोर्टाचे आदेश

कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायलाही पैसे नाहीत, असे सांगण्यात आल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारने या बोर्डास तातडीने एक कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.

मुंबई  - कोरोना साथीचा मुकाबला करण्यासाठी देशभर नेटाने उपाययोजना केल्या जात असताना पुणे कॅन्टोनमेंट बोर्डाकडे हे उपाय तर सोडाच; पण कर्मचाऱ्यांचे पगार द्यायलाही पैसे नाहीत, असे सांगण्यात आल्यानंतर केंद्र व राज्य सरकारने या बोर्डास तातडीने एक कोटी रुपये द्यावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला.केंद्र सरकारकडून ‘जीएसटी’च्या बदल्यात मिळायची भरपाईची रक्कम वेळेवर न मिळाल्याने कॅन्टोनमेंट बोर्डाची ही स्थिती आली आहे. तातडीची गरज म्हणून पैसे कोणी द्यायचे यावरून केंद्र व राज्य सरकारने जबाबदारी परस्परांवर ढकलण्याची भूमिका घ्यावी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत न्या. एस. जे. काथावाला व न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.पुणे महापालिकेस ‘जीएसटी’ भरपाईचे ५०० कोटी रुपये लगेच दिले जावेत यासाठी तेथील एक नागरिक अतुल विनायक गायकवाड यांनी केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत हा विषय उपस्थित झाला. कोरोनाचे काही रुग्ण कॅन्टोनमेंट बोर्डाच्या हद्दीत आढळले. पण तेथे काही सोय नसल्याने या रुग्णांना पुण्यात यावे लागते. कॅन्टोनमेंट बोर्डास ५ मार्च रोजी यासंबंधी पत्रही लिहिले, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील श्रीनिवास पटवर्धन यांनी निदर्शनास आणले. यातून मार्ग काढण्यासाठी खंडपीठाने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांना मुद्दाम पाचारण केले.बोर्डास नागरी सुविधांसाठी पैसे हवे आहेत, पण म्हणजे काय हे नेमके स्पष्ट नाही. पैसे देता येणार नाहीत, असे अनिल सिंग यांचे म्हणणे होते. अ‍ॅडव्होकेट जनरल म्हणाले की, बोर्डाचे क्षेत्र चहुबाजूंनी पुणे महापालिकेने वेढलेले असल्याने अशा आणिबाणीच्या वेळी राज्य सरकार हद्दीची सबब सांगून बोर्डाच्या हद्दीतील नागरिकांना वाºयावर सोडणार नाही. मात्र उचलून पैसे देण्यापेक्षा पुणे महापालिका कोरोना उपायांसाठी आपली यंत्रणा बोर्डाला उपलब्ध करून देईल, असे त्यांचे म्हणणे होते. बोर्डाचे ज्येष्ठ वकील आर. एस. जहागिरदार यांनी बोर्डाला २.३ कोटी रुपये, कोणत्याही खात्यावर लगेच दिले जावेत. बोर्ड त्याच्या खर्चाचा हिशेब देईल, अशी विनंती केली.शेजाऱ्यांची कणव, आप्त वा-यावरशेजारी देशांवर जेव्हा आपत्ती येते तेव्हा त्यांना मदत करण्यासाठी भारत नेहमीच पुढे सरसावतो. पण आता कोरोना या महामारीचे संकट संपूर्ण जगावर आलेले असताना आपल्याच देशातील लोकांना मदत करण्यात केंद्र व राज्य सरकारांनी चालढकल करावी, हे शोभनीय नाही, असे म्हणत खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.