पुणे : राज्यातील साखर कारखाने इथेनॉलकडे साखर वळवत असल्यामुळे त्याच्या विक्रीतून कारखान्यांना मोठा फायदा होतोय. मात्र, त्याचा शेतकऱ्यांना लाभ दिला जात नाही. परिणामी, शेतकऱ्यांची अडवणूकच होत आहे. यंदाच्या हंगामात एफआरपीपेक्षा चारशे रुपये टनाला जास्त दर दिल्याशिवाय गाळप हंगाम सुरू होऊ देणार नाही, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला.
पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. साखर कारखाने दरवर्षी एक ते अडीच टक्के साखर उतारा इथेनॉलकडे वळवत आहेत. यातून कारखान्यांना किमान ७०० रुपयांचा फायदा होत आहे. मात्र, त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळत नाही. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार इथेनॉल केवळ पन्नास रुपये लिटर या दरानेच खरेदी करत आहे. प्रत्यक्षात ग्राहकांना पेट्रोल १०५ रुपयांनी मिळते. शेतकऱ्यांना लाभ मात्र केवळ पन्नास रुपयेच आहे. त्यामुळे एफआरपी ठरविताना किमान चारशे रुपये जास्त दिल्याशिवाय यंदाचा साखर आणि सुरू होऊ देणार नाही, असे शेट्टी यांनी यावेळी सांगितले.
यंदा पावसाने मोठी ओढ दिल्याने राज्यातील साखर कारखानदारीवर त्याचा मोठा परिणाम होणार आहे. राज्यातील ४० टक्के ऊस उत्पादन विहिरी व कालव्यांवर अवलंबून आहे. परतीचा मान्सून न आल्यास याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होईल. दुष्काळसदृश परिस्थिती असली तरी राज्य सरकार त्याकडे गांभीर्याने बघत नसल्याचा आरोपही शेट्टी यांनी यावेळी केला.
कारखाने बंद करण्याचा इशारा मी चार महिन्यांपूर्वी सरकारला दिला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी यासंदर्भात सविस्तर चर्चा झाली आहे. त्यामुळे सरकारने ते गांभीर्याने घ्यायला हवे. ऊस हंगामाच्या तोंडावरच शेट्टी आंदोलने करतात, असा आरोप होत असतो. मात्र, सरकारला यावेळी पुरेसा वेळ दिलेला आहे, असे स्पष्टीकरणही शेट्टी यांनी यावेळी दिले.
इथेनॉलच्या खरेदीबाबत शेतकऱ्यांना योग्य तो परतावा मिळवा, या संदर्भात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री व अन्नपुरवठामंत्री पियूष गोयल यांच्याशी गेल्या महिन्यात नवी दिल्लीत सविस्तर चर्चा झाली. मात्र, त्याबाबतही केंद्र सरकार निष्क्रिय असल्याचा आरोप त्यांनी यावेळी केला.