पुणे : शहराच्या उशाला तब्बल ३० टीएमसी पाणीसाठवण क्षमता असलेली चार धरणे असली, तरी राजकीय अनास्था, सक्षम आणि प्रभावी नियोजन, तसेच प्रशासकीय अनास्थेमुळे पुणेकरांची आणखी काही वर्षे पाण्यासाठी परवडच होणार आहे. शहराच्या लोकसंख्येने गेल्या दशकभरात तब्बल ३१ लाखांचा आकडा गाठला असला आणि तरल लोकसंख्या चार ते पाच लाखांची असली तरी शहरासाठी पाण्याचा कोटा वाढवून देण्यास मात्र, राज्यशासनास वेळ नाही. त्यामुळे २०१३ मध्ये पाटबंधारे विभाग आणि महापालिकेच्या झालेल्या करारानुसार, २०१९ पर्यंत शहराला दरवर्षी साडेअकरा टीएमसी पाण्यातच आपली तहान भागवावी लागणार आहे. याउलट यापेक्षा जादा पाणी घेतल्यास पाटबंधारे विभागास दंडही मोजावा लागणार आहे. त्यामुळे एका बाजूला महापालिकेकडून शुद्ध केलेले पाणी शेतीसाठी सोडले जात असताना आणि दुसरीकडे बंद जलवाहिनीमधून खडकवासला धरणातून पाणी घेतल्याने दरवर्षी होणारी २ टीएमसी पाण्याची बचत घेऊन शहरासाठीचा पाणीकोटा वाढविण्याची मागणी केली जात आहे. (प्रतिनिधी)राजकीय इच्छाशक्तीचा अभावपुणे हे राजकीयदृष्ट्या केंद्रातील आणि राज्यातील महत्त्वाचे शहर मानले जाते. शहरासाठी पाणी वाढवून देण्याबाबत अनेकदा महापालिकेकडून तसेच महापालिका प्रशासनाकडून राज्यशासन, पाटबंधारे विभागाकडे मागणी करण्यात आली आहे. मात्र, प्रत्येक वेळी सांडपाण्याचे कारण पुढे करीत या मागणीला केराची टोपली दाखविण्यात आली आहे. मागील वर्षी महापालिकेने मुंढवा जॅकवेल प्रकल्प सुरू करून हे पाणी शेतीस सोडण्यास सुरुवातही केलेली आहे. त्यामुळे आता तरी राज्य शासनाच्या पातळीवर शहरासाठी राजकीय दबाब वाढवून पाणी कोटा वाढवून घ्यावा, यासाठी आता पुण्यात एकहाती सत्ता असलेले भाजपाचे आठ आमदार आणि एक खासदार राजकीय इच्छाशक्ती दाखविणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.पुणेकरांना दुहेरी भुर्दंड पाणीवाटप नियोजनाच्या या खेळखंडोबाचा दुहेरी भुर्दंड गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून पुणेकरांना सहन करावा लागत आहे. पाटबंधारे विभाग, महापालिका, तसेच राज्य शासनाकडून शहरासाठी आवश्यक असलेल्या पाण्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन होत नसल्याने पावसाळा आणि हिवाळ््याचे आठ महिने वगळता ऐन उन्हाळ््यात पुणेकरांना दरवर्षीच पाणीकपातीचा सामना करावा लागत आहे. कधी एक वेळ, तर कधी दिवसाआड पाणी मिळत आहे. वर्षातील चार महिने पाणीकपात सोसत असताना पुणेकरांना पाणीपट्टी मात्र संपूर्ण वर्षाची द्यावी लागत असून त्यातही पुढील पाच वर्षांत १०० टक्के वाढ केली जाणार आहे, तर दुसरीकडे पाणीकपातीमुळे टँकरसाठी मनमानी शुल्क मोजावे लागत आहे. - या नियोजनाच्या बट्ट्याबोळामुळे यंदा तरी दोन दिवसाआड पाणी देण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, आयत्या वेळी वरुणराजा धावून आल्याने दोन दिवसाआड पाण्याचे संकट टळले आहे.पाणी बचतीचा विचार का नाही ? महापालिकेकडून करार झालेला असतानाही साडेअकरा टीएमसीपेक्षा जास्त पाणी घेतल्याचा कांगावा पाटबंधारे विभागाकडून केला जातो. पण काही महिन्यांपूर्वीपर्यंत पालिका जे पाणी खडकवासला धरणातून कालव्याद्वारे घेत होती. त्यात धरण ते जलशुद्धीकरण केंद्र या अंतरात कालव्यामध्ये २ ते अडीच टीएमसी पाण्याची गळतीच होते. म्हणजे प्रत्यक्षात पालिका १२ टीएमसी पाणी घेते हे वास्तव आहे. आता महापालिकेकडून हे सर्व पाणी बंद जलवाहिनीद्वारे घेतले जात आहे. म्हणजेच यापुढे पालिकेकडून दोन टीएमसी पाण्याची बचत होणार आहे, तर याच गळक्या कालव्यातून धरणातील पाणी शेतीसाठी जाणार असून शेतीच्या २ टीएमसी पाण्याची गळती होणार आहे. त्यामुळे महापालिकेकडून होणाऱ्या पाण्याची बचत लक्षात घेऊन पालिकेच्या मागणीनुसार, साडेसोळा टीएमसी पाणी देणे शक्य आहे.१९९६पासून पाणी कोट्यात नाही वाढमहापालिका आणि पाटबंधारे विभागात झालेल्या करारानुसार १९९६ शहरासाठीचा पाणी कोटा ५ टीएमसी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी आणि महापालिकेची पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन महापालिकेने शहरात तयार होणारे सांडपाणी १०० टक्के शुद्ध करून ते शेतीसाठी दिले जाईल या अटीवर आणखी साडेसहा टीएमसी पाणी वाढवून देत हा पाणी कोटा ११.५० टीएमसी निश्चित करण्यात आला. त्यानंतर पुढे २००४ मध्ये पुन्हा करार करण्यात आला. या वेळीसुद्धा हाच कोटा २०१० मध्ये करार संपल्यानंतर महापालिकेकडून शहराचा पाणीसाठा वाढविण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, महापालिकेने सांडपाणी शुद्धीकरण केले नसल्याचे सांगत त्यास नकार देण्यात आला. या वादात हा करार ३ वर्षे रखडला. त्यानंतर २०१३ मध्ये पुन्हा ६ वर्षांसाठी शहराला ११.५० टीएमसी पाणी देण्याचा करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पुढील करार २०१९ मध्ये होणार. त्या वेळीच शहरासाठी जादा पाणी मिळणार आहे. तोपर्यंत या पाणीसाठ्यापेक्षा १० टक्के अधिक पाणी वापरल्यास महापालिकेस दंड आकारला जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांपोटी ही दंडाची रक्कम तब्बल १२ कोटी झाली आहे. मात्र, महापालिकेकडून ती अद्याप भरण्यात आलेली नाही. १९९६पासून पाणी कोट्यात नाही वाढमहापालिका आणि पाटबंधारे विभागात झालेल्या करारानुसार १९९६ शहरासाठीचा पाणी कोटा ५ टीएमसी निश्चित करण्यात आला होता. मात्र, शहरात निर्माण होणारे सांडपाणी आणि महापालिकेची पाण्याची आवश्यकता लक्षात घेऊन महापालिकेने शहरात तयार होणारे सांडपाणी १०० टक्के शुद्ध करून ते शेतीसाठी दिले जाईल या अटीवर आणखी साडेसहा टीएमसी पाणी वाढवून देत हा पाणी कोटा ११.५० टीएमसी निश्चित करण्यात आला. त्यानंतर पुढे २००४ मध्ये पुन्हा करार करण्यात आला. या वेळीसुद्धा हाच कोटा २०१० मध्ये करार संपल्यानंतर महापालिकेकडून शहराचा पाणीसाठा वाढविण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, महापालिकेने सांडपाणी शुद्धीकरण केले नसल्याचे सांगत त्यास नकार देण्यात आला. या वादात हा करार ३ वर्षे रखडला. त्यानंतर २०१३ मध्ये पुन्हा ६ वर्षांसाठी शहराला ११.५० टीएमसी पाणी देण्याचा करार करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता पुढील करार २०१९ मध्ये होणार. त्या वेळीच शहरासाठी जादा पाणी मिळणार आहे. तोपर्यंत या पाणीसाठ्यापेक्षा १० टक्के अधिक पाणी वापरल्यास महापालिकेस दंड आकारला जाणार आहे. गेल्या काही वर्षांपोटी ही दंडाची रक्कम तब्बल १२ कोटी झाली आहे. मात्र, महापालिकेकडून ती अद्याप भरण्यात आलेली नाही.
१) शहराची लोकसंख्या तब्बल ३१ लाखांच्यावर पोहोचली आहे, तर सण तसेच इतर कारणास्तव शहरात येणाऱ्या नागरिकांमुळे शहराची तरल लोकसंख्या जवळपास साडेचार ते पाच लाखांच्या आसपास आहे. याशिवाय हद्दीजवळील ५ किलोमीटरच्या परिसरातील गावांनाही पाणी देण्याची जबाबदारी पुणे महापालिकेवरच आहे. त्यामुळे शहराला दोन वेळ पूर्ण क्षमतेने आणि पुरेशा दाबाने पाणी देण्यासाठी महापालिकेस प्रतिवर्षी साडेसोळा टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. २) दिवसातून एकदा पाणी दिल्यास शहरास १४ टीएमसी पाणी, दिवसाआड पाणी दिल्यास १२ टीएमसी पाण्याची आवश्यकता आहे. पाटबंधारे विभागाशी साडेअकरा टीएमसीचा करार झालेला असला तरी महापालिका १४ ते १५ टीएमसी पाणी वापरतेच, यात काहीच दुमत नाही. मात्र, जादा पाण्यासाठीचा दंड पुणेकरांच्या खिशातून जाणार आहे. ३) याशिवाय एखाद्या वर्षी धरणात पाऊस कमी झाल्यास कोटा कमी असल्याने पाणीही कमी घेऊन शहरात मोठी कपात करण्याची वेळ येत आहे. त्यामुळे कोटा निश्चित असल्यास हे कपातीचे संकट भेडसावणार नाही.