पुणे: लोकसभा झाली, विधानसभा झाली, नवे सरकार सत्तारूढ झाले, आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक होणार असे गृहित धरून राजकीय पक्ष तयारीला लागले आहेत, मात्र निवडणूक लढू इच्छिणारे त्याबाबतीत साशंक आहेत. याआधी सर्वच इच्छुकांचा लवकरच निवडणूक होणार या खात्रीने किमान दोन वेळा बराच खर्च झाला व तो फुकट गेला, मग आता पुन्हा खर्च करायचा का? असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. माजी पदाधिकाऱ्यांनाही निवडणूक होईलच याची खात्री नसल्याचे दिसते आहे.
न्यायालयात याचिका
प्रभाग रचना, किती नगरसेवकांचा प्रभाग, राखीव जागांसाठीच्या जनगणनेचा अभाव यासंबधी न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या आहेत. खुद्द न्यायालयानेही जनगणनेबाबत आकडेवारीच नाही तर, मग राखीव प्रभाग निश्चित कसे करायचे? असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. अशा अनेक कारणांनी राज्यात फक्त महापालिकाच नाही तर नगरपालिका, नगरपंचायत, जिल्हा परिषदा, ग्रामपंचायती यांच्या निवडणूका मागील २ ते अडीच वर्षांपासून रखडल्या आहेत. पुण्यातही पुणे व पिंपरी-चिंचवड या अ वर्ग महापालिका, जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. दरम्यानच्या काळात लोकसभा निवडणुक झाली, त्याचे निकाल लागले, त्यानंतर लगेचच विधानसभा निवडणूक झाली, त्याचे निकाल लागले. दोन्हीकडे नवे सरकार सत्तारूढही झाले. त्यामुळेच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या रखडलेल्या निवडणुकांची चर्चा सुरू झाली आहे.
किती वेळा खर्च करायचा?
मुख्यमंत्रीपदी निवड झाल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेचच आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होतील असे जाहीर केले. त्यातूनच या निवडणुकांची चर्चा सुरू झाली. सर्वच पक्षांमध्ये स्थानिक निवडणूक लढवण्यासाठी इच्छुकांची बरीच मोठी संख्या आहे. निवडणूक होणार म्हणून याआधीच त्यांचा बराच खर्च करून झाला. प्रभागात फ्लेक्स लावणे, दिवाळी, दसरा यासाठी मतदारांना भेट देणे, त्यांच्यासाठी तीर्थयात्रांच्या सहली, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करणे याचा खर्चात समावेश आहे. हा खर्च केल्यानंतरही निवडणूक रखडलेलीच राहिली. त्यामुळे आता नव्याने निवडणुकीची चर्चा सुरू झाल्यानंतर खर्च करावा की नाही? अशा मनस्थितीत हे इच्छुक सापडले आहेत.
माजी पदाधिकारीही साशंक
ज्यांची उमेदवारी पक्की समजली जाते, असे माजी पदाधिकारीही निवडणुक होणार की नाही याबद्दल साशंक आहेत. काहींनी सांगितले की जनगणनेचा विषय सरकारच्या आधिन आहे. जोपर्यंत जातनिहाय गणना होत नाही तोपर्यंत कोणत्या प्रभागात आरक्षण टाकायचे याचाही निर्णय होत नाही. सन २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या गृहित धरून चालणार नाही. कारण त्यानंतरच्या १२ वर्षात लोकसंख्येत अनेक बदल झाले आहेत. त्याशिवाय आरक्षण बदलावे लागते, त्यालाही जनगणनेचा आधार लागतो. प्रामुख्याने याच कारणावरून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत.
आघाडी की स्वतंत्रपणे?
या निवडणूका लोकसभा विधानसभेप्रमाणे महायुती, महाविकास आघाडी अशा एकत्रित लढल्या जातील की स्वतंत्रपणे याबद्दलही अजून कसली निश्चिती नाही. लोकसभा निकाल लागल्यानंतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी लगेचच स्थानिक स्वराज्य संस्था, त्यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्वतंत्रपणे लढणार असे जाहीर केले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाने आमची दोन्हींसाठी तयारी आहे असे वक्तव्य केले आहे. दोन्ही शिवसेनांची भूमिका त्यांच्या नेत्यांवर अवलंबून आहे व ते याबाबतीत काहीही बोलायला तयार नाही. विधानसभेतील पराभवानंतर काँग्रेसमध्ये राज्यात अंतर्गत दुफळी वाढली आहे. प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्यावर केंद्रांकडून कारवाई केली जाणार असे बोलले जात आहे, तर स्वत: पटोले यांनी मला प्रदेशाध्यक्षपदावरून मुक्त करावे अशी मागणी पक्षश्रेष्ठींकडे केली आहे. हीच गटबाजी स्थानिक स्तरावरही झिरपली आहे.
न्यायालयातील याचिकांच्या संदर्भात राज्य सरकारकडून काही हालचाल होत नाही तोपर्यंत त्याचा निकाल प्रलंबितच राहण्याची शक्यता आहे. नवे राज्य सरकार अशी काही हालचाल करेल असे काही इच्छुकांना वाटते.