पुणे : पार्किंग मोफत ठेवायचे की त्यासाठी पैसे आकारायचे या मुद्यावरून तब्बल १५ महिन्यांपासून बंद असलेले कौटुंबिक न्यायालयातील दोन मजली पार्किंग कधी सुरू होणार याबाबत अद्यापही स्पष्टता नाही. १ नोव्हेंबर व त्यानंतर दिवाळी झाली की पार्किंग सुरू होईल, अशी चर्चा होती. गेल्या महिन्यात येथील वाहनतळ पे अ‍ॅन्ड पार्क तत्वावर सुरू करण्याचा निर्णय झाला होता. त्याबाबतचे पत्र उच्च न्यायालयाने दी पुणे फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशनला (पीएफसीएलए) पाठविले होते. त्यानुसार १ नोव्हेंबरपासून पे अँड पार्किंग तत्त्वावर सकाळी ९ ते सायंकाळी ६ या वेळेत हे पार्किंग वापरता येऊ शकते, सांगण्यात आले होते. येथील पार्किंगमध्ये सुमारे ३५ चारचाकी आणि सुमारे २०० दुचाकी पार्किंग करण्याची क्षमता आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी चर्चा करून पार्किंगचे दर निश्चित करण्यात येणार आहेत, अशी माहिती पीएफसीएलएकडून देण्यात आली होती. पण अद्याप पार्किंग सुरू झालेले नाही. इमारतीचे उद्घाटन होवून सव्वा वर्ष उलटूनही पार्कींग सुरू न केल्याने आणि पे अ‍ॅन्ड पार्कच्या मुद्यावर पीएफसीएलए आणि दी फॅमिली कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन (एफसीएलए) या दोन्ही संघटनांतील मतभेद उफाळून आले होते. एफसीएलएकडून न्यायालयात पे अ‍ॅन्ड पार्क सुरू करण्याच्या हालाचालींना जोर आल्याने एफसीएए आक्रमक झाली होती. पार्किंगसाठी शुल्क आकारण्यास सुरूवात केल्यास आंदोलन पुकरून कामावर बहिष्कार घालू असा इशारा एफसीएएकडून देण्यात आला होता.
नवीन इमारतीचे उद्घाटन झाल्यानंतर आॅगस्ट २०१७ मध्येच कौटुंबिक न्यायालयाचे पार्किंग आणि दोन्ही न्यायालयाला जोडणारा भुयारी मार्ग सुरू होणे अपेक्षित होते. मात्र, तसे झाली नाही. नंतरच्या काळात कौटुंबिक न्यायालयात पे अँड पार्किंग सुरू करण्याचा प्रस्ताव मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला. मात्र, पुणे जिल्ह्यात कोणत्याही न्यायालयात पार्किंगसाठी शुल्क आकारण्यात येत नाही. त्यामुळे येथे शुल्क मोजण्यास वकिलांनी नकार दिला. त्याबाबत उच्च न्यायालयात कळविण्यात आले. त्यानंतर असोसिएशनने त्यामध्ये लक्ष घालून भुयारी मार्ग, पार्किंग सुरू करण्याची मागणी केली. त्यावेळी जानेवारी २०१८ च्या पहिल्या आठवड्यात भुयारी मार्ग सुरू करण्यात आला.
दरम्यान पे अ‍ॅण्ड पार्क तत्त्वाशिवाय पार्किंग सुरू होणार नसल्याचे उच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले होते. पीएफसीएलएचे असणार नियंत्रण पार्किं गचे कंत्राट न देता स्वत: कामगार नेमून सुरू करण्याच्या अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे पीएफसीएलएला हे पार्किंग चालविण्यास देण्यात आले आहे. देखभालीसाठी किती खर्च अपेक्षित आहे, त्यासाठी पार्किंगला चारचाकी आणि दुचाकी गाडीला किती शुल्क आकारायचे हे ठरविण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्टा पीडित असलेल्या महिलांना येथे देखरेखीच्या कामावर ठेवण्यात येणार आहे. तर आम्ही सर्व खर्च करू एफसीएएने यापूर्वी २० वेळा पत्रव्यवहार करून आपले म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ मागितला होता. मात्र केवळ एकाच संघटनेची भूूमिका लक्षात घेवून निर्णय घेण्यात आला आहे. याठिकाणी मोफत पार्किंग करण्यात यावे. त्यासाठी येणारा खर्च आमची संघटना करण्यास तयार आहे, अशी भूमिका आम्ही घेतली आहे. उच्च न्यायालयाचा अपमान करण्याचा आमचा हेतू नाही. पक्षकारांच्या हितासाठी याठिकाणी पे अ‍ॅन्ड पार्क करण्यात येऊ नये. त्यामुळे आमचेही म्हणणे उच्च न्यायालयाने ऐकून घ्यावे, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली होती.