विशाल शिर्के पुणे : पुढील काळात पाणी बचत हाच पाणी उपलब्धतेचा महत्त्वाचा स्त्रोत ठरणार असल्याने यापुढे ऊस, केळी आणि बारमाही फळबागांना ठिबक अथवा तुषार सिंचन केल्याशिवाय सिंचनाच्या पाण्याचा थेंबही मिळणार नाही. त्यासाठी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने ऑक्टोबर २०२०ची मुदत दिली आहे.
राज्यात उसाचे क्षेत्र ९ लाख हेक्टर इतके आहे. दुष्काळी म्हणविल्या जाणाऱ्या सोलापुरातही ३९ साखर कारखाने आहेत. उसाला ठिबक सिंचन सक्तीचे करुन एक तप उलटले. त्यासाठी अनुदानही दिले जाते. मात्र, ठिबक सिंचनाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नाही. परिणामी उपलब्ध पाण्यावर अधिक ताण येत आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ नुसार बारमाही फळबागा आणि अधिक पाणी लागणाºया पिकांना ठिबक सिंचन, तुषार सिंचन अथवा प्राधिकरणाने मान्यता दिलेल्या पर्यायांचा वापर केल्याशिवाय कालव्यातून पाणी दिले जाणार नाही, असे जलसंपत्ती प्राधिकरणाने स्पष्ट केले आहे.
कालवे, जलमार्ग, जलवाहिन्या, नलिकाकूप आणि पाणी पुरवठ्याच्या बांधकामांना देखील हा निर्णयलागू होईल. सूक्ष्म सिंचनाची प्रणाली नसल्यास ३१ आॅक्टोबर २०२० नंतर उपसा सिंचना योजनेतून संबंधित पिकांसाठी पाणी दिले जाणार नाही. प्रणाली न उभारल्यास संबंधितांना दिलेली उपसा सिंचनची परवानगी रद्द केली जाईल, अशी अधिसूचना जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने काढली आहे.
राज्यातील ९ लाख हेक्टरपैकी केवळ २५ टक्के क्षेत्रावर ठिबक सिंचन झाले आहे. मराठवाडा-सोलापूर सारख्या दुष्काळी भागात वेगळे चित्र आहे. ठिबक सिंचनासाठी केंद्र-राज्य सरकारकडून अनुदान दिले जात आहे. शेतकऱ्यांनी सूक्ष्म सिंचनाकडे वळले पाहिजे.- शेखर गायकवाड, साखर आयुक्त