प्रज्ञा केळकर-सिंग
पुणे : शासकीय आणि प्रशासकीय कामकाजात मराठी भाषेचा वापर अनिवार्य व्हावा, असे परिपत्रक शासनाकडून नुकतेच काढण्यात आले. मात्र, शासनाच्या मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेतूनच या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवण्यात आल्या आहेत. मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेच्या परीक्षेचे माध्यम केवळ इंग्रजी भाषेमध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आले होते. तक्रारदाराने ‘आपलं सरकार’ पोर्टलवर तक्रार केल्यानंतर पुढील वर्षीपासून परीक्षेचे माध्यम मराठीमध्ये उपलब्ध करुन दिले जाईल, असे सांगूनही या आश्वासनाला हरताळ फासण्यात आला आहे.मुख्यमंत्री फेलोशिप योजनेअंतर्गत सरकारच्या प्रकल्पांमध्ये तरुणांचा सहभाग वाढण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. २०१५ पासून सुरु करण्यात आलेल्या अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालयाअंतर्गत राबवल्या जाणा-या या योजनेमध्ये २० ते २६ वर्षे वयोगटातील युवकांना संधी दिली जाते. फेलोशिपसाठी आॅनलाईन अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर आॅनलाईन परीक्षा घेतली जाते. त्यातून मुलाखतीनंतर ५० जणांची निवड केली जाते. मुंबई, पुणे, नागपूर अशा शहरांसह गडचिरोली जिल्ह्यातून, तसेच बाहेरच्या राज्यांतूनही या शिष्यवृत्तीसाठी तरुणांचे अर्ज येतात. पात्र उमेदवारांना ११ महिन्यांसाठी दरमहा ४० हजार रुपये शिष्यवृत्ती दिली जाते. आनंद भंडारे यांनी गेल्या वर्षी या शिष्यवृत्तीसाठी आॅनलाईन अर्ज भरला होता. शिष्यवृत्तीचे आॅनलाईन अर्ज आणि परीक्षा ही केवळ इंग्रजीत होते. त्याबद्दल त्यांनी ‘आपलं सरकार’ या पोर्टलवर तक्रार नोंदवली. त्यावर शासनाकडून आलेल्या उत्तरानुसार, योजना राबवण्यासाठी असलेला अल्प कालावधी आणि आॅनलाईन इंटरनेट आधारित संगणकीय प्रणाली पाहता सध्या इंग्रजी माध्यम उपलब्ध करुन देण्यात आले असून, पुढील वर्षीपासून मराठी माध्यम उपलब्ध करुन दिले जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, यंदाही परीक्षेचे माध्यम केवळ इंग्रजीतून ठेवण्यात आले आहे. आताच्या मराठी सक्तीच्या नव्या परिपत्रकानुसार, प्रशासकीय कामकाजात मराठी अनिवार्य केले असताना मुख्यंत्र्यांच्या नावाने असलेल्या योजनेतच मराठीचा वापर झालेला नाही. ही शिष्यवृत्ती प्रक्रिया राबविणा-या अधिका-यांवर आता शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे का? की दक्षता अधिकारी नेमला नसल्यामुळे त्यातून सूट मिळणार असेल, तर मग मागच्या वर्षी ‘आपलं सरकार’वर दिलेल्या उत्तराचं काय? की ती ही धूळफेकच म्हणायची, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.-----------अर्ज भरण्याचे माध्यम मराठीत उपलब्ध आहे. मात्र, परीक्षेचे माध्यम अद्याप इंग्रजीतूनच असून मराठीत उपलब्ध करुन देणे शक्य झालेले नाही. सुरुवातीला या शिष्यवृत्ती योजनेचे काम आयबीपीएस या संस्थेला देण्यात आले होते. आता हे काम एमकेसीएल या संस्थेकडे सोपवण्यात आले आहे. परीक्षा मराठी भाषेतून घेता यावी, यासाठी अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालयाकडून पूर्णपणे प्रयत्न सुरु आहेत.- पुष्कर भगूरकर, मुख्य संशोधन अधिकारी, अर्थ आणि सांख्यिकी संचालनालय-------------‘आपलं सरकार’ या पोर्टलवर तक्रार नोंदवल्यानंतर मुख्यमंत्री शिष्यवृत्ती योजनेची परीक्षा मराठीतून घेतली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आले होते. मात्र, यंदाही माध्यम बदलण्यात आलेले नाही. मराठी सक्तीच्या नव्या परिपत्रकानुसार, प्रशासकीय कामकाजात मराठी अनिवार्य केले असताना मुख्यंत्र्यांच्या नावाने असलेल्या योजनेतच मराठीचा वापर झालेला नाही. ही शिष्यवृत्ती प्रक्रिया राबविणा-या अधिका-यांवर आता शिस्तभंगाची कारवाई होणार आहे का?- आनंद भंडारे, तक्रारदार