-----
उरुळी कांचन : पूर्व हवेली तालुक्यात आणखी एक महानगरपालिका निर्माण करण्याचे नियोजन शासनाच्या विचाराधीन असताना, तसेच तालुक्याची पोलीस दलाची हद्द थेट पुणे शहर हद्दीत समाविष्ट करण्यापर्यंत निर्णय सरकार दरबारी होत असताना, पूर्व हवेली तालुक्यात पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) प्रस्तावित केलेल्या प्रारूप विकास आराखड्यात शेती व औद्योगिक क्षेत्रांना स्वतंत्ररीत्या राखीव ठेवल्याने व तालुक्यात अनेक गावांत रहिवासी क्षेत्राची जागा राखीव न ठेवल्याने अन्याय झाल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे. त्यामुळे या आराखड्याला विरोध होत आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने समाविष्ट हद्दीचा प्रारुप विकास आराखडा २ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध केला आहे. या विकास आराखड्याला हरकती घेण्यासाठी ३० ऑगस्ट ही अंतिम मुदत दिली आहे. या विकास आराखड्यात शहरांचा सुधारित विकास व्हावा म्हणून नियोजन केले असताना विकास आराखड्यात शेती व औद्योगिक क्षेत्र राखीव ठेवण्यासहित शेती क्षेत्रावर बंधने घातल्याने शेती क्षेत्र भविष्यात रहिवासी क्षेत्र निर्माण होणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकदा शेती ना विकास क्षेत्र निर्माण झाल्यास भविष्यात शेती क्षेत्रावर बांधकामे करण्यासाठी बंधने व शुल्क आकारणी लागू होणार असल्याने शेतकरी धास्तावले आहेत. शेती क्षेत्रावर बांधकाम क्षेत्र मंजूर करण्यासाठी किमान २५ एकरांपासून पुढे क्षेत्र परवानगीसाठी आवश्यक आहे. अनेक गावांत रहिवासी क्षेत्र राखीव न झाल्याने या गावांवर अन्याय झाल्याची भावना जनमानसात निर्माण झाली आहे. पीएमआरडीएने रहिवासी क्षेत्र म्हणून नियोजित केलेल्या क्षेत्रावर भविष्यात बांधकाम परवानगी मिळणे सुलभ होणार आहे. मात्र शेती क्षेत्रावर बांधकाम परवानगी घेताना भरमसाठ शुल्क आकारल्याशिवाय बांधकाम परवानगी मिळणे अशक्य असल्याने शेती क्षेत्र कायम राहिलेल्या गावांवर एकप्रकारे अन्याय झाल्याने विकास आराखड्यास विरोध होऊ लागला आहे.
मोठ्या लोकसंख्येने शहरीकरण झालेल्या गावांना रहिवासी क्षेत्र उपलब्ध झाल्याने इतरांवर अन्याय का प्रश्न निर्माण झाला आहे. पूर्व हवेली तालुक्यात पीएमआरडीएच्या प्रारुप विकास आखाड्यापूर्वी पीएमआरडीए चा रींग रोड , एमएसआरडीसी चा रींग रोड , बुलेट ट्रेन , पुणे - नाशिक रेल्वे मार्ग या व अशा प्रकल्पांसाठी जमीनी संपादनासाठी राखीव ठेवल्या आहेत. अशातच पुन्हा पीएमआरडीएने प्रसिद्ध केलेल्या विकास आराखड्यात क्रेसेंट, हायस्पीड व लोहमार्गासाठी जमिनी संपादित करणार असल्याचे नमूद केल्याने मोठे भूसंपादन या प्रकल्पांसाठी होणार असल्याने, शेती क्षेत्रावर या आरक्षणाचा भार पडणार असल्याने नागरिकांच्या मनात रोष आहे. नियोजित आराखड्या बाबत समाधानकारक खुलासा होत नसल्याने व लोकप्रतिनिधी नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी प्रयत्न करताना दिसत नसल्याने संताप वाढत आहे.
--हा आहे रोष
खाजगी मालमत्तांत अवाढाव्य रस्ते, अनोंदणी कृत बांधकामे तसेच शेती व औद्योगिक क्षेत्राची रचना, खाजगी मालमत्तांवर शासकिय सुविधांसाठी आरक्षण, तसेच रस्त्यांच्या जाळ्यांनी बेघर होण्याच्या शक्यतेने नागरीक भयभित झाले आहेत. नागरीकांना विकास आराखड्यात विचारात न घेतल्याने आणि विकास आराखडा राबविताना राजकीय व धनदांडग्यांचा हस्तक्षेप झाल्याच्या शंकेने नागरीक संतापले आहेत. वाडे बोल्हाई येथे बुधवारी (दि.१८) या मुद्द्यावर नागरिक आक्रमक झाल्याने लोकप्रतिनिधींना या रोषाला सामोरे जावे लागत काढता पाय घ्यावा लागला होता, त्यामुळे या मुद्याचे पडसाद सर्वत्र उमटण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.