आंबेगाव तालुक्यात मध्यवर्ती शाळा संकल्पनेला विरोध

तिरपाड (ता. आंबेगाव) केंद्रातील ८ प्राथमिक शाळांचे समायोजन करून ‘मध्यवर्ती शाळा’ ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय पुणे जिल्हा परिषदेने नुकताच घेतला आहे.

डिंभे : तिरपाड (ता. आंबेगाव) केंद्रातील ८ प्राथमिक शाळांचे समायोजन करून ‘मध्यवर्ती शाळा’ ही संकल्पना राबविण्याचा निर्णय पुणे जिल्हा परिषदेने नुकताच घेतला आहे. या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करून दीपावली सुटीनंतर पहिल्याच दिवशी या केंद्रातील सात शाळा तिरपाड येथे भरविण्यासाठीच्या हालचाली शिक्षण विभागाकडून सुरू झाल्या आहेत. मात्र, पुणे जिल्हा परिषदेच्या या निर्णयास ग्रामस्थांकडून कडाडून विरोध होत आहे. निर्णय मागे न घेतल्यास आंबेगाव तालुका पंचायत समितीसमोर तीव्र आंदोलन करून रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा बंद होणाऱ्या शाळांतील गावकºयांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. गटशिक्षणाधिकारी, गटविकास अधिकारी, तसेच जिल्हाधिकाºयांनाहीया निवेदनाच्या प्रती देण्यात आल्या आहेत.आंबेगाव तालुक्याच्या आदिवासी भागातील तिरपाड या केंद्रातील दुर्गम ठिकाणी असलेल्या ढकेवाडी, फणसवाडी, नानवडे, न्हावेड, कापरवाडी, सडकेचीवाडी व पिंपरगणे या सात जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करून त्या तिरपाड येथे ‘मध्यवर्ती शाळा’ ही संकल्पना राबवून एकत्रित भरविण्याचा निर्णय पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत नुकताच घेण्यात आला आहे. २३ आॅक्टोबर २०१८ च्या गटविकास अधिकारी पं. स. आंबेगाव यांच्याकडील पत्राचा संदर्भ घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार विद्यार्थी समायोजनासाठी या सात शाळांधील विद्यार्थीसंख्या, त्यांच्या बैठकव्यवस्थेसाठी वर्गखोल्या पुरेशा व सुस्थितीत आहेत का? याची पाहणी करणे, ज्या शाळांचे समायोजन करावयाचे आहे, त्या शाळांतील शाळा व्यवस्थापन समिती, पालकांची संमती घेणे, अभिलेखाचे एकत्रिकरण करणे, विद्यार्थ्यांच्या जाण्या-येण्यासाठी अग्रक्रमाने वाहतूकव्यवस्था करणे व एकत्रिकरणामुळे अतिरिक्त होणाºया शिक्षकांचे समायोजन करण्यासाठी नियोजन करणे अशी कार्यवाही निश्चित करण्यात आली आहे. दिवाळीच्या सुटीपूर्वी ही कार्यवाही पूर्ण करून सुटीनंतरच्या पहिल्या दिवसापासून मध्यवर्ती शाळा सुरू करण्याचे धोरण आहे.पुणे जिल्हा परिषदेमार्फत घेण्यात आलेल्या या निर्णयाला मात्र संबंधित गावकºयांनी, शाळा व्यवस्थापन समिती सदस्य व पालकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. आमची लहान लहान मुले असल्याने गाव सुरक्षिततेच्या दृष्टीने हा निर्णय आम्हाला मान्य नाही. शाळांचा परिसर अवघड डोंगरउताराचा असून मुलांची ने-आण करण्यासाठी बस वाडी-वस्तीवर पोहोचणार नाहीत. काही मुलांची घरे शेतात आहेत. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार कोणत्याही वाडी-वस्तीपासून १ किमीच्या अंतरावर प्राथमिक शाळा व ३ किमीच्या अंतरावर उच्च प्राथमिक शाळा असण्याचे धोरण असताना आदिवासी मुलांचे शिक्षणच हिरावून घेणारा हा निर्णय कशासाठी? पेसा कायद्याअंतर्गत कोणताही निर्णय घेण्याचे अधिकार प्रथमत: ग्रामसभेला असताना या निर्णयासाठी ग्रामस्थांना विश्वासात घेतले नसल्याच्या भावना आहेत.सर्वशिक्षा मोहिमेअंतर्गत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असणाºया शाळांचे जवळच्या शाळेत समायोजन करण्यात यावे, असे धोरण आहे. आदिवासी भागातील मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, विद्यार्थीसंख्येनुसार वर्गनिहाय व विषयनिहाय शिक्षक उपलब्ध करून देता यावेत, शालेय पोषण आहारात सुधारणा करता यावी, यासाठी तिरपाड केंद्रातील शाळांचे एकत्रिकरण करण्याचा निर्णय प्रायोगिक तत्त्वावर घेण्यात आला आहे. - पोपटराव महाजन, गटशिक्षणाधिकारी, पं. स. आंबेगावतिरपाड केंद्रातील सात शाळांचे समायोजन करून मध्यवर्ती शाळा ही संकल्पना राबविण्यासाठी जि. प. निर्णय आहे. यावर ग्रामस्थ, शाळा व्यवस्थापन समित्यांच्या भावनानुसार प्राप्त निवेदने पुणे जिल्हा परिषदेकडे पाठविण्यात येणार आहेत. - राहुल काळभोर (गटविकास अधिकारी पं. स. आंबेगाव)