वाड्यांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा

महापालिकेने क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या संदर्भात खासगी संस्थेने पाहणी करून तयार केलेला अहवाल मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविला आहे.

पुणे : महापालिकेने क्लस्टर डेव्हलपमेंटच्या संदर्भात खासगी संस्थेने पाहणी करून तयार केलेला अहवाल मंजुरीसाठी सरकारकडे पाठविला आहे. जुन्या वाड्यांच्या विकासाचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झाला आहे. सरकारनेच असा अहवाल तयार करण्याची सूचना महापालिकेला केली होती.शहराच्या जुन्या हद्दीत किमान ५ ते ७ हजार जुने वाडे आहेत. त्यांचे क्षेत्रफळ लहान आहे. त्यामुळे तिथे नव्याने इमारत उभी करणे शक्य नव्हते. एखाद्या जागामालकाने तशी तयारी केली तरीही कमी क्षेत्रफळामुळे त्यांना चटई क्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय- इमारतीची उंची) कमी मिळत असे. त्यामुळे भाडेकरू, मूळ मालक व विकसक यांच्यातील कोणाचाच फायदा होत नसे. त्यावर उपाय म्हणून सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले, शिवसेनेचे विशाल धनवडे तसेच शहराच्या मध्य भागातील काही नगरसेवकांनी महापालिका प्रशासनाला काही जागामालकांनी एकत्र येऊन बांधकामाची परवानगी मागितली, तर त्यांना जादा एफएसआय द्यावा व मान्यता द्यावी, अशी मागणी केली होती.शहर अभियंता प्रशांत वाघमारे यांनाही हा उपाय मान्य झाला व त्यांनी हे नगरसेवक तसेच शहरातील काही अभियंते, विकसक यांच्या संयुक्त बैठका घेऊन तसा प्रस्ताव तयार केला आणि शहराच्या जुन्या हद्दीच्या विकास आराखड्यात तो ठेवला. मात्र, सरकारने विकास आराखड्याला मंजुरी दिली व हा प्रस्ताव स्थगित ठेवला. ठाणे तसेच अन्य काही शहरांमध्ये या पद्धतीने विकास करण्यात आला; मात्र त्यामुळे शहरांच्या मध्य भागात उंच इमारती उभ्या राहिल्या. तिथे राहणाऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली व नागरी सुविधांवर ताण आला. त्यामुळे अशा उंच इमारती उभ्या राहिल्या तर त्याचा शहरावर काय परिमाण होईल, एकूण इमारती किती, त्यातून अंदाजे किती सदनिका तयार होऊ शकतात, त्याचा नागरी सुविधांवर ताण येईल का, अशा प्रस्तावांसाठी बांधकामाचे कोणते नियम ठेवायचे याचा अभ्यास करण्याचे काम एका खासगी कंपनीला देण्याचेही सरकारने सुचवले. त्याप्रमाणे महापालिकेने संबंधित संस्थेला काम दिले. आता त्यांचा अहवाल तयार झाला आहे. महापालिका पदाधिकारी, आयुक्त तसेच बांधकाम विभाग यांच्यातील चर्चा व दुरुस्तीनंतर हा अहवाल आता मंजुरीसाठी म्हणून सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. सभागृह नेते श्रीनाथ भिमाले यांनी याची माहिती दिली. क्लस्टर डेव्हलपमेंटचे धोरणच त्यात तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार किमान १ हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ बंधनकारक करण्यात आले आहे. तिथे येणारा प्रवेश रस्ता ९ मीटर असला पाहिजे. या प्रस्तावांना ४ एफएसआय मंजूर करण्यात येईल. एकूण क्लस्टर क्षेत्राच्या १० टक्के मोकळ्या जागा व किमान १५ टक्के सुविधा क्षेत्र असणे आवश्यक आहे. या प्रस्तावांच्या अभ्यासासाठी एक समिती स्थापन करण्यात येईल. ही समिती शिफारस करेल व त्यानंतर महापालिका आयुक्तांकडून प्रस्तावाला मान्यता देण्यात येईल. विकसकाकडून जमा होणारा निधी हा फक्त दाट वस्तीच्या सोयीसुविधांच्या विकासासाठीच वापरण्यात येईल. प्रस्तावाच्या आर्थिक व्यवहार्यतेसाठी जागेवरील स्थितीनुसार पूर्ण पुनर्वसन शक्य नसेल, तर क्लस्टर टीडीआर देण्यात यावा. विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीनुसार विशेष इमारतींसाठी सामासिक अंतरात सवलत देण्यात यावी. विनामूल्य पुनर्वसनात समतोल ठेवण्याच्या अनुषंगाने प्रोत्साहनपर एफएसआय देण्यात यावा. हा अहवाल सरकारकडे म्हणजे नगरविकास मंत्रालयाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे. त्यांच्याकडून मान्यता मिळाल्यानंतर तो धोरण म्हणून अमलात येईल.सरकारची मंजुरी मिळेलशहरातील जुन्या वाड्यांचा प्रश्न जटिल झाला होता. त्यावर उपाय करणे गरजेचे होते. त्यामुळे हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला. त्याला गती देण्यात आली. सरकारच्याच शिफारशीने तो तयार करण्यात आल्यामुळे त्याला मंजुरी मिळण्यात काही अडचण नाही.- श्रीनाथ भिमाले, सभागृह नेतेमहत्त्वाचा विषय मार्गी लागलाअनेक वर्षांपासून हा विषय रखडला होता. पेठेतून निवडून आल्यामुळे सर्वप्रथम हाच विषय सभागृहात उपस्थित केला. एकट्या महापौरांच्याच प्रभागात असे किमान १ हजार वाडे असतील. आता जागामालक, भाडेकरू व विकसक या सर्वांचाच यात फायदा होऊन शहराच्या मध्य भागातही नव्या इमारती उभ्या राहतील. यासाठी काम करता आले, याचे समाधान आहे.- विशाल धनवडे, शिवसेना नगरसेवक