अंकुश जगताप -पिंपरी
तलाठय़ांकडून ऑनलाईन 7/12 व 8/अ उतारा मिळण्याची राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण योजनाच बासनात गुंडाळली आहे. संगणकीय प्रणालीत झालेले दोष तसेच तलाठय़ांकडून या योजनेबाबत असणारे आक्षेप प्रलंबित राहिले आहेत. परिणामी उतारे मिळविण्यासाठी शेतक:यांना अजूनही तलाठी कायालयांचे उंबरे ङिाजवावे लागतात.
तलाठी कार्यालयांमध्ये 7/12 मिळण्यासाठी शेतक:यांची होणारी आर्थिक लुबाडणूक तसेच वारंवार खेटे मारण्याची वेळ आल्याने होणारा मनस्ताप थांबविण्याचे महसूल विभागाने ठरविले. दिवंगत माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या सुवर्णजयंतीनिमित्त मागील वर्षी महसूल विभागाने राजस्व अभियान राबविण्याचे ठरविले. त्याचाच भाग म्हणून तलाठी कायालयांमध्ये यापुढे शेतक:यांना तत्काळ 7/12, 8/अ आणि फेरफारचा उतारा मिळेल, असे अभियानाच्या उद्घाटनवेळी मुळशी तालुक्यात तत्कालीन महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी जाहिर केले. केंद्र शासनाच्या योजनेतून हा उपक्रम जमाबंदी आयुक्तांच्या अखत्यारीत सर्व तलाठय़ांकडे संगणकीकृत केलेले उतारे उपलब्ध केले जाणार होते. ते देण्यासाठी प्रत्येक तलाठय़ाने स्वखर्चाने लॅपटॉप आणि प्रिंटर खरेदी करायचे होते. शेतक:याला प्रत्येक प्रतिसाठी 1क् रुपये आकारावे, यापैकी 5 रुपये तलाठय़ाला मिळावे. बाकी पैसे महसूल विभागात वर्ग करण्यात येणार होते. राज्यात पथदर्शी प्रकल्प म्हणून मुळशी तालुक्यात योजनेवर प्रयोग सुरु झाला. सर्व तलाठी कार्यालयांतील नोंदपुस्तके संगणकीकरण करण्यास महिनाभर पाठविली. तालुक्यात सुस येथील तलाठी कार्यालयात व्हच्यरूअल प्रायव्हेट नेटवर्क पद्धतीने योजना सुरु झाली. प्रारंभी उतारेही मिळू लागले होते. चांगली योजना येणार म्हणून शेतकरी खूष झाले. मात्र, उता:यांचे संगणकीकरण केलेली माहिती ज्या फॉन्टमध्ये होती ती दुसरीकडे दिसतच नव्हती. त्यामुळे सर्वत्र दिसेल अशा युनिकोडमध्ये या माहितीचे रुपांतरण हाती घेवून संपूर्ण प्रणालीच बदलण्याची नामुष्की आली. सध्याचे कामही कासवगतीने सुरु असल्याची माहिती पुढे येत आहे. जिल्ह्यातील तलाठी संघटनांनी स्वखर्चाने लॅपटॉप खरेदी करण्यास असमर्थता दर्शविली. हा खर्च सरकारने करण्याची मागणी संघटनेने केली. मात्र, त्यावर आजर्पयत तोडगा निघू शकला नाही. परिणामी ही चांगली योजनाच बसणात गुंडाळली जाण्याची स्थिती निर्माण झाली आहे.
तलाठी कार्यालयांमध्ये शेतक:यांची लुबाडणूक राजरोसपणो सुरु आहे. माहितीसाठी 7/12 चे दरपत्रक लावणो तर दूरच पण तो मिळविण्यासाठी शेतक:यांकडून जादा पैसे घेतले जातात. अनेकदा खेटे मेरावे लागतात. त्यामुळे ही चांगली योजना सुरू करण्यास जाणीवपूर्वक चालढकल होत आहे काय, अशी शंका आहे. प्रशासनाने याची गंभीर दखल घ्यावी.
- जनार्दन पायगुडे,
संस्थापक, वंदे मातरम शेतकरी संघटना
उता:यांच्या संगणकीकरणाचे काम नॅशनल इन्फॉर्मेशन सेंटरकडे सोपविले आहे. पूर्वी हे काम एल.एम.आय.एस. या संगणकीय प्रणालीतून सुरू होते. सध्या त्यामध्ये बदल करून नवीन प्रणालीतून काम होत आहे. 7/12, 8/अ उतारे संगणकीकरण झाले आहे. ऑनलाईन फेरफार नोंदीच्या प्रणालीवर काम सुरू असून महिनाभरात ते पूर्ण होईल.
- प्रशांत ढगे, तहसिलदार, मुळशी