पिंपरी : कंत्राटी मनुष्यबळावर कामकाज सुरू असलेल्या पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) करण्यात येणाऱ्या पदभरती प्रक्रियेला वर्षभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. पीएमआरडीएमध्ये ४०७ पदांचा आकृतीबंध मंजूर झाला आहे. पीएमआरडीएच्या आस्थापनेवर तसेच करार पद्धतीने आणि प्रतिनियुक्तीने अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत.
राज्य सरकारच्या नगरविकास विभागाकडून ३१ मार्च २०१५ रोजी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण अर्थात पीएमआरडीएची स्थापना झाली. तेव्हापासून पीएमआरडीएमार्फत आकृतीबंध व सेवाप्रवेश नियम तयार करण्याचे काम सुरू होते. आकृतीबंध तयार करून शासनाकडे पाठविल्यानंतर जानेवारी २०२३ मध्ये शासनाच्या प्राधिकरण कार्यकारी समितीकडून त्यास मान्यता मिळाली. त्यानंतर राज्य शासनाने आकृतीबंध मंजूर केला.
प्रतिनियुक्तीवरील मोजके अधिकारी वगळले तर पीएमआरडीएचा संपूर्ण कारभार सात वर्षे कंत्राटी मनुष्यबळावर विसंबून होता. मात्र, गेल्या वर्षी पीमआरडीएचा ५७ संवर्गाचा आणि एकूण ४०७ पदसंख्येचा हा आकृतीबंध मंजूर झाला. यापैकी काही पदे सरळ सेवेने, तर उर्वरित पदोन्नतीने व प्रतिनियुक्तीने भरली जातील. आकृतीबंध मंजूर झाल्यानंतर आता याबाबत सेवा प्रवेश बनविण्याची कार्यवाही करण्यात येत आहे. हे सेवा प्रवेश राज्य सरकारला सादर करून त्यासाठी मंजुरी घेतली जाणार आहे. राज्य सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर पीएमआरडीएला सरळसेवा आणि प्रतिनियुक्तीने आवश्‍यक पदे भरता येणार आहेत. पीएमआरडीएमध्ये सध्या प्रतिनियुक्तीवर गट अ - ३५, गट ब - २१ आणि गट क - १६ जागांवर अधिकारी, कर्मचारी नियुक्त केलेले आहेत.
कामकाजात होणार सुधारणा
पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड शहरासह ग्रामीण भागातील १० तालुक्यांमधील ८१७ गावांचा एकूण ७ हजार २५६ चौरस किलोमीटर परिसर पीएमआरडीएमध्ये समाविष्ट आहे. पीएमआरडीए हद्दीत मोठा औद्योगिक पट्टा असल्याने नागरिकरण वाढत आहे. यासह मेट्रो, रिंगरोडसारखे प्रकल्प पीएमआरडीएने हाती घेतले आहेत. या प्रकल्पांसह नियमित कामकाज अधिक नियोजनबद्धपणे होण्यास मदत होणार आहे. मंजूर आकृतीबंधानुसार संवर्ग व पदसंख्या
वर्ग - संवर्ग संख्या - पद संख्याअ - २५ - ८२ब - १३ - ९६क - १७ - १७९ड - २ - ५०एकूण - ५७ - ४०७
सेवा प्रवेश नियम शासनास सादर केले आहेत. त्यास मान्यता प्राप्त झाल्यानंतर बिंदूनामावली तयार करून मागासवर्ग कक्षाची मान्यता घ्यावी लागेल. पदभरतीसाठी कंपनी नियुक्ती करून जाहिरात व सर्व पदभरती याला किमान एक वर्ष इतका कालावधी लागेल.
- सुनील पांढरे, सहआयुक्त, पीएमआरडीए