शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'हा' काय घोळ? पश्चिम बंगालच्या डॉक्टर कुटुंबाचे नाव थेट बांगलादेशच्या मतदार यादीत!
2
IND vs AUS 1st ODI : गिलच्या कॅप्टन्सीत या युवा क्रिकेटरला पहिली संधी; रोहितनं दिली वनडे डेब्यू कॅप
3
‘धन’त्रयोदशीला ग्राहकांचा २४ कॅरेट उत्साह; सोने ३ हजार, तर चांदी ७ हजार रुपयांनी स्वस्त
4
क्रिकेटपटूंचा जीव घेतल्यानंतर पाकिस्तानचा अफगाणिस्तानसोबत युद्धविराम; या दोन देशांची मध्यस्थी...
5
नाशिकजवळ धावत्या एक्स्प्रेसमधून तिघे फेकले गेले, दोघांचा मृत्यू; अपघातग्रस्त प्रवाशांची ओळख पटेना
6
आजचे राशीभविष्य १९ ऑक्टोबर २०२५ : ९ राशींसाठी आजचा दिवस फलदायी, धनलाभ होणारा...
7
३३ लाख शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यात ३,२५८ कोटी; पॅकेज मदतनिधी मंजुरी, आतापर्यंत ७,५०० कोटींची मदत
8
साप्ताहिक राशीभविष्य: ८ राशींना सुबत्ता, नवीन नोकरीची संधी, शासकीय लाभ; दिवाळीत हाती पैसा!
9
‘कदम यांचे वय ११७ नव्हे ५४ वर्षे’ विरोधकांचे आरोप आयोगाने फेटाळले; आक्षेप-वस्तुस्थिती काय?
10
बिहार निवडणुकीत PM मोदींची तब्बल १२ सभांची तयारी; राहुल गांधींच्या एकाही सभेचे नियोजन नाही
11
महाआघाडी जागा वाटपाचा घोळ मिटेना; अर्ज भरण्याची मुदत संपली, चर्चेचे गुऱ्हाळ अद्याप सुरूच
12
बिहारमध्ये राजदचा पुन्हा ‘जंगलराज’ आणायचा प्रयत्न; अमित शाह यांची टीका, NDA विजयाचा विश्वास
13
‘ब्रह्मोस’ टप्प्यात पाकची इंच इंच भूमी; क्षेपणास्त्राच्या पहिल्या बॅचचे अनावरण, भारताचा इशारा
14
दोन लाखांवर मजुरांची दिवाळी अंधारातच! मनरेगाची १७० कोटी रक्कम चार महिन्यांपासून थकीत
15
बोगस मतदारांसाठी अधिकारीच पैसे घेतात; भाजपा आमदार मंदा म्हात्रेंचा गंभीर आरोप
16
शेतकरी कर्जमाफीची रक्कम ६ आठवड्यांत लाभार्थ्यांना द्या; औरंगाबाद खंडपीठाचे सरकारला निर्देश
17
महामुंबईत दिवाळी उत्सवावर पाणी? राज्यात कुठे सरी बरसणार, तर कुठे मोकळे आकाश
18
लाचखोर पाटोळेंसह तिघांना जामीन; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय; निलंबन युक्तिवाद ग्राह्य
19
कॉर्पोरेटच्या नादात महायुतीला महापुरुषांचा विसर; काँग्रेसची मेट्रो स्थानक नावांवरून टीका
20
पाकच्या हवाई हल्ल्यांत तीन अफगाण क्रिकेटपटू ठार; युद्धविराम भवितव्यावर पुन्हा प्रश्नचिन्ह

राज्यातील १८६५ पासूनच्या जुन्या दस्तांचे होणार संवर्धन, ६२ कोटींच्या खर्चाला राज्य सरकारची मान्यता

By ऑनलाइन लोकमत | Updated: October 18, 2025 12:17 IST

राज्यात नोंदणी मुद्रांक विभागात १८६५ ते २००१ या काळात दस्त नोंदणी पारंपरिक पद्धतीने नोंदविली जात होती. तर १९२७ ते २००१ या काळात हे दस्त फोटो फिल्मच्या स्वरूपात जतन करण्यात आले...

पुणे : राज्यात १८६५ ते २००१ या काळातील विविध जुन्या दस्तांच्या फिल्म, मायक्रो फिल्म तसेच दस्तांचे डिजिटायझेशन करण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. या कामासाठी ६२ कोटी रुपयांची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. त्यामुळे ३० कोटींहून अधिक जुन्या दस्तांचे जतन केले जाणार आहे. हे दस्त ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात येणार असून नुकत्याच सुरू करण्यात आलेल्या ई-प्रमाण या प्रणालीशी ते जोडण्यात येणार आहेत. त्यामुळे हे दस्त डिजिटल स्वाक्षरी झालेले उपलब्ध होणार आहेत. परिणामी कायदेशीर वाद मिटण्यास मोठा हातभार लागणार आहे. 

राज्यात नोंदणी मुद्रांक विभागात १८६५ ते २००१ या काळात दस्त नोंदणी पारंपरिक पद्धतीने नोंदविली जात होती.  तर १९२७ ते २००१ या काळात हे दस्त फोटो फिल्मच्या स्वरूपात जतन करण्यात आले. राज्यात दुय्यम निबंधक कार्यालयांची संख्या ५१७ इतकी आहे. या कार्यालयांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासूनचे रेकॉर्ड ठेवण्यात आले आहे. जुन्या दस्तऐवजांचे हे रेकॉर्ड सांभाळून ठेवण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, नोंदणी मुद्रांक विभागाने या दस्तांच्या संवर्धनाचा निर्णय घेतला आहे. पूर्वीच्या दस्तांच्या पानांना बुरशी लागली आहे. 

त्यामुळे फिल्म खराब झाल्या आहेत. दस्तांचे घेतलेले रोल्स, फिल्मवर रासायनिक प्रक्रिया करून करून त्या फिल्म विकसित करण्याचा निर्णयही घेतला आहे. फिल्मचे संवर्धनही केले जाणार आहे. यासंदर्भात नोंदणी मुद्रांक विभागाने सरकारकडे प्रस्ताव पाठविलेल्या प्रस्तावाला मान्यता मिळाली आहे.

वाद संपुष्टात येणार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने नुकतीच ई-प्रमाण ही प्रणाली सुरू केली आहे. त्यात जुन्या दस्तांवर आता डिजिटल स्वाक्षरी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यामुळे दस्त डाऊनलोड केल्यानंतर असे डिजिटल स्वाक्षरी असलेले दस्त कायदेशीर पुरावा म्हणून न्यायालये तसेच सरकारी कामांमध्ये वापरले जात आहेत. अशा जुन्या व्यवहारांचे दस्त उपलब्ध झाल्याने वर्षानुवर्षे सुरू असलेले कायदेशीर वाद संपुष्टात येतील, अशी माहिती नोंदणी उपमहानिरीक्षक अभयसिंह मोहिते यांनी दिली.

English
हिंदी सारांश
Web Title : Maharashtra to Preserve Old Documents from 1865, Approves ₹62 Crore

Web Summary : Maharashtra will preserve old documents (1865-2001) via digitization, costing ₹62 crore. Over 30 crore documents will be preserved and made available online with digital signatures, aiding legal dispute resolutions by providing valid proof.
टॅग्स :Governmentसरकार