पुणे : सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगावर केलेल्या नियुक्त्या बेकायदेशीर असल्याने त्या तत्काळ रद्द करून नव्याने आयोगाची रचना करावी, अशी मागणी ओबीसी संघर्ष समितीतर्फे करण्यात आली. मराठा आरक्षणविषयक उच्च न्यायालयातील याचिकेवर ४३५ ओबीसी जातींतर्फे ओबीसीहिताची बाजू प्रखरपणे मांडली जाईल, असा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र या आठवड्यात सादर केले जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. पुण्यामध्ये ओबीसी संघर्ष समितीची परिषद नुकतीच झाली. विविध १८८ जाती संघटनांचे राज्यभरातील प्रतिनिधी उपस्थित होते. कायदेतज्ज्ञ अ‍ॅड. बी. एल. सगरकिल्लारीकर अध्यक्षस्थानी होते. या बैठकीत ज्येष्ठ विचारवंत प्रा. हरी नरके, चंद्रकांत बावकर, संजय सोनवणी, अ‍ॅड. महादेव आंधळे, नवीनचंद्र बांदिवडेकर, प्रकाश तोडणकर, संदेश मयेकर, कमलाकर दरवडे, दामोदर तांडेल, सीए जे. डी. तांडेल यांनी मार्गदर्शन केले. रामदास भुजबळ, मृणाल ढोले-पाटील, प्रा. शंकर महाजन, मंगेश ससाणे, चंद्रशेखर भुजबळ आदी वक्त्यांनी आपले विचार मांडले. ओबीसी जातींच्या विविध प्रतिनिधींनी मराठा मूक मोर्चांद्वारे निर्माण केल्या जात असलेल्या सामाजिक दहशतीबाबत चिंता व्यक्त करत त्यांच्या ओबीसीकरणाला स्पष्ट विरोध केला. राज्य मागासवर्ग आयोगावरील राज्य शासनाने केलेल्या नियुक्त्या आयोगाच्या कायद्याची पायमल्ली करणाऱ्या आहेत. मूक मोर्चांच्या समितीतील व्यक्तीला अध्यक्ष नेमणे, गणिताच्या प्राध्यापकाला समाजशास्त्रज्ञ म्हणून नेमणे, मराठा आरक्षणाच्या बाजूने मतदान केलेल्या सदस्याची फेरनियुक्ती करणे, एकाच जातीचे बहुमत होईल अशी व्यवस्था करणे हा ओबीसीद्रोही निर्णय आहे. या आयोगावर नेमलेल्या एकाही सदस्याचा ओबीसी प्रवर्गाचा काडीमात्र अभ्यास नाही. आयोगावर अनुसूचित जाती, जमाती, विमुक्त, मुस्लीम ओबीसी, एसबीसी समाजाचा एकही प्रतिनिधी घेतलेला नाही. आयोगाचा अध्यक्ष ओबीसीच असायला हवा. या नवनिर्मित आयोगावरील एकही व्यक्ती या ओबीसींच्या भल्यासाठी काम करील, अशी शक्यता नाही. त्यामुळे या नियुक्त्या तत्काळ रद्द करून ओबीसी प्रवर्गातील अभ्यासू तज्ज्ञ व्यक्तीच या आयोगावर घ्याव्यात, अशा मागण्याही करण्यात आल्या. दखल घेतली नाही तर राज्यभरात तीव्र आंदोलनाद्वारे याचा निषेध केला जाईल, असा इशाराही दिला गेला.
ओबीसीहिताची बाजू न्यायालयात मांडणार
By admin | Updated: January 26, 2017 00:50 IST