- युगंधर ताजणे- पुणे : दारिद्रय त्यांच्या पाचवीला पुजलेलं. एकीकडे पाण्याचं दुर्भिक्ष्य, दुस-या बाजुला जिकडे पाहावा तिकडे दुष्काळ. गेल्या काही वर्षांपासून पाण्याच्या शोधार्थ बहुतांश कुटूंबांनी स्थलांतर केलेले. अशा परिस्थितीत दोन वेळच्या खाण्याची भ्रांत असताना हाती पडेल ते काम करण्याची तयारी ठेवून सगळं कुटूंबच दावणीला बांधले गेले. अहमदनगर जिल्हयातील अशा २२ जणांची वेठबिगार पध्दतीतून नुकतीच मुक्तता करण्यात आली असून यात ८ अल्पवयीन मुलांचा समावेश आहे. त्यांनी आता काम नको, आमच्या गावाकडे जाऊ द्या, अशा भावना व्यक्त केल्या. मावळचे तहसिलदार आप्पासाहेब समिंदर यांनी त्या वेठबिगार कामगार यांची मुक्तता करावी, तसेच त्यांना त्यांच्या मुळगावी सुरक्षित पोहचण्याकरिता दोन पोलीस कर्मचारी यांची नियुक्ती करावी. अशा सुचना दिल्या प्रशासनाला दिल्या आहेत. तसेच त्यांनी संगमनेर, पारनेर आणि राहुरीच्या तहसिलदारांना देखील या घटनेबाबत माहिती देण्यात आली आहे. पाण्याची जाणवणारी टंचाई, रोजगाराची कमतरता यामुळे राज्यातील विविध जिल्हयांमध्ये स्थलांतराचे प्रमाण वाढले आहे. यात बीड, उस्मानाबाद, धुळे, नंदुरबार, परभणी, अमरावती, अहमदनगर, लातूर या जिल्हयांचा प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल. यातील अनेकजण मुंबई - पुणे सारख्या शहरांमध्ये रोजगाराच्या शोधात आहेत. तर बहुतेकजण आपल्याच भागात कमी रोजगारावर मिळेल ते काम करुन गुजराण करत आहेत. अत्यल्प मिळणा-या रोजंदारीवर ते काम करुन पोट भरत आहेत. मालकाकडून लाखो रुपये उसने घ्यायचे त्यानंतर त्याच्याकडे ते पैसे फिटेपर्यंत काम क रायचे. त्यात खुप वर्षे काम करुन देखील ते पैसे फिटत नाहीत. केवळ दोन वेळचे जेवण देऊन त्या कामगारांची बोळवण केली जात असल्याचे दिसून आले आहे. कामाच्या रहाटगाड्यात पिचुन गेलेल्या कामगारांच्या शोषणाची घटना नुकतीच समोर आली आहे. अहमदनगर जिल्हयातील संगमनेर, राहुरी आणि पारनेर या तालुक्यांमध्ये वेठबिगारीचे काम करणा-या 22 जणांची सुटका करण्यात आली. यापूर्वी इंटरनँशनल जस्टीस मिशन या संस्थेने जिल्हाधिका-यांना वेठबिगारी संदर्भात पत्र लिहून परिस्थितीची माहिती दिली होती. त्यानुसार कामगार उपआयुक्त पुणे यांना त्या प्रकरणाची चौकशी करुन कारवाईचे आदेश दिले होते. याचा संदर्भ घेऊन मुळच्या अहमदनगर जिल्हयातील रहिवासी असणा-या आणि मावळ तालुक्यातील मौजे धामणे याठिकाणी वेठबिगार म्हणून काम करणा-यांची मुक्तता करण्यात आली. ही कारवाई वेठबिगार पध्दत (निर्मुलन) अधिनियम 1976 अंतर्गत करण्यात आली आहे. कामगारांच्या गरिबीचा आणि त्यांच्यावर असणा-या कर्जाचा गैरफायदा घेऊन मालकांकडून त्यांची फसवणूक केली जात आहे. कामाचे तास त्यातुलनेत त्यांना दिले जाणारे मानधन अत्यल्प स्वरुपाचे आहे. त्यांना दिलेले कर्ज याची वसुली मालकांकडून त्या कामगाराकडून जीवघेणे कष्ट करुन केली जाते. मात्र कामगार अडाणी, निरक्षर असल्याने त्यांना हालअपेष्टांना सामोरे जावे लागत असल्याचे विदारक चित्र अद्याप राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये पाहवयास मिळते. * खाणे-पिणे झाले पण पगाराचे काय?2011 मध्ये एकाकडून साडेबारा लाखाची उचल आम्ही घेतली. त्याबदल्यात आमच्या घरातील 30 लोकांना काम मिळाले होते. मात्र 2012 मध्ये यातील 15 लोक काम सोडून निघुन गेले. उर्वरीत 15 लोक मालकाच्या गोशाळेत काम करायचो. मालक आम्हा सर्वांना दर महिन्याचे रेशन देत असे. यासगळ्यात आमच्या खाण्या-पिण्याची सोय होत होती. मात्र पगार होत नव्हता. आता आम्हाला करायचे नसून आमच्या गावाला जायचे आहे. - रामभाऊ काथोरे (वय 65, रा.साकोर)
* मौजे धामणे येथील संत तुकाराम गो शाळेस कामगार उपआयुक्त व पोलीस आणि इंटरनँशनल जस्टीस मिशनच्या सदस्यांनी भेट दिली. तेथील कामगारांनी त्यांना ‘मालक आम्हास विविध प्रकारे त्रास देत असून आमची इथुन सुटका करण्यात यावी.’ अशी तक्रार कामगारांनी केली होती.