पुणे : भारत निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार राज्यामध्ये ३ ऑक्टोबर ते ३ नोव्हेंबर या कालावधीमध्ये मतदार नोंदणी आणि तसेच मतदार याद्यांच्या विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण मोहिम घेण्यात येत आहे. मतदार नोंदणी तसेच निवडणूक काळामध्ये मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी (बीएलओ) म्हणून काम करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होत नाही. शासकीय कर्मचा-यांमध्ये याबाबत उदासिनता असते. त्यामुळे शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने पुढाकार घेत कर्मचा-यांची जुळवाजुळव करण्यासाठी प्रयत्न सुरु केले आहेत. राज्यातील सर्व महापालिका आयुक्तांना पत्रव्यवहार करुन बीएलओ म्हणून काम करण्यासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याच्या सुचना मुख्य सचिव सुमीत मल्लिक यांनी दिल्या आहेत.मतदार यादी पुनरिक्षण कार्यक्रमाद्वारे १ जानेवारी २०१८ रोजी वयाची १८ वर्षे पुर्ण करणा-या नवतरुण मतदारांसह, मतदार नोंदणीपासून अद्याप वंचित राहिलेल्या महिला, आदिवासी, अशिक्षित, तृतीयपंथी आदी मतदारांची नोंदणी करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येत आहेत. यासोबतच आगामी काळामध्ये अनेक महत्वाच्या महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांचा कार्यक्रम घोषित होण्याचीही शक्यता आहे. २०१९ मध्ये विधान सभा व लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकाही अपेक्षित आहेत. त्यामुळे मतदार यादीमध्ये अधिकाधिक मतदारांचा समावेश करणे, दोष विरहीत व शुद्ध मतदार यादी तयार करणे अपेक्षित आहे.
त्यासाठी बीएलओंची मोठ्या प्रमाणावर आवश्यकता भासणार आहे. मतदार यादी तयार करताना ‘ईआरओ-एनईटी’ या नवीन संगणक प्रणालीचा वापर करण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिलेले आहेत. या प्रणालीनुसार बीएलओ ने प्रत्येक मतदाराच्या अर्जाची प्रत्यक्ष भौतिक पडताळणी (फिजीकल व्हेरीफिकेशन) करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे बीएलओंची जबाबदारी महत्वपुर्ण असणार आहे. कामाचे स्वरुप आणि व्याप्ती पाहता पुरेशा प्रमाणात बीएलओ च्या सेवा उपलब्ध होणे अधिक महत्वाचे आहे. या कामासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी केलेल्या मागणीनुसार महापालिकेच्या आस्थापनांवरील कर्मचा-यांचे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देण्याची दक्षता घ्यावी अशा सुचना पत्राद्वारे देण्यात आल्या आहेत.
मतदार होण्यास पात्र असलेल्या 18 वर्षे पुर्ण केलेल्या नागरिकांची मतदार यादीमध्ये नोंद व्हावी या हेतूने निवडणूक आयोगाने मोहिम हाती घेतलेली आहे. ही मोहिम आणि तिचा हेतू यशस्वी व्हावा म्हणून जनजागृती करण्यासाठी पालिका आयुक्तांनीही पुढाकार घ्यावा असे आवाहनही आयोगाने केले आहे. आगामी काळात राज्यातील काही महत्वाच्या महापालिकांमध्ये होणा-या निवडणूका लक्षात घेता मतदार यादी सर्वसमावेशक करण्यासाठी आणि जनतेला मोहिमेची माहिती व्हावी म्हणून पालिकांच्या निधीचा वापर करण्यात यावा असे या पत्रामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.