पुणे : “मराठा समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध केल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकणे शक्य नाही. राज्य सरकारने त्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाचे पुनर्गठन करून त्यासाठी पुन्हा सर्वेक्षण करावे आणि हे मागासलेपण सिद्ध करावे, अशी मागणी संभाजीराजे छत्रपती यांनी शुक्रवारी (दि. ८) पुण्यात केली. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश फार काळ टिकणार नाही. त्यामुळे भावना व न्यायिक बाजू याचा समन्वय साधून राज्य सरकारने आरक्षण द्यावे अशी मागणीही त्यांनी यावेळी केली.
आरक्षणाच्या आंदोलनात राज्यात मराठा समाजाच्या दोन तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. गेल्या वेळेच्या आंदोलनात देखील ४८ जणांनी आत्महत्या केल्या होत्या. आता या आंदोलनात त्याच पद्धतीने आत्महत्यांचे हे सत्र सुरू राहिल्यास त्याला वेगळे वळण लागू शकते, असा इशारा संभाजीराजे यांनी यावेळी दिला. ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाने मराठ्यांना सामाजिक मागासलेपण नसल्याने आरक्षण देताना येणार नाही, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग पुनर्गठीत करून त्यानुसार पुन्हा राज्यात सर्वेक्षण करावे आणि हे मागासलेपण सिद्ध करावे. राज्य सरकारची इच्छाशक्ती असल्यास हे आरक्षण देणे शक्य आहे. न्यायमूर्ती गायकवाड अहवालात देखील हे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र राज्य सरकारकडून वकील देण्यात कमी पडले आहे. त्यामुळेच मराठा समाजाचा तोटा झाला आहे. या अहवालातून अनेक गोष्टी स्पष्ट होतील. त्यामुळे राज्य सरकारने त्यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट करावी अन्यथा क्युरेटिव्ह पिटीशनमध्येदेखील आरक्षण टिकणार नाही.”
राज्य सरकारला हे करणे शक्य नसल्यास मी स्वतः योग्य वेळी योग्य त्या गोष्टी करेल, असेही ते म्हणाले. राजकारणापलीकडे जाऊन हे आरक्षण देणे शक्य आहे राज्य सरकारने काढलेला अध्यादेश फार काळ टिकणार नाही. केवळ एक-दोन महिन्यांसाठी सरकारने समाजाला खुश करू नये आरक्षण त्यांना ते कायमस्वरूपी असावे अशी मागणी ही संभाजी राजे यांनी यावेळी केली.
मराठा आरक्षणासंदर्भात सह्याद्री अतिथीगृहावर नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मला बोलण्याची संधी दिली. मात्र, त्यानंतर संभाजीराजे केवळ आपलीच भूमिका रेटतात असा आरोप करण्यात आला. त्यामुळे आता मी मध्यस्थाची भूमिका करणार नाही. समाजाची भूमिका असेल तीच माझी भूमिका असेल असे स्पष्टीकरणही त्यांनी यावेळी दिले.