पुणे : तोंडी तलाकची प्रकरणे कौैटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायदा २००५ च्या अंतर्गत सोडवणे, नागरिकत्व सुधारणा विधेयक मागे घेणे याबाबत दीर्घकालीन धोरणाची आवश्यकता आहे. मुस्लिम महिला संविधान हक्क परिषदेतर्फे प्रसिध्द करण्यात आलेल्या मुस्लिम महिला मतदारांच्या जाहीरनाम्यात या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
सध्या सर्वत्र लोकसभा निवडणुकांची रणधुमाळी पहायला मिळत आहे. सर्व राजकीय पक्षांतर्फे विकासाची, सामान्य माणसाचे प्रश्न सोडवण्याची आश्वासने दिली जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुस्लिम महिला संविधान हक्क परिषदेतर्फे जाहीरनाम्यातून मुस्लिम महिलांच्या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. परिषदेच्या अध्यक्षा रझिया पटेल यांच्यासह कुदसिया अंजुम, सबीहा हुसेन, तनवीर तसब्दीन, नजमा शेख यांनी महिलांच्या मागण्या आणि प्रश्न मांडले आहेत. जाहीरनाम्यातील मागण्यांचा विचार करुन त्याबाबत दीर्घकालीन धोरण आखण्यात यावे, असे आवाहन केले आहे. भय आणि द्वेषाचे, मंदिर-मशिदीचे राजकारण थांबवले जावे, असे जाहीरनाम्यात नमूद करण्यात आले आहे.
शिक्षण, सुरक्षितता, रोजगार, रुढी-परंपरा आणि कायदे याबाबतीत मुस्लिम महिलांना आजही झगडावे लागत आहे. तोंडी तलाक विधेयकाला नागरी कायद्याऐवजी फौैजदारी कायदा करुन सोडवण्याचा प्रयत्न हा मुस्लिम महिलांना न्याय न देता समाजाला गुन्हेगार ठरवणारा आहे. मॉब लिंचिंगसारख्या घटनांमुळे मुस्लिम समाज पसरलेले भय, नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे मुस्लिम नागरिकांमध्ये निर्माण झालेली चिंता, याबाबत भाष्य करण्यात आले आहे. ‘सब का साथ, सब का विकास’ अशी घोषणा देणा-या सरकारने मुस्लिम समाजाच्या विकासाचा विचारच केला नाही, मुस्लिम समाजाची सतत शत्रू अशी प्रतिमा उभी केली जात आहे, मुस्लिम समाजाच्या शिक्षण आणि सबलीकरणाचे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. याबाबत धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी पक्षांनी दीर्घकालीन धोरण आखावे, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
--------------
मागण्या :
१. तोंडी तलाक विधेयक समीक्षा समितीकडे पाठवले जावे. तोंडी तलाकची प्रकरणे कौैटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायदा २००५ च्या अंतर्गत सोडवण्यात यावीत. मुस्लिम महिला प्रश्नांवर पुन्हा स्वतंत्र धर्माधारित कायदे करण्याऐवजी सर्व महिलांना न्याय देणारे कायद्यांतर्गत न्याय दिला जावा.
२. बहुपत्नीत्व, तोंडी तलाक, हलाला, स्त्रियांची सुंता इत्यादी धर्माच्या नावाखाली वापरत असलेल्या रुढी परंपरांविरोधात जेंडर जस्ट लॉ तयार केला जावा.
३. गुजरात, मुज्जफरनगरसारख्या भागांमध्ये दंगलपिडीत मुस्लिम महिलांना आणि समाजाला न्याय मिळावा, यासाठी जलदगती न्यायालये स्थापन केली जावी.
४. मुस्लिम समाजाचा शिक्षण आणि रोजगारात, तसेच मुख्य प्रवाहात समावेश होण्यासाठी सच्चर आणि रंगनाथ मिश्रा समितीच्या शिफारसी लागू कराव्यात.
५. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक २०१९ हे शेजारच्या देशांतून स्थलांतरित हिंदूंना समाविष्ट करते. पण, त्या नावाने देशातील मुस्लिम नागरिकांमध्ये भय निर्माण करते आहे. स्थलांतराचा प्रश्न वापरुन मुस्लिम समाजाच्या विरोधात जाणारे आणि हिंदू-मुस्लिम दरी निर्माण करणारे हे विधेयक मागे घेतले जावे.
६.मुस्लिम महिलांच्या मुख्य मागण्या या शिक्षण, सुरक्षितता, रोजगार आणि कायदे ह्या आहेत. धर्मनिरपेक्ष लोकशाहीवादी पक्षांनी या मागण्यांचा विचार करुन पाठिंबा दयावा आणि दीर्घकालीन धोरण तयार करावे.