राजू इनामदार
पुणे: मागील दोन वर्ष बंद असलेली महापालिकेच्या कामांचे थर्ड पार्टी इन्स्पेकश्न करण्याची पद्धत पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय आयुक्त स्तरावर घेण्यात आला आहे. ‘एक काम, त्यात पैसे खाणारी दहा तोंडे’ असा प्रकार असताना महापालिका प्रशासनाने त्यातील बंद झालेले एक तोंड पुन्हा खुले केले अशी चर्चा त्यातून पालिका वर्तुळात सुरू झाली आहे. पालिकेच्या अभियंत्यांकडूनच कामांची तपासणी अपेक्षित असताना प्रशासन त्यासाठी तटस्थ यंत्रणेवर वार्षिक काही कोटी रूपये खर्च करणार आहे.ही यंत्रणा म्हणजे कंपन्यांनी पालिकेच्या विकासकामांची तपासणी करून त्याबाबत अहवाल द्यायचा असतो. त्यांचे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय काम केलेल्या ठेकेदार कंपन्यांची बीले प्रशासनाकडून काढली जात नाहीत. प्रत्येक प्रभाग कार्यालयाला अशी एखादी कंपनी प्रशासनाकडून दिली जाते. त्यासाठी कामाच्या रकमेच्या २ टक्के रक्कम कंपनीला मानधन म्हणून दिली जाते. थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन असे या पद्धतीचे नाव आहे. महापालिकेच्या विकासकामांची गुणवत्ता वाढावी, ती कामे दर्जेदार व्हावीत यासाठी म्हणून अशी तटस्थ यंत्रणेकडून त्या कामांची तपासणी करण्याची पद्धत पालिकेने काही वर्षांपुर्वी ती सुरू केली होती. रस्त्यांचे डांबरीकरण, ड्रेनेजची बांधणी किंवा पाण्यासाठी पाईपलाईन टाकणे, पदपथ तयार करणे अशी अनेक कामे पालिकेकडून दरवर्षी होत असतात. त्यासाठी कामाची रक्कम निश्चित करून निविदा जाहीर केली जाते. आलेल्या निविदांमधून ज्या ठेकेदार कंपनीचे दर कमी असतील (प्रशासनाने निश्चित केलेल्या रकमेपेक्षा कमी नाही तर आलेल्या निविदांमधील कमी दराच्या) त्यांना काम दिले जाते. यातील कामाची रक्कम निश्चित करणे,त्याची निविदा तयार करणे वगैरे काम शाखा अभियंता, कनिष्ठ अभियंता यांच्याकडून केले जात असते. पालिकेच्या सेवेत असलेल्या या वरिष्ठ, कनिष्ठ अभियंत्यांकडूनच ठेकेदार कंपनीच्या कामावर देखरेख ठेवणे, त्याचा दर्जा चांगला राहील याची काळजी घेणे अपेक्षित आहेमात्र त्यांच्यावर अविश्वास दाखवून पालिकेने ही स्वतंत्र थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शनची पद्धत सुरू केली होती. या कंपन्यांकडे बांधकाम व पालिकेच्या कामांशी संबधित क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्ती असाव्यात, त्यांना अशा प्रकारच्या कामाचा अनुभव असावा असे अपेक्षित आहे. प्रत्यक्षात पाहणी न करताच ठेकेदाराला त्याचे काम चांगले असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जात असल्याचे ‘लोकमत’ ने काही वर्षांपुर्वी उघडकीस आणले होते. त्यासाठी वेगळे अर्थकारण होत होते. एकाही कंपनीकडून कामाबाबत हरकत घेतली असल्याचे उदाहरण पालिकेत नव्हते. ज्या हरकती घेतल्या त्या कामाशिवायच्या म्हणजे काम झाल्यावर डबर तसे ठेवले अशा प्रकारच्या होत्या.---------------------------------