पुणे : कोरोनाकाळात पालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नाला मोठा फटका बसला. या काळात विकासकामे, प्रकल्प आदींवरील खर्चाच्या नियोजनासाठी राज्य शासनाच्या आदेशानुसार ‘वित्तीय समिती’ स्थापन करण्यात आली होती. ही समिती आयुक्त विक्रम कुमार यांनी बरखास्त केली आहे. यासोबतच सर्व आर्थिक अधिकार स्वत:कडे घेतले आहेत. आयुक्तांनी घेतलेल्या या निर्णयामागील नेमके कारण काय, अशी चर्चा सुरु झाली आहे. या निर्णयामुळे अनावश्यक निविदांना चाप बसणार आहे.
कोरोनामुळे लागू करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमुळे पालिकेचे उत्पन्न घटले. ही स्थिती लक्षात घेऊन राज्य शासनाने मे महिन्यात आदेश देत अर्थसंकल्पाची ४० टक्केच अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना केल्या होत्या. कोरोना प्रतिबंध, आरोग्य व्यवस्था, उपचार याच्याशी निगडीत आवश्यक खर्चांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आलेले होते. त्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता आयुक्तांनी २५ लाख रुपयांपर्यंतच्या कामांसाठी अतिरिक्त आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील वित्तीय अर्थात प्रशासकीय समित्या स्थापन केल्या होत्या. तसेच २५ लाखांवरील कामांना आयुक्तांची प्रशासकीय मान्यता घेण्याचे बंधन घातले होते. त्यानुसारच अद्याप काम सुरु होते.
गेल्या वर्षीच्या मार्च महिन्यात कोरोनाचा संसर्ग सुरु झाला. त्यानंतर लॉकडाऊन लागू करण्यात आले. त्यामुळे २०१९-२० या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यातील ४०० कोटी रुपयांच्या कामांची बिले २०२०-२१ या चालू वर्षीच्या अंदाजपत्रकातून देण्यात आली आहेत. अंदाजित उत्पन्नापेक्षा खर्चाचे प्रमाण अधिक झाले आहे. कोरोनासंबंधी खर्चही मोठ्या प्रमाणावर झाला आहे. त्यातच पुन्हा कोरोना रुग्ण वाढू लागले आहेत. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी निधीची तरतूद करावी लागणार आहे. अनावश्यक खर्च टाळण्याकरिता वित्तीय समित्या बरखास्त करण्यात आल्या आहेत. यापुढे कोणतीही निविदा काढण्यासाठी आयुक्तांची प्रशासकीय मान्यता घ्यावी लागणार आहे.
====
पालिका निवडणुका वर्षभरावर आहेत. त्यामुळे नगरसेवकांचा ‘स’ यादीमधून खरेदी, देखभाल-दुरुस्तीची कामे करण्याचा आग्रह आहे. त्याला प्रशासन बळी पडत असून ही कामे करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. मागील दोन महिन्यांपासून सुरु असलेल्या या कामांची अनावश्यक संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.