राजू इनामदार
पुणे : महापालिकेचे वार्षिक अंदाजपत्रक साधारण ६ हजार कोटी रुपयांचे आहे. पाच वर्षांत ३० हजार कोटी रुपये होतात. त्यातील २० हजार कोटी रुपये बांधील खर्चाचे (कर्मचाऱ्यांचे वेतन, वीज, वाहन वगैरे खर्च) वजा केले तरी तब्बल १० हजार कोटी रुपये विकास कामांसाठी शिल्लक राहतात. या १० हजार कोटी रुपयांचे ५ वर्षांत काय झाले? जाहीरनाम्यात दिलेल्या वचनांची किती पूर्तता केली याचा हिशोबच नाही.
निवडून आलेले १५६ ( ३९ प्रभागांमध्ये प्रत्येकी ४ प्रमाणे), दोन प्रभागांमध्ये प्रत्येकी ३ याप्रमाणे ६, समाविष्ट गावांमधील २, स्वीकृत असलेले ५ असे एकूण १६९ नगरसेवक महापालिकेच्या सध्याच्या सभागृहात आहेत. एका नगरसेवकाला वर्षाला प्रभाग विकास निधी म्हणून साधारण २ कोटी रुपये मिळतात. त्याचे वार्षिक ३३८ कोटी होतात. ५ वर्षांचे १६९० कोटी रुपये होतात. या १ हजार ६९० कोटी रुपयांचे ५ वर्षांत उल्लेख करावे असे कोणते मोठे काम झाले, असाही प्रश्न पुणेकरांसमोर आहे.
तीच कामे पुन्हा-पुन्हा-
रस्ते, पाणी, वीज, गटार, पदपथ (फूटपाथ) याशिवाय अन्य कोणतेही काम नगरसेवक निधीतून होताना दिसत नाही. तीच कामे पुन्हा, पुन्हा असे चित्र रस्त्याने नियमित जाणाऱ्या पुणेकरांना कायमच दिसते.
पक्षांच्या जाहीरनाम्यात शहराचा विचार करून मोठ्या कामांचे आश्वासन दिलेले असते. त्यावर एकत्रितपणे काम होताना दिसत नाही. झाले तरी ते जुजबी असते व ५ वर्षांचा भलामोठा कालावधी असूनही पूर्णत्वाला गेलेले दिसत नाही, असाच बहुसंख्य पुणेकरांचा अनुभव आहे.
जाहीरनाम्यातील आश्वासनांचा विसर-
महापालिका निवडणूक लढवणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षांकडून जाहीरनामा, वचननामा असे शब्द वापरत निवडणुकीआधी आश्वासने दिली जातात. निवडणुकीनंतर मात्र या आश्वासनांचा पूर्ण विसर पडतो, असेच दिसून येते. यात बहुमत असल्याने सत्ता मिळालेल्या व न मिळालेल्यांचाही समावेश आहे, असे पुणेकरांचे म्हणणे आहे.
काय होते कोणाच्या जाहीरनाम्यात व झाले काय-
जाहीरनाम्यांमधील प्रमुख आश्वासने
भारतीय जनता पार्टी - निवडून आलेले नगरसेवक ९८, स्वीकृत ३, महापालिकेतील सत्ताधारी--महापालिकेचे वैद्यकीय महाविद्यालय - ५ वर्षात फक्त कागदोपत्रीच काम
-परिचारिका महाविद्यालय - फक्त कागदोपत्रीच
-गतिमान व सुरक्षित सार्वजनिक वाहतूक - पीएमपीएलची अवस्था बिकटच
-सार्वजिनक आरोग्यसुविधा - महापालिकेच्या दवाखान्यांनाच सुविधा नाहीत
- समान पाणी योजना- काम अपूर्णच, निविदा वादग्रस्त
-नदी सुधार योजना - काम अपूर्णच, निविदा वादग्रस्त
राष्ट्रवादी काँग्रेस - निवडून आलेले ४१, स्वीकृत १- सभागृहातील प्रमुख विरोधी पक्ष
- शहरांतर्गत वाहतूक व्यवस्था-- प्रश्न मांडण्यापुरतेच प्रयत्न
- पुणे शहर टुरिझम सिटी करणार-- प्रयत्नही नाहीत
- सर्वांना उच्च दाबाने पूर्ण वेळ पाणी
- योजनेतील त्रुटींवर बोलण्यातच ५ वर्षे-
- जुने पुणे, नवे पुणे, समाविष्ट पुणे एकत्रित विकास
- फक्त घोषणाच, प्रयत्न नाहीत.
काँग्रेस - निवडून आलेले १०, स्वीकृत १ नगरसेवक, सत्ताधाऱ्यांवरील टीकेतच ५ वर्षे
- झोपडपट्टीमुक्त पुणे शहर - पुनर्वसन प्रकल्पासाठी काहीच आवाज नाही
- सर्वांना स्वच्छ व सुंदर पाणी- सत्ताधाऱ्यांच्या समान पाणी योजनेवर सातत्याने टीका
- पर्यावरण संवर्धनासाठी आराखडा- काहीच प्रयत्न नाही.
शिवसेना- निवडून आलेले नगरसेवक- ०९
- सत्ताधारी भाजपावर टीका व आंदोलनाची ५ वर्षे
- ६ मीटर रस्त्यावर बांधकामाला परवानगी देणार- संख्याबळ नाही
-याशिवाय रस्ते, पाणी, वाहतूक अशीही आश्वासने वचननाम्यात होती.
- प्रभागांपुरतेच प्रयत्न
मनसे- निवडून आलेले नगरसेवक- ०२
- सभागृहातील ५ वर्ष फक्त आंदोलनातच
- शहरांतर्गत वाहतूक सक्षम करणार
- ५ वर्षात हा विषय चर्चेतही नाही
- सशक्त पुणेकरसाठी प्रभागनिहाय आरोग्य केंद्र-- यासाठी काहीच प्रयत्न नाही
- शैक्षणिक दर्जा वाढवणार
- सभागृहात किंवा बाहेरही चर्चाच नाही
- शहराची ओळख पर्यटनासाठी म्हणून करणार- प्रयत्न नाहीत
- रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाने भाजपाबरोबर युती करूनच नाही तर त्यांच्या चिन्हांवरच निवडणूक लढवली
- आम आदमी पार्टी निवडणुकीत होती. मात्र, त्यांना खाते सुरू करता आले नाही.
-शिवसेना भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रपणे लढले होते.
- काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस यांची काही ठिकाणी आघाडी, तर काही ठिकाणी मैत्रिपूर्ण लढत होती