येरवडा : वारंवार पाठपुरावा करूनही विविध विकास कामांसाठी "ना हरकत प्रमाणपत्र" न दिल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार सुनिल टिंगरे यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांवर हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला आहे. आता या प्रकरणी विधी मंडळ सचिवायलयाने संबधित अधिकाऱ्यांना नोटीसा बजाविल्या आहेत. वडगावशेरी मतदारसंघातील विविध झोपडपट्ट्या आणि दलित वस्तीमध्ये दिड कोटी रुपयांची विविध विकासकामे आमदार टिंगरे यांनी त्यांच्या "आमदारनिधी"तून सुचविली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने झोपडपट्टीमधील ही कामे करण्यासाठी महापालिकेचे "ना हरकत पत्र" मागविले होते. त्यानुसार आमदार टिंगरे यांनी नगर रस्ता आणि येरवडा क्षेत्रिय कार्यालयाच्या संबधित अधिकाऱ्यांकडे या कामांसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली होती. यासंदर्भात दि. 6 जानेवारीला जिल्हाधिकारी आणि महापालिका अधिकार्यांची बैठक झाली. त्यात दोन दिवसांत ना हरकत प्रमाणपत्र देण्याचे आश्वासन महापालिकेकडून देण्यात आले होते. त्यानंतर दि. 12 जानेवारीला आमदार टिंगरे यांनी महापालिका आयुक्तांची भेट घेऊन ना हरकत पत्राची मागणी केली होती. मात्र त्यानंतर वारंवार पाठपुरावा करूनही ना हरकत पत्र मिळाले नाही. जिल्हाधिकारी यांनी देखील महापालिकेला दोन वेळा स्मरणपत्र पाठविले होते. त्यानंतरही महापालिका प्रशासनाकडून टाळाटाळ करण्यात आली.
विकास कामांसाठी "ना हरकत प्रमाणपत्र" न देऊन जाणीवपूर्वक अडथळा
अखेर मार्च अखेरीस या कामांसाठी देण्यात आलेला निधी रद्द (लॅप्स) होण्याची वेळ आली. त्यामुळे आमदार टिंगरे यांनी या प्रकरणी विधी मंडळाच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार केली. त्यात त्यांनी वारंवार पाठपुरावा करूनही महापालिकेच्या संबधित अधिकाऱ्यांनी विकास कामांसाठी "ना हरकत प्रमाणपत्र" न देऊन विकास कामांमध्ये जाणीवपूर्वक अडथळा आणला. अशा प्रकारे लोकप्रतिनिधीना अपमानास्पद वागणूक व मानसिक त्रास देऊन संबधित अधिकार्यांनी अवमान केला असल्याने त्यांच्यावर हक्क भंग आणण्याची मागणी केली. त्यानुसार विधीमंडळ सचिवालयाने नगररस्ता क्षेत्रिय सहायक आयुक्त सुहास जगताप, येरवडा क्षेत्रिय सहायक आयुक्त वैभव कडलख, डीपीडीसीचे समन्वय अधिकारी उंडे आणि क्षेत्रिय कार्यालयाचे संबधित उप अभियंता आणि शाखा अभियंता यांना विशेषा अधिकार भंग आणि अवमान नोटीस बजावली असून त्यावर खुलासा मागविला आहे.