पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने (एमपीएससी) यंदा जिल्हा माहिती अधिकारी, सहायक संचालक, माहिती अधिकारी आदी जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. परंतु, त्यात कमी पात्रताधारकांना संधी आणि पदवीधारक, उच्च पदवीधारकांना ठेंगा दाखविण्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. उच्च गुणवत्ताधारकांवर हा मोठा अन्याय असल्याचा रोष तरुणांनी व्यक्त केला आहे. ज्यांनी पत्रकारितेची पदवी किंवा पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे, त्यांना ऑनलाइन अर्ज करता आलेला नाही. यामुळे एमपीएससीच्या या अत्यंत ढिसाळ कारभाराविरोधात राज्यभर संताप व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. सरकारने यामध्ये बदल करावेत, आम्ही काहीच करू शकत नाही, अशी उत्तरे देत आयोगाच्या अधिकाऱ्यांनी हात वर केले आहेत. याविरोधात उमेदवारांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, आयोगाने त्वरित निर्णय घेऊन सर्वांना संधी उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी केली जात आहे. या पदांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत सोमवार, दि. २३ जानेवारी २०२३पर्यंत होती.
उच्च पात्रताधारकांचा नाकारला जातोय अर्ज
गेल्या काही वर्षांपासून जिल्हा माहिती अधिकारी, सहायक संचालक आदी पदांची भरती झालेली नाही. यंदा मोठ्या संख्येने या पदांसाठी जागा निघाल्या आहेत. परंतु, त्यासाठी डिप्लोमाधारक अशी पात्रता निश्चित केली आहे. परंतु, पदवीधारक व पदव्युत्तरधारकांना मात्र ऑनलाइन अर्ज करता येत नाही. उच्च पात्रताधारक असल्याकारणाने अर्ज नाकारला जात असल्याचे असे उदाहरण विरळेच आहे. याबाबत राज्यभरातून तक्रारी येत आहेत. यामुळे एमपीएससीने हा विरोधाभास त्वरित दूर करून उमेदवारांना दिलासा देण्याची मागणी होत आहे.
नियम अयोग्य ; आयाेगाला पाठविले पत्र
जिल्हा माहिती अधिकारी कार्यालय, पुणे यांच्याकडूनही आयोगाकडे याविषयी पत्र पाठविण्यात आले आहे. कारण हा नियम योग्य नसून, सर्वांना संधी देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जिल्हा कार्यालयाने याविषयी आयोगाकडे निर्णयासाठी पत्र पाठविले आहे.
कमी पात्रताधारकांनाच संधी कशी?
सर्व जागांसाठी केवळ डिप्लोमाधारक पात्र आहेत. यामध्ये काहीतरी गैरव्यवहार होत असल्याचा संशय उमेदवारांनी व्यक्त केला आहे. हजारो उमेदवारांना अर्ज करता आलेला नाही. नेमके कमी पात्रताधारकांनाच संधी देण्यामागील हेतू काय? असा सवालही अनेकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
सर्व पदांसाठीची पात्रता ही आयोगाकडून तयार केलेली आहे. त्यामध्ये बदल करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. त्यामध्ये आम्ही काहीच करू शकत नाही. पदवीधर, पदव्युत्तरांना अर्ज करता येत नाही, कारण या पदांसाठी डिप्लोमाधारक अशी पात्रता आहे.
- सुनील अवताडे, सहसचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग
आम्ही पदवी, पदव्युत्तर पत्रकारिता केली, ही चूक केली का? डिप्लोमाधारकांना संधी आहे आणि आम्हाला नाही. हा आमच्यावर अन्याय आहे. त्यामुळे याविषयी आयोगाने व सरकारने बदल करून सर्वांना संधी द्यावी. आयोगाचा हा नियमच अत्यंत चुकीचा आहे. त्यामुळे तो दुरुस्त करावा व पुन्हा जाहिरात काढून अर्ज भरण्याची परवानगी द्यावी.
- भारत शिंदे, पत्रकारिता पदवीधर