पिंपरी : पंतप्रधान आवास योजनेवरून सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षावर आरोप झडत आहेत. त्यामुळे स्थायी समितीच्या बैठकीत यावर प्रश्न उपस्थित केला असता, आयुक्त आणि सहशहर अभियंता उपस्थित नसल्याने चर्चा झाली नाही. पंतप्रधान आवास योजनेच्या निविदाप्रक्रियेची माहिती सभेला द्यावी, प्रशासनाकडून दिशाभूल केली जात असल्याची तक्रार केली. जोपर्यंत सदस्यांना माहिती दिली जात नाही, तोपर्यंत कार्यवाही करू नये, अशी मागणी स्थायी समिती सदस्यांनी केली. अध्यक्षस्थानी ममता गायकवाड होत्या.
पंतप्रधान आवास योजनेच्या चºहोलीतील निविदा वाढीव दराने असल्याबाबत टीका झाली होती. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने दर कमी करून पुन्हा स्थायी समितीची मंजुरी घेतली होती. त्यानंतर संबंधित प्रस्ताव मंजुरीसाठी पुढे पाठविला आहे. रावेत, आकुर्डी आणि चºहोली या प्रकल्पांच्या प्रशासकीय कार्यवाहीबाबत सदस्य अनभिज्ञ आहेत. आकुर्डीतील योजनेची पुनर्निविदा काढली. तसेच चºहोलीतील निविदेचे दर कमी केले. योजनेच्या कार्यवाहीबाबत सत्ताधारी आणि विरोधक नगरसेवकांनी नाराजी व्यक्त केली. पंतप्रधान आवास योजनेवरून आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. त्यावर स्थायीच्या सभेत सदस्यांनी लक्ष वेधले.सदस्यांनी प्रशासनाने भूमिका मांडावी, अशी मागणी केली. मात्र, आयुक्त श्रावण हर्डीकर आणि पंतप्रधान आवास योजनेची जबाबदारी असणाऱ्या सह शहर अभियंता राजन पाटील हे अनुपस्थित होते. त्यामुळे प्रशासनाकडून याबाबतचे उत्तर मिळू शकले नाही. येत्या स्थायी समितीच्या सभेत प्रशासनाने भूमिका मांडावी, अशी मागणी करण्यात आली.४भाजपाचे विकास डोळस म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान आवास योजनेबाबत प्रशासकीय कार्यवाहीची प्रक्रिया एकच असणे गरजेचे आहे. आकुर्डीतील प्रकल्पाची निविदा पुन्हा का काढली, हे समजू शकले नाही. शहरातील विविध भागात राबविण्यात येणाºया योजना एकच असतील तर प्रक्रियाही एकच हवी. याबाबत सभागृहास अधिकाºयांनी माहिती द्यावी.’’४राष्टÑवादीचे शरद मिसाळ म्हणाले, ‘‘पंतप्रधान आवास योजनेची कामे सुरू केली आहेत. मात्र, काही ठिकाणी आरोप झाल्यानंतर दर कमी करून शासनाकडे पाठविणे, आकुर्डीतील योजनेची पुनर्निविदा काढणे यामध्ये प्रशासनाचे धोरण दिसून येत नाही. रावेतचाही प्रकल्प पर्यावरण विभागाच्या ना हरकत दाखल्यासाठी अडकला आहे. चºहोलीप्रमाणेच अन्य योजनांचे दर कमी होणार आहेत किंवा नाही याची माहिती देण्यासाठी सक्षम अधिकारी उपस्थित नाही, ही चुकीची गोष्ट आहे. जोपर्यंत सभागृहाला याबाबत माहिती मिळत नाही. तोपर्यंत योजनेची कार्यवाही थांबवावी. पुढील आठवड्यात प्रशासनाने आपली भूमिका मांडावी.’’