पुणे : गौण खनिजावरील रॉयल्टी वसुलीत पुणे जिल्ह्याने राज्यात अव्वल क्रमांक पटकावला आहे. पुणे रायगड आणि ठाणे जिल्ह्याला या आर्थिक वर्षासाठी प्रत्येकी ३०० कोटींच्या वसुलीचे उद्दीष्ट देण्यात आले होते. त्यात पुणे जिल्ह्याने बाजी मारत उद्दीष्टापेक्षा सुमारे १९ कोटी रुपयांचा जादा महसूल गोळा केला आहे. गेल्या वर्षीही जिल्ह्याने २८० कोटी रुपयांची रॉयल्टी गोळा केली होती.
राज्य सरकारच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने जिल्हा प्रशासनाला प्रत्येक वर्षी गाैण खनिजावर स्वामित्वधन वसुलीचे उद्दिष्ट देण्यात येते. संबंधित उद्दिष्ट पूर्तीसाठी जिल्हा प्रशासन प्रत्येक वर्षी प्रयत्न करते. त्यासाठी जिल्ह्यातील दगड खदानींसह वाळू घाटांचा लिलाव करण्यात येताे, तर मुरूम व इतर गाैण खनिजांच्या खदानींचा लिलाव करून महसूल गाेळा करण्यात येताे.
या व्यतिरीक्त खानपट्टाधारकांनी गौण खनिजाचे उत्खनन केल्यास त्यांच्याकडून रॉयल्टी घेण्यात येते. ही रॉयल्टी भरल्यानंतर वाहतूकदार गौण खनिजची वैधरीत्या वाहतूक करू शकतो.
राज्य सरकारने पुणे, रायगड व ठाणे जिल्ह्यासाठी सर्वाधिक प्रत्येकी ३०० रुपयांचे उद्दीष्ट दिले होते. त्यानुसार यंदा ३१ मार्चअखेर जिल्ह्याने ३१९ कोटी ५७ लाख रुपयांची रॉयल्टी गोळा केली आहे. एकूण उद्दिष्टाच्या ही वसुली तब्बल १९ कोटी ५७ लाख रुपयांनी, तसेच ६ टक्क्यांनी अधिक आहे.
सर्वाधिक वसुली मार्च महिन्यात ४२ कोटी ९९ लाख ७५ हजार १३० रुपयांची झाली आहे. तसेच, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पूर्व, उत्तर व दक्षिण), तसेच जिल्हा परिषदेकडील समायोजित २८ कोटी ८३ लाख ९८ हजार ३१६ रुपयांची रक्कम वसूल झाली आहे. राज्य सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षासाठी गौण खनिजाच्या उत्खननातून मिळणाऱ्या रॉयल्टीचे जिल्ह्यासाठीचे उद्दीष्ट २८० कोटी रुपये दिले होते.
राज्य सरकारने दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा १९ कोटी रुपयांची अधिकची वसुली झाली आहे. जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार वसुलीसाठी गेल्या तीन महिन्यांत केलेल्या प्रयत्नांनुसार वसुली उद्दिष्टापेक्षा जास्त झाली आहे. - सुयोग जगताप, जिल्हा खनिकर्म अधिकारी
महिनानिहाय वसुली
एप्रिल २०२४--२० कोटी ६० लाखमे २०२४--२० कोटी ६८
जून २०२४--२० कोटी ७५जुलै २०२४--१७ कोटी ३ लाख
ऑगस्ट २०२४--२४ कोटी ८१ लाखसप्टेंबर २०२४--२८ कोटी ३५ लाख
ऑक्टोबर २०२४--१७ कोटी ५ लाखनोव्हेंबर २०२४--१७ कोटी १४ लाख
डिसेंबर २०२४--२५ कोटी ६३ लाखजानेवारी २०२५--२७ कोटी ४९ लाख
फेब्रुवारी २०२५--२८ कोटी १४ लाखमार्च २०२५--४२ कोटी ९९ लाख
एकूण ३१९ कोटी ५७ लाख