मेट्रो, बीआरटीचा ४ एफएसआय अद्याप हवेतच

बीआरटी (बस रॅपिड ट्रन्झीस्ट- फक्त बससाठीचा मार्ग) व त्यानंतर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू करताना त्याच्या आसपासच्या जागा विकसित करताना ४ एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक- बांधकामात इमारतीच्या बांधकामाच्या क्षेत्रफळाचा नियम) देण्याचा विषय अद्याप राज्य सरकारकडे रेंगाळला आहे.

राजू इनामदार पुणे : बीआरटी (बस रॅपिड ट्रन्झीस्ट- फक्त बससाठीचा मार्ग) व त्यानंतर मेट्रो प्रकल्पाचे काम सुरू करताना त्याच्या आसपासच्या जागा विकसित करताना ४ एफएसआय (चटई क्षेत्र निर्देशांक- बांधकामात इमारतीच्या बांधकामाच्या क्षेत्रफळाचा नियम) देण्याचा विषय अद्याप राज्य सरकारकडे रेंगाळला आहे. त्यामुळे या सर्वच परिसरातील विकसनाची तसेच नवी बांधकामेही ठप्प झाली आहेत. बीआरटीचे काम नव्याने सुरू झाले व मेट्रो प्रकल्पही गतिमान झाला तरी सरकार नियम बदलण्याबाबत काहीही हालचाल करायला तयार नाही.वर्ष होऊन गेले तरी अद्याप सरकार यावर काही निर्णय घ्यायला तयार नाही. महापालिकेने सरकारकडे म्हणजेच नगरविकास मंत्रालयाकडे याबाबतचा सविस्तर प्रस्ताव व नियमावलीही पाठवली आहे. नागरविकास मंत्रिपद खुद्द मुख्यमंत्र्यांकडेच आहे. त्यांनीच पुण्याचा विकासाला राज्य सरकारचे प्राधान्य असल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे. तरीही हा महत्त्वाचा व महापालिकेचा तसेच या दोन्ही नव्या प्रकल्पांचा फायदा करून देणाऱ्या प्रस्तावाकडे सरकार दुर्लक्ष करत आहे.जगभरात सगळीकडे आता शहरांचा विकास आडवा न करता उभा करण्याचे धोरण स्वीकारले गेले आहे. वाढत्या लोकसंख्येच्या जागेची गरज भागवण्यासाठी असा निर्णय घेण्यात येत असतोच; शिवाय सार्वजनिक प्रवासी वाहतुकीला जादा प्रवासी मिळावेत व नागरिकांना सुलभपणे प्रवास करता यावा, रस्त्यांवरची गर्दी कमी व्हावी, हाही उद्देश त्यामागे आहे. त्यामुळेच पुण्यात बीआरटी सुरू झाली त्याच वेळी बीआरटीच्या आसपासच्या जागांना एफएसआय वाढवून देण्याची चर्चा सुरू झाली. त्यानंतर मेट्रो प्रकल्पाचा विचार सुरू झाल्यावर तर तसे जाहीरच करण्यात आले.मेट्रोचे काम सुरू झाले त्याच वेळी अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी त्याच्या ५०० मीटर परिसरातील जागा तसेच जुने वाडे खरेदी केले आहेत. ते एफएसआय वाढवून मिळण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. मात्र वर्ष होऊन गेले तरी सरकार निर्णय घेत नसल्याने हे बांधकाम व्यावसायिकही त्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे या क्षेत्रातील बांधकाम ठप्पच झाले आहे. महापालिकेलाही सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षाआहे. या भागात बांधकाम सुरू झाल्यास त्याच्या विकसन शुल्कातून महापालिकेला मोठी रक्कममिळणार आहे.याशिवाय, मिळकतकराचे उत्पन्नही वाढेल. तसेच मेट्रो व बीआरटी यांनाही सरकारच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे. जादा इमारतींमधून जास्त जण राहायला आले तर लोकसंख्येची घनता वाढून प्रवासीसंख्या वाढण्यासाठी त्यांना उपयोग होईल. घराच्या अगदी जवळूनच मेट्रो किंवा बीआरटीसारखी सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था मिळाली तर रस्त्यावर खासगी वाहन घेऊन येणाºयांच्या संख्येतही घट होणार असल्याने वाहतूकव्यवस्था पाहणाºयांनाही यासंबंधीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.>मेट्रो व बीआरटी च्या दोन्ही बाजूंनी ५०० मीटर परिसरात नव्याने बांधकाम करायचे असल्यास किंवा जुने बांधकाम पाडून नव्याने विकसित करायचे असल्यास तिथे ४ एफएसआय द्यायचा, असा प्रस्तावच तयार करण्यास सरकारने महापालिकेला सांगितले. त्यासाठी संबंधित ठिकाणच्या रस्त्याच्यारुंदीचा निकष ठरवून किती मीटर रूंद रस्ता असेल तर किती एफएसआय द्यायचा, याची नियमावलीही तयार करण्याच्या सूचना राज्य सरकारने दिल्या होत्या. महापालिकेच्या बांधकाम खात्याने तसा सविस्तर प्रस्ताव तयार करून कधीच सरकारकडे पाठविला आहे.>पर्यावरणप्रेमींचा विरोधपर्यावरणप्रेमी संस्था, संघटनांनी मात्र ४ एफएसआय देण्याला विरोध दर्शवला आहे. यातून शहरामध्ये या दोन्ही मार्गांच्या बाजूला काँक्रिटचे जंगलच तयार होईल असे त्यांचे मतआहे. त्यातून शहराचे हवामान, प्रकाश तसेच अन्य अनेक नैसर्गिक गोष्टींना प्रतिबंध होईल व एकूणच प्रदूषणात वाढ होईल अशी भूमिका या संस्था, संघटनांनी घेतली आहे.