सन १४९२ च्या ऑक्टोबर महिन्यात स्पेनचा दर्यावर्दी कोलंबसाचं पाऊल अमेरिकी बेटांवर पडलं. स्थानिक ‘रेड इंडियन्स’नी पाहिलेला हा पहिला गोरा आणि परदेशी माणूस. अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिकेचा नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध प्रचंड भूभाग युरोपीय मंडळींना आकर्षित करून घेणारा ठरला. त्यामुळं या नव्या जगाच्या मालकीचा प्रश्न स्वाभाविकपणे ऐरणीवर आला. तेव्हा १४९३ मध्ये सहावा अलेक्झांडर या ख्रिश्चन धर्मगुरूंनी ‘बुल्’ हा हुकूमनामाच प्रसिद्ध केला. त्यात या महाशयांनी अटलांटिक समुद्राची नकाशावर वाटणी करत पूर्व भागात सापडणारा भूभाग पोर्तुगालने घ्यावा आणि पश्चिम भूभागावर स्पेनने मालकी गाजवावी, असा निवाडाच देऊन टाकला. हा इतिहास ऐकल्यानंतर १८८६ मध्ये अमेरिकेत गेलेल्या पंडिता रमाबाईंनी या पोपमहाशयांना उद्देशून “आफ्रिका, अमेरिका, हिंदुस्थान आणि त्यांच्या आसपासची द्वीपे पोपच्या बापाची काय लागत होती?,” असा रोकडा सवाल केला होता. खरंच होतं ते. पण तोवर सभ्यता, सुसंस्कृतपणाचा ठेका जणू आपल्याकडेच असल्याचा तोरा मिरवणाऱ्या युरोपीय राष्ट्रांनी अमेरिकी स्थानिकांवर कत्तल, गुलामगिरी आणि छळाच्या तलवारीचे अतोनात वार करुन झालेले होते.
कोलंबस जहाजातून उतरला तोच मुळी एका हातात तलवार आणि दुसऱ्या हातात स्पेनचा झेंडा घेऊन. त्यानंतर कोलंबस चारदा अमेरिकेत जाऊन आला. सागरी मोहिमांनी डोक्यावर लादलेलं कर्ज फेडण्यासाठी त्यानं रेड इंडियन्सना गुलाम बनवून युरोपच्या बाजारात विकण्याचेही काळे धंदे केले. कोलंबसच नव्हे तर अनेक युरोपीय देशांसाठी पुढची काही शतकं अमेरिका हे लुटीचं ठिकाण बनलं. कोलंबसाने वाट दाखवून दिल्यानंतर कित्येक स्पॅनिश, पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच अमेरिकेच्या किनाऱ्यावर धडकत राहिले. पंधराव्या शतकात इंग्रजही येथे पोचले. इतर युरोपीय लोकांच्या तुलनेत इंग्रज अधिक धोरणी आणि दूरदृष्टीचे निघाले. त्यामुळं त्यांनी सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी एकदम कापली नाही. त्यांनी गावं वसवली. शेती सुरू केली. सोने, तांबे, लोखंडाच्या खाणी काढल्या. लाकडाच्या वखारी उघडल्या. अठराव्या शतकापर्यंत अमेरिकेत तेरा इंग्लिश वसाहती झाल्या होत्या. अमेरिकेत आलेल्या इतर युरोपीय लोकांवर आस्ते-आस्ते वर्चस्व मिळवत अमेरिकेची पद्धतशीर लूट इंग्लंडने चालू केली. पण त्याचा एवढा अतिरेक झाला की अमेरिकेत स्थिरावलेल्या इंग्रजांनीच मायभूमीविरोधात स्वातंत्र्यलढा उभारला आणि ४ जुलै १७७६ मध्ये इंग्लंडशी असणारे संबंध तोडून टाकले. राजा नसलेल्या या प्रजेनं लोकशाहीकडं वाटचाल सुरु केली. अमेरिकेचं रूपांतर ‘लँड ऑफ अपॉर्च्युनिटी’ असं होऊ लागलं. अर्थातच मर्यादित अर्थानं. केवळ युरोपीय गोऱ्या लोकांसाठी आणि त्यातही ख्रिश्चन धर्मीयांसाठीच अमेरिका ही ‘ड्रीम लँड’ बनली. गोऱ्या लोकांच्या सेवेसाठी आफ्रिकेतून जुलुमानं, फसवून आणल्या गेलेल्या कृष्णवर्णीयांना आणि राजेशाही-दारिद्र्य यांना कंटाळून परांगदा होत येथे पोहोचलेल्या चिनी लोकांना ‘अमेरिकन सिटिझन’चा दर्जा, प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला. रम्य हवामान, फळांच्या उत्पादनासाठी अनुकूल स्थिती आणि सोन्याच्या खाणी यासाठी प्रसिद्ध कॅलिफोर्निया या समृद्ध प्रांतातून लॅटीन अमेरिकी लोकांना हुसकावून लावल्यानंतर त्यांनाही मूलभूत अधिकारांसाठी काही शतकांची प्रतीक्षा करावी लागली.
अमेरिका म्हणजे ‘मेल्टिंग पॉट’, कोणीही इथं यावं आणि अंगभूत शक्ती, बुद्धी, कर्तृत्व, रंग, रूपाच्या बळावर भविष्य घडवावं, ही संधी अगदी अठराव्या शतकापर्यंत सर्वसमावेशक नव्हती. वर्णभेद होता. धार्मिक अंतर्विरोध होता. युरोपीय देशांमधल्या आपसातील वर्चस्वाची आणि स्पर्धेची दाट छायाही अमेरिकेतल्या वसाहतींवर होतीच. अठराव्या, एकोणिसाव्या शतकातल्या प्रचंड औद्योगिक, आर्थिक प्रगतीनं अमेरिका समृद्ध, श्रीमंत बलवान होत गेली. जगावर मालकी गाजवणारी ब्रिटनची हुकूमत दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेने स्वतःकडे खेचून घेतली होती. रशियाच्याही आधी चंद्रावर माणूस पाठवून अमेरिका ‘सुपरपॉवर’ बनली. आहार-विहार-विचाराचं मुक्त स्वातंत्र्य, जिप्सींचा-कलाकारांचा देश, बुद्धीवंतांना व्यासपीठ देणारी भूमी, उद्योजकतेला वाव देणारे अवकाश, खेळाडूंना प्रोत्साहन देणारी मैदानं अशा नानाविध विशेषणांनी अमेरिकेची प्रतिमा उजळवली गेली. ‘अमेरिका म्हणजे जगाचा तारणहा’, ‘बिग ब्रदर’ हे रूप हॉलिवूडच्या सिनेमांनी जगभर प्रभावीपणे नेलं. तिसऱ्या जगातल्या शास्त्रज्ञ, प्राध्यापक, पत्रकार, लेखक आदी बुद्धिजीवी वर्गाला अमेरिकेत निमंत्रणं देऊन, विविध विद्यावेतनं देऊन अमेरिकेच्या गुणग्राहकतेचा डंका वाजवला जाऊ लागला. या सगळ्यातून ‘लँड ऑफ इक्वल अपॉर्च्युनिटीज म्हणजे अमेरिका’, हे ठाशीवपणे सांगितलं जाऊ लागलं.
या चमकदार रंगरगोटीमुळं अमेरिकी समाजात निर्माण झालेल्या भेगा पुरत्या बुजलेल्या नाहीत, याचे दाखले वारंवार मिळत असतात. पण त्याकडं फार गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही. किंबहुना व्यक्तिगत अभिव्यक्तीचं रुप देऊन हे तडे नियोजनबद्धपणे झाकले जातात. “अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांचं अधिकृत निवासस्थान ‘व्हाईट हाऊस’च का? ‘ब्लॅक हाऊस’ का? नाही?” असा प्रश्न कृष्णवर्णीय धर्मांतरित मोहमद अली या जगजेत्या अमेरिकी मुष्टियोद्ध्यालाही करावासा वाटला. बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाले, याचे कोण कौतुक झाले. पण जगातल्या सर्वात जुन्या लोकशाही राष्ट्राचं नेतृत्त्व करण्याची संधी कृष्णवर्णीयाला सन २००९ मध्ये मिळाली, तीही त्यांच्याआधी ४३ ‘व्हाइट’ अध्यक्ष होऊन गेल्यानंतर हेही वास्तवच आहे. ओबामा अध्यक्ष होणं हा केवळ एक क्षण होता. ओबामांच्या विजयात ‘व्हाइट’ मतांचा वाटा असला तरी हा विजय म्हणजे अमेरिकेतल्या सामाजिक एकजिनसीपणाचं, उदारमतवादाचं लक्षण म्हणून मिरवता येणार नाही, हे त्यांच्याच कारकिर्दीत पुढं अनेकदा सिद्ध झालं.
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या पराभवानंतर वॉशिंग्टन डीसीमध्ये उफाळलेला असंतोष समजून घेताना ही पार्श्वभूमी लक्षात घ्यावी लागते. ट्रम्प यांची चरफड ही केवळ राष्ट्राध्यक्षपदाच्या पराभवातून जन्माला आलेली नाही. चौदाव्या शतकापासूनच्या युरोपीय वर्चस्ववादाची, अहंगंडाची, ‘व्हाइट डॉमिनेशन’ची दीर्घ परंपरा त्यामागे आहे. वॉशिंग्टनमधली अनागोंदी पाहून अमेरिकेची लोकशाहीच धोक्यात आल्याची चर्चा आता सुरु झालीय. अमेरिकेतल्या ग्रामीण भागात, शेती क्षेत्रात ‘ब्लॅक’, ‘ब्राऊन’ असलेच तर प्रामुख्यानं ते मजूर म्हणून आहेत. अमेरिकेतली ९८ टक्के जमीन आजही फक्त गोऱ्यांच्या मालकीची आहे. जेमतेम एक टक्का जमीन ‘आफ्रो-अमेरिकनां’च्या मालकीची आहे. कारण या लोकांना अमेरिकेत आणले तेच फक्त गुलाम म्हणून राबवून घेण्यासाठी. गेल्या दोनशे वर्षांत ही मंडळी सुशिक्षित झाली, नोकरदार झाली. गुलामगिरीतून बाहेर पडली. मग गोऱ्यांना मनुष्यबळाचा तुटवडा भासू लागला. तेव्हा लॅटिन अमेरिकी देशातून स्थलांतरित मजुरांचे लोंढे स्वीकारले गेले. हलक्या कामांसाठी आशियाई देशातून कामगारवर्ग घेतला गेला.
नोकऱ्या, राजकारण, प्रशासन, न्यायव्यवस्था या ठिकाणीही जेव्हा ब्लॅक (आफ्रिकी वंश), ब्राऊन (आशियाई, लॅटिन अमेरिकी) या रंगाची माणसं वाढू लागल्यानं संघर्ष सुरु झालाय. ‘व्हाईट सुप्रमसी’ला धक्का बसण्याची चिन्हं दिसत असल्यानं गोऱ्यांचं पित्त खवळलं आहे. प्रामुख्यानं व्यापार आणि बॅँकिंग क्षेत्रात ज्यू विरुद्ध युरोपीय ख्रिश्चन असाही एक संघर्ष पूर्वापर आहे. ‘व्हाइट सुप्रमसी’च्या या दबा धरुन बसलेल्या भावनेला फुंकर घालत ट्रम्प निवडून आले होते. स्थानिकांना नोकऱ्या, स्थलांतरितांवर निर्बंध, व्हीसा-ग्रीन कार्ड-नागरिकत्वाच्या नियमातले फेरफार यासंदर्भातल्या निर्णयांना ‘राष्ट्रवादा’ची फोडणी देत ट्रम्प ‘व्हाइट सुप्रमसी’ गोंजारत असल्याचा आरोप सातत्यानं झाला. वर्णवर्चस्वानं पछाडलेले ‘व्हाइट नॅशनॅलिस्ट्स’ बव्हंशी अमेरिकी गोरे कोणत्याही संघटनेचे, पक्षाचे सभासद नाहीत. ट्रम्प यांच्या राजकारणाशी त्यांना देणंघेणं नाही. पण या झुंडी ऑनलाइन एकत्र येत आहेत. यात तरुणांची संख्या लक्षणीय आहे आणि ही खरी चिंतेची बाब आहे. का घडतंय हे? केवळ अमेरिकेतच नव्हे तर इंग्लंड, जर्मनी, फ्रान्स, तुर्कस्थान इथंही. कालपर्यंत गुलाम असलेले लोक आज आमची बरोबरी करतात, ही चरफड आहेच. शिवाय, साधनसंपत्ती आणि सत्तेचे वाटेकरी होतात यावरही हक्क सांगतात याचेही दुखणे आहे. या वर्चस्ववादाचा चेहरा आज ट्रम्प आहेत. उद्या आणखी कोणी असेल. आजच्या काळातसुद्धा अमेरिकी ब्लॅकना गोऱ्यांच्या वसाहतींमध्ये राहण्यासाठी घरं मिळणं, गोऱ्यांच्या गावांमधल्या हॉटेल-मोटेल्समध्ये जागा मिळणं सोपं नाही. मोठी शहरं, औद्योगिक वसाहती याच ठिकाणी प्रामुख्यानं ब्लॅक वस्त्या आहेत. अनेक क्षेत्रातली गोऱ्यांची मक्तेदारी प्रयत्नपूर्वक टिकवून ठेवली जाते. अधिकारी पदांवर गोऱ्यांव्यतिरिक्त इतर कोणी सहसा खपवून घेतला जात नाही. वर्ण, भाषा, कूळ, देश असा कोणताही भेद न घेता येईल त्यांना सामावून घेणारी अमेरिका ही खरोखरच कधी ''''मेल्टिंग पॉट'''' होती का, हा खरा प्रश्न आहे. वॉशिंग्टनमधल्या गोंधळानं हे पुन्हा स्पष्ट केलं की हा ‘मेल्टिंग पॉट’ मुळातच तडकलेला आहे. ट्रम्पसारखं नेतृत्व याच भेगांमधून उभं राहतं. ट्रम्प यांच्या पतनानंतरही अमेरिकी समाजातला हा दुभंग संपणारा नाही.