मुख्यमंत्र्यांबरोबर बैैठक घेणार - संग्राम थोपटे

गेल्या १५ वर्षांपासून नीरा-देवघर धरणग्रस्तांचे विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरूआहे. मात्र, यापुढील काळात मुख्यमंत्र्यांबरोबर धरणग्रस्तांची बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्न सोडविले जातील. मी शेवटपर्यंत तुमच्याबरोबर राहीन, असे आश्वासन आमदार संग्राम थोपटे यांनी दिले.

भोर - गेल्या १५ वर्षांपासून नीरा-देवघर धरणग्रस्तांचे विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरूआहे. मात्र, यापुढील काळात मुख्यमंत्र्यांबरोबर धरणग्रस्तांची बैठक घेऊन प्रलंबित प्रश्न सोडविले जातील. मी शेवटपर्यंत तुमच्याबरोबर राहीन, असे आश्वासन आमदार संग्राम थोपटे यांनी दिले.महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास संस्थेच्या वतीने नीरा-देवघर धरणग्रस्तांच्या विविध मागण्यांसाठी धरणग्रस्तांचे पाच दिवसांपासून तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनाला भेट देऊन आमदार थोपटे यांनी पाठिंबा दिला, त्या वेळी ते बोलत होते.या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष दिलीप देशपांडे, जि.प सदस्य विठ्ठल आवाळे, कॉ. ज्ञानोबा घोणे, हनुमंत शिरवले, प्रकाश साळेकर, ज्ञानोबा दिघे, मारुती कंक, अंकुश कंक, नामदेव पोळ व धरणग्रस्त सहभागी झाले होते. यापूर्वी आंदोलकांना जिल्हा परिषद सदस्य रणजित शिवतरे, कुलदीप कोंडे, विठ्ठल करंजे, मानसिंग धुमाळ, केदार देशपांडे, सुधीर कोठावळे, कृष्णाजी शिनगारे यांनी पाठिंबा दिला आहे. या वेळी थोपटे यांनी यापुढील काळात धरणग्रस्त संघटनांनी एकत्रित काम करावे, असे आवाहन केले.दरम्यान, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, पुणे यांनी धरणग्रस्तांच्या विविध मागण्यांबाबत संघटनेला लेखी पत्र दिल. मात्र, संघटनेला ते मान्य नसून जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन त्यांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत चर्चा करून मागण्या मान्य करण्याचे लेखी आश्वासन देत नाही, तोपर्यंत आंदोलन मागे घेण्यात येणार नसल्याचे महाराष्ट्र कृष्णा खोरे प्रकल्पग्रस्त विकास संस्थेचे अध्यक्ष दिलीप देशपांडे व मार्गदर्शक हनुमंत शिरवले यांनी सांगितले.८५० खातेदारांचे पुनर्वसन अद्याप बाकीनीरा-देवघर धरणात सुमारे ४ हजार एकर जमीन पाण्यात गेली आहे. शेतकºयांची धरणात गेलेल्या खातेदारांची संकलन यादी १,४५० खातेदारांची असून, आतापर्यंत १५ वर्षांत फक्त ६०० खातेदारांचे पुनर्वसन करण्यात आले. ८५० खातेदारांचे (६० टक्के) पुनर्वसन अद्याप बाकी आहे. यामुळे धरणग्रस्तांची परवड सुरू आहे.धरणग्रस्त संघटनेतील वाद मिटवावानीरा-देवघर धरणग्रस्त संघटनेत दोन गट पडले असून त्याचा गैरफायदा सरकारी अधिकारी धरणग्रस्तांच्या प्रस्तावात त्रटी काढून घेत आहेत. त्यामुळे अंतर्गत वाद मिटवून एकत्रित काम करा. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी कार्यालयातील सरकारी अधिकाºयांमुळे अनेक वर्षे पुनर्वसन रखडले असून, त्यांच्यावर अंकुश ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे, असे आमदार संग्राम थोपटे यांनी सांगितले.