पुणे : पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापन होण्यापूर्वी तीन महिने अगोदर नगररचना विभागाकडे बांधकाम परवानगीच्या प्रस्तावाची संख्या अचानक वाढली. अनेक प्रस्ताव मंजूरही झाले. परंतु आता हे प्रस्ताव फेरमंजुरीसाठी पीएमआरडीएकडे (पुणे महानगर विकास प्राधिकरण) आले असून, यामध्ये प्रचंड त्रुटी आहेत. सर्व त्रुटींची पूर्तता केल्याशिवाय कोणत्याही परिस्थितीत प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाणार नाही. याबाबत शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले असल्याचे प्राधिकरणाचे आयुक्त महेश झगडे यांनी सोमवारी सांगितले. पीएमआरडीएकडे सध्या १६१७ प्रस्ताव पडून आहेत. प्राधिकरणाकडून बांधकाम प्रस्तावांना वेळेवर मंजुरी मिळत नाही. अधिकाऱ्यांच्या वादात बांधकाम परवानग्या रखडल्या असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर झगडे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. विवेक खरवडकर, विद्युत वरखेडकर उपस्थित होते. झगडे म्हणाले, ‘‘पीएमआरडीएची स्थापना होण्यापूर्वी संबंधित यंत्रणेकडून प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली होती. सरकारला सहाशे कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला होता. यातील अनेक प्रस्ताव फेरतपासणीसाठी पीएमआरडीएकडे आले आहेत. या प्रस्तावांची तपासणी केल्यानंतर अनेक प्रकरणांमध्ये कागदपत्रांची पूर्तता न करताच चलन भरून घेण्यात आले असल्याचे दिसून आले आहे. ही घाई का करण्यात आली, हा एक संशोधनाचा विषय आहे. परंतु आता या त्रुटी दूर करण्याचे काम सुरू आहे. संबंधितांना त्या कळविल्या असून त्यांच्याकडूनही त्यांची पूर्तता करण्याचे काम सुरू आहे. पूर्वी चलन भरले आहे म्हणून प्रस्ताव मान्य केले जाणार नाही, असे झगडे यांनी स्पष्ट केले.नियमापलीकडे जाऊन जे प्रस्ताव आहेत, ते कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर करणार नसल्याचे झगडे यांनी स्पष्ट केले. बांधकामसंदर्भात शासनाने २०१३ मध्ये स्वतंत्र नियमावली तयार केली आहे. त्यानुसारच प्राधिकरण काम करीत आहे. बेकायदेशीर प्रस्ताव मंजूर व्हावेत, यासाठी मूठभर लोकांकडून दबावाचा प्रयत्न केला जात आहे. परंतु काही प्रस्तावामध्ये वैधानिक त्रुटी असून, त्याबाबत राज्य सरकारकडून अभिप्राय मागविला असल्याचे त्यांनी सांगितले. ‘मेक इन इंडिया’ ही राज्य सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. त्याला गती देण्यासाठी प्राधिकरणाकडून कार्यक्षेत्रात औद्यागिकीकरणाचे १०२ प्रस्ताव दाखल होते. ते गतीने मार्गी लावण्यात आले आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाकडे एकही प्रस्ताव पडून राहिलेला नाही, असेही झगडे म्हणाले. पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणातील (पीएमआरडीए) अधिकाऱ्यांच्या वादात अडकलेल्या बांधकाम परवानग्या, या संदर्भांतील वृत्त ‘लोकमत’मध्ये प्रसिद्ध झाल्यानंतर याबाबत स्पष्टीकरण देण्यासाठी प्राधिकरणाचे आयुक्त महेश झगडे यांनी खास पत्रकार परिषद घेतली. यामध्ये एखादे पद हे काय कोणाची जहागिरी नाही, कोणाला कोणत्या पदावर ठेवावे, हा प्रशासनाचा निर्णय असतो, असे त्यांनी स्पष्ट केले. नगर रचना विभागातील उपसंचालक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांना बांधकाम परवानगीचे काम न देता अन्य काम दिल्याचे वृत्त देण्यात आले होते.
मंजूर प्रस्तांवातही अनेक त्रुटी : महेश झगडे
By admin | Updated: February 23, 2016 03:28 IST