बारामती : कोल्हापूर येथे होणाऱ्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या राज्य कार्यकारिणीच्या बैठकीमध्ये महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळाची चिकित्सक पद्धतीने मांडणी करण्यात येणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या या कार्यकाळात जे शेतकरी विरोधी निर्णय घेण्यात आले आहेत. त्याची चिरफाड देखील यावेळी करण्यात येईल, अशा शब्दात माजी खासदार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी राज्यशासन वरील आपली नाराजी व्यक्त केली.
बारामती येथील एका कार्यक्रमासाठी रविवारी (दि. 27) राजू शेट्टी उपस्थित राहिले होते. यावेळी माध्यमांशी बोलताना माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी ही प्रतिक्रिया व्यक्त केली.
शेट्टी म्हणाले, भूमि अधिग्रहण कायदा दुरुस्ती करून महा विकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्याचा मोबदला 70 टक्‍क्‍यांनी कमी केला आहे. याचबरोबर ऊसाच्या एफआरपी चा मुद्दा, तसेच बाजार समिती मधून शेतकऱ्यांच्या मतदानाचा अधिकार काढून घेण्याचा मुद्दा, असे अनेक मुद्दे आहेत. शासनाने जी ऊसदर नियंत्रण समिती गठीत केली आहे. मात्र ही ऊसदर नियंत्रण समिती अशा पद्धतीने गठीत करण्यात आली आहे की या समितीमधील सदस्य साखर कारखानदारांना समोर काही बोलणार नाही. शासनाने दुबळी ऊसदर नियंत्रण समिती गठीत केली. असे अनेक प्रश्‍न आम्ही घेणार आहोत ज्या शेतकऱ्यांसाठीही महाविकासआघाडी निर्माण झाल्यावर त्या शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सुटले आहेत का? असाही सवाल माजी खासदार व स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी उपस्थित केला.
हे काय शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणायचे का?
अतिवृष्टी मध्ये 2019 च्या तुलनेत शेतकऱ्यांना अधिक नुकसान भरपाई देऊ असे असे आश्वासन देऊन सुद्धा राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या तोंडाला पाने पुसली. मग ये नेमके शेतकऱ्यांचे सरकार म्हणायचे का काय म्हणायचे या मुद्द्यांची सविस्तर चर्चा आम्ही करू व आमचा निर्णय घेऊ असेही यावेळी राजू शेट्टी म्हणाले.