महारेरा क्रमांक, क्यूआर कोड न छापणाऱ्या पुणे विभागातील १६२ प्रकल्पांवर महारेराची कारवाई

By नितीन चौधरी | Published: November 8, 2023 05:53 PM2023-11-08T17:53:04+5:302023-11-08T17:53:31+5:30

पुणे विभागात पश्चिम महाराष्ट्र आणि खानदेशातील जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या विभागातील १६२ प्रकल्पांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

Maharera action against 162 projects in Pune division not printing Maharera number, QR code | महारेरा क्रमांक, क्यूआर कोड न छापणाऱ्या पुणे विभागातील १६२ प्रकल्पांवर महारेराची कारवाई

महारेरा क्रमांक, क्यूआर कोड न छापणाऱ्या पुणे विभागातील १६२ प्रकल्पांवर महारेराची कारवाई

पुणे : महारेरा नोंदणीक्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या जाहिराती छापणाऱ्या राज्यातील ३७० प्रकल्पांवर महारेराने कारवाई केली आहे. यात पुणे विभागातील १६२ प्रकल्पांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांना सुमारे ३३ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. त्यापैकी २२ लाख २० हजार रुपयांची वसुली करण्यात आली आहे. ३७० प्रकल्पांमध्ये मुंबई विभागातील १७३ प्रकल्पांचा समावेश आहे. सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी महारेरा नोंदणीक्रमांक असल्याशिवाय गृहनिर्माण प्रकल्पांत गुंतवणूक करू नये, असे आवाहन महारेराने केले आहे.

पुणे विभागात पश्चिम महाराष्ट्र आणि खानदेशातील जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या विभागातील १६२ प्रकल्पांवर कारवाई करण्यात आली आहे. यात १०१ प्रकल्पांनी महारेरा नोंदणीक्रमांक न छापल्याने ६ लाख ३० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापैकी ४ लाख १० हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत. क्यूआर कोड न छापणाऱ्या ६१ प्रकल्पांना ३ लाख २५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येऊन १ लाख २५ हजार रुपये वसूल करण्यात आले आहेत.
मुंबई विभागात मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे आणि कोकणचा समावेश आहे. विभागात महारेरा क्रमांकाशिवाय जाहिराती छापणाऱ्या ८९ प्रकल्पांचा आणि क्यूआर कोडशिवाय जाहिराती छापणाऱ्या ८४ प्रकल्प अशा एकूण १७३ प्रकल्पांना दंड ठोठावण्यात आला आहे. नोंदणीक्रमांक न छापणाऱ्या प्रकल्पांना १४ लाख ७५ हजार आणि क्यूआर कोड नसलेल्यांना ५ लाख ६० हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. यापैकी अनुक्रमे ११ लाख ७५ हजार आणि २ लाख १० हजारांची वसुली महारेराने केलेली आहे. विदर्भ, मराठवाड्याचा समावेश असलेल्या नागपूर विभागात ३५ प्रकल्पांवर कारवाई करून ३ लाखाचा दंड ठोठावून दंडाची संपूर्ण रक्कम वसूल करण्यात आली आहे.

या जाहिरातीत वर्तमानपत्रातील जाहिरातींशिवाय इंस्टाग्राम , फेसबुक , वेबसाइट, यूट्यूब या समाज माध्यमावरील जाहिरातींचे प्रमाणही मोठे आहे. स्थावर संपदा कायद्यानुसार ५०० चौरस मीटरपेक्षा जास्त किंवा ८ सदनिकांचा कुठलाही प्रकल्प (यात प्लाॅटसचाही समावेश आहे) असल्यास त्याची महारेराकडे नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. हारेरा नोंदणीक्रमांक असल्याशिवाय कुठल्याही विकासकाला प्रकल्पाची कुठल्याही प्रकारची जाहिरात, त्या प्रकल्पातील घरांची नोंदणी, विक्री करता येत नाही. तसेच १ ऑगस्टपासून प्रकल्पांचा ग्राहकांना अपेक्षित असलेली माहितीचे क्यूआर कोड छापणेही महारेराने बंधनकारक केलेले आहे. तरीदेखील काही विकासक या निर्देशांकडे कानाडोळा करून महारेरा नोंदणी क्रमांक आणि क्यूआर कोडशिवाय जाहिराती छापत असल्याचे महारेराच्या निदर्शनास आले. याची महारेराने गांभीर्याने नोंद घेतली आणि अशा प्रकल्पांना कारणे दाखवा नोटिसा पाठविल्या जातात. ग्राहकांनी देखील फक्त महारेरा नोंदणीकृत प्रकल्पातच गुंतवणूक करण्याची काळजी घ्यायला हवी ,असे आवाहन महारेराच्या वतीने करण्यात आले आहे.

Web Title: Maharera action against 162 projects in Pune division not printing Maharera number, QR code

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.

टॅग्स :Puneपुणे