पुणे : जिल्ह्यांत अनधिकृत शाळा सुरू झाल्यास संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना जबाबदार धरण्यात येईल तसेच त्यांच्याविराेधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे शालेय शिक्षण विभागाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे.
राज्य शासनाची मान्यता नसतानाही अनधिकृतरीत्या शाळा सुरू करून विद्यार्थी, पालक आणि शासनाची फसवणूक हाेत असल्याचा प्रकार पुणे जिल्ह्यांत उघडकीस आला हाेता. त्यानंतर शिक्षण आयुक्त सुरज मांढरे यांनी राज्यातील अनधिकृत शाळांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला तसेच प्रत्येक जिल्ह्यांतील शाळांच्या मान्यता पत्राची पडताळणी करण्याचे आदेश दिले हाेते. राज्य तसेच पुणे जिल्ह्यांत अनेक शाळा अनधिकृत असल्याचे निदर्शनास आले हाेते. नुकतेच नाेव्हेंबर महिन्यांत हवेली तालुक्यातील १५ अनधिकृत शाळांची यादी जाहीर करण्यात आली हाेती.
दरम्यान, महाराष्ट्र स्वयंअर्थसहय्यित शाळा (स्थापना व विनियमन) अधिनियम , २०१२ तसेच नियम २०२० अंतर्गत स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर नवीन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यमान शाळेचा दर्जात वाढ करण्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. परंतु, अनेक संस्थांनी शासनाची मान्यता न घेता अनधिकृतपणे शाळा सुरू केल्याचे निदर्शनास आले आहे. आशा अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या शाळांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान हाेते. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित विचारात घेता भविष्यात यापुढे अनधिकृत शाळा सुरू हाेऊ नयेत याकरिता सूचना निर्गमित करण्याबाबत राज्यशासन विचार करीत हाेते. त्यानुसार यापुढे जिल्ह्यांत अनधिकृत शाळा सुरू असेल तर त्यास शिक्षणाधिकाऱ्यांना जबाबदार धरण्यात येईल आणि त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार असल्याचे निर्णय घेण्यात आला आहे. साेमवार दि. १८ राेजी राज्य शासनाचे अवर सचिव प्रविण मुंढे यांनी या संदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे.