पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये वर्षभर प्रशासकीय राजवट आहे. यामुळे राज्यातील मोठ्या शहरांचे नुकसान होत आहे, असे मत विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले. राज्य सरकारने या शहरांमध्ये त्वरित निवडणूक होईल यादृष्टीने पाहावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपसभापती म्हणून केलेल्या कामकाजाची माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली. त्यावेळी त्यांनी प्रशासकीय राजवटीबाबत नाराजी व्यक्त केली. लोकप्रतिनिधींना नागरिकांच्या गरजांची माहिती असते. त्यामुळे ते आवश्यक आहेत. सरकारी यंत्रणा लोकप्रतिनिधींनी घेतलेल्या निर्णयांवर काम करते. प्रशासक प्रत्येक वेळी बरोबर असेलच असे नाही. सलग वर्षभराच्या प्रशासकीय राजवटीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नागरिकांचा काही सहभागच राहिलेला नाही, असे मत गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्वांचे सहकार्य झाले. सरकारमधील मंत्र्यांनीही भूमिका समजावून घेतल्या. त्यामुळे कामकाजात फारसे अडथळे आले नाहीत. कामकाज सुरू असताना मंत्र्यांच्या अनुपस्थितीबाबत चर्चा झाली. मात्र, ती विधानसभेबाबत होती, विधान परिषदेत मंत्र्यांची उपस्थिती चांगली होती, असे त्यांनी सांगितले. सामाजिक, शैक्षणिक असे अनेक निर्णय या अधिवेशनात घेता आले. राजकीय गोष्टींचा कामकाजावर परिणाम होऊ दिला नाही. विधिमंडळातील प्रशासकीय अधिकार कोणाला? यावर काही वाद झाले, मात्र त्यासंदर्भात बोलणे झाले आहे. उपसभापती म्हणून आमदारांना पूर्ण सहकार्य केले व त्यांच्याकडूनही कामकाजाबाबत सहकार्य झाले असे डॉ. गोऱ्हे म्हणाल्या.
विधानभवनात हिरकणी कक्ष, प्रसूतीसाठी महिला आमदारांना ३ महिन्यांची रजा, अत्याचार प्रकरणांबाबत पीडित महिलांची भेट, पोलिसांना आदेश अशा अनेक विषयांवर निर्णय झाले असल्याची माहिती डॉ. गोऱ्हे यांनी दिली.