लोकमत न्यूज नेटवर्क
पुणे : राज्यातील सर्व शासनमान्य ग्रंथालयातील कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन मिळावे, यासाठी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. यापूर्वी राज्याच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव आणि ग्रंथालय संचालनालयाच्या संचालकांना नोटीस बजावली होती. मात्र, शासनाने उत्तर देऊन आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केल्याने शासनाच्या विरोधात सर्व शासनमान्य ग्रंथालयांचे पदाधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या वतीने यवतमाळ जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या एका सदस्याने ही याचिका दाखल केली. या याचिकेची तातडीने सुनावणी होण्याकरिता अर्ज करण्यात आला आहे.
सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या थकीत अनुदानाचा प्रश्न कायम आहे. अनुदान थकल्यामुळे जवळपास ९० टक्के कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळू शकलेले नाही. यातच हे वेतन ग्रंथालयांच्या अ ते ड दर्जानुसार दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाला धरून असल्याने कर्मचाऱ्यांच्या हातात तुटपुंजीच रक्कम येते. किमान वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांचा लढा सुरू आहे. यवतमाळ जिल्हा ग्रंथालय संघाचे सदस्य निखिल भीमराव सायरे यांनी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल केली. याविषयी ‘लोकमत’शी बोलताना सायरे म्हणाले, १९६७ मध्ये सार्वजनिक ग्रंथालयाचा अधिनियम पारित झाला. त्यानुसार अ, ब, क आणि ड श्रेणीनुसार अनुदान जाहीर करण्यात आले. १९७० ला अनुदानाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली. २०१२ ला अनुदानाच्या ५० टक्के रक्कम वाढविण्यात आली. ड वर्गाच्या ग्रंथालयांना वर्षाला ३० हजार अनुदान मिळते. त्यातील ५० टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर खर्च होते. वर्षाला १५ हजार रुपये एका कर्मचाऱ्यावर खर्च करायचे म्हणजे दर महिना १२५० रुपये कर्मचाऱ्याला दिले जातात. शाळेच्या ग्रंथपालाची शैक्षणिक पात्रता असलेल्या ग्रंथपालाला महिना केवळ ९ हजार रुपये वेतन मिळते. मजुराला मिळणाऱ्या वेतनापेक्षा केवळ ६०० रुपये अधिक मिळतात. या याचिकेमध्ये अ व ब वर्गाच्या ग्रंथपालाला ६०० रुपये, सहायक ग्रंथपालाला ५०० रुपये, निर्गम सहायकाला ४०० रुपये, क्लर्कला ३०० आणि शिपायाला २०० रुपये, तर क व ड वर्गाच्या ग्रंथपालाला दररोज ३०० रुपये आणि शिपायाला १५० रुपये मिळावेत, अशी मागणी केली आहे. २० वर्षे सेवा करूनही अनेक कर्मचाऱ्यांच्या हातात ४५०० रुपये पडतात. ही शोकांतिका आहे.
-------------------------------------------
कोरोनामुळे आरोग्य यंत्रणेवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च होत आहे. त्यामुळे शासनाकडे पैसे नाहीत. सार्वजनिक ग्रंथालयांच्या गेल्या वर्षीच्या थकीत अनुदानाची रक्कम ही ४६ कोटी ३५ लाख इतकी आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री हा विषय कॅबिनेटमध्ये मांडणार आहेत. किमान वेतनाची कर्मचाऱ्यांची मागणी असली तरी अनुदानच मिळत नाही तर किमान वेतन कुठून देणार? असा प्रश्न आहे.
- शालिनी इंगोले, प्रभारी संचालक राज्य सार्वजनिक ग्रंथालय संचालनालय.