कायदा तोडणाऱ्यांचे हात पाय तोडले पाहिजे : महेश झगडे

‘कायदे हे जनतेच्या गरजेपोटी निर्माण झालेली व्यवस्था आहे..... मात्र.. त्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नाही : महेश झगडे

ठळक मुद्देई-फार्मसीची अंमलबजावणी जर येणाऱ्या प्रस्तावित कायद्यानुसार झाली तर त्यामध्ये अयोग्य काय ?

पुणे : देशाला स्वातंत्र्य करण्यासाठी महात्मा गांधी यांनी कायदेभंगाची चळवळ सुरू केली, मात्र दुर्देवाने स्वातंत्र्यानंतरही नागरिकांनी ही कायदेभंगाची चळवळ पुढे चालू ठेवली आहे, कायद्यांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. कायदा जर कुणी तोडत असेल तर त्यांचे हात पाय तोडले पाहिजेत, असे संतप्त मत माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी व्यक्त केले. सजग नागरिक मंचच्यावतीने आयोजित ‘आॅनलाइन फार्मसी रूग्णांसाठी योग्य कि अयोग्य?’ या विषयावरील आयोजित चर्चासत्रामध्ये ते बोलत होते. सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. अनंत फडके, भारती विद्यापीठ फार्मसी महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता डॉ. आत्माराम पवार, केमिस्ट असोसिएशनचे पदाधिकारी विजय चंगेडिया यांनी या चर्चासत्रात सहभाग घेतला. यावेळी सजग नागरिक मंचचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, जुगल राठी उपस्थित होते.झगडे म्हणाले, ‘‘कायदे हे जनतेच्या गरजेपोटी निर्माण झालेली व्यवस्था आहे. लोकहिताच्या दृष्टिकोनातून पुढे आलेल्या मागण्यांमधून कायद्यांची निर्मिती होते. अनेक चांगले कायदे निर्माण होतात. मात्र, त्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी होत नाही. औषध विक्री करता अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्याची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी झाली नाही म्हणून आज डायलासिसचे अनेक केंद्र उभारावे लागत आहेत.’’ ई-फार्मसीबाबत कायदा करण्यात यावा अशी मागणी रूग्णांकडून झाल्याचे एकही उदाहरण नाही. तरीही हा कायदा केला जातोय. ई-फार्मसीमधून उभ्या राहणाऱ्या मोठया व्यापार व्यवस्थेचाच हा एक भाग आहे. या ई-फार्मसीचे काय परिणाम होणार आहेत याचा व्यापक दृष्टिकोनातून विचार करावा लागेल. ई-फार्मसी नसेल तर रूग्णांचे काहीही नुकसान नाही. मात्र ते अस्तित्त्वात आल्यास त्याचे सामाजिक आणि आर्थिक परिणाम होणार आहेत. यामुळे अनेक लोक बेरोजगार होतील. त्यामुळे ई-फार्मसीची आवश्यकता नाही, असे झगडे यांनी स्पष्ट केले.विजय चंगेडिया म्हणाले, ‘‘आॅनलाइन फार्मसीच्या माध्यमातून बनावट औषधे येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, त्याचा एक मोठा धोका संभवतो. गर्भनिरोधक गोळया, व्हायग्रा अशी औषधे डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय विकली जाण्याचाही धोका आहे. आपल्या एफडीएला शून्य अधिकार आहेत. ते पत्र पाठविण्या पलीकडे काही करू शकणार नाहीत. त्यामुळे आमचा आॅनलाइन फार्मसीला विरोध आहे.’’...............जर कायद्यानुसार झाले तर अयोग्य कायई-फार्मसीची अंमलबजावणी जर येणाऱ्या प्रस्तावित कायद्यानुसार झाली तर त्यामध्ये अयोग्य काय आहे. कायद्यानुसार कार्यवाही झाली तर त्याचे डॉक्टर व रूग्ण या दोहोंचे काहीही नुकसान नाही असे डॉ. अनंत फडके यांनी सांगितले. खरा प्रश्न दर्जाहीन, महागडया औषधांना आहे. त्याला पर्याय म्हणून जनरिक औषधांचा स्वीकार होणे आवश्यक असल्याचे फडके यांनी सांगितले.