राज्य शासनाच्या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची अंमलबजावणी करण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे.
अनास्थेमुळे पालिका ‘मातृ वंदने’त शेवटच्या क्रमांकावर
ठळक मुद्देअंमलबजावणी नाही : एकूण उद्दिष्टाच्या अवघे सात टक्केच काम
लक्ष्मण मोरे पुणे : राज्य शासनाच्या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेची अंमलबजावणी करण्यात महापालिकेला अपयश आले आहे. राज्यातील २६ महापालिकांमध्ये पुण्याचा क्रमांक शेवटचा असून वार्षिक उद्दिष्टाच्या अवघ्या सात टक्केच काम पालिकेला करता आले आहे. त्यामुळे गर्भवती महिला व स्तनदा मातांना सकस आहार देण्याच्या आणि नवजात बालकांच्या आरोग्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या या योजनेला ब्रेक बसला आहे. राज्य स्तरावर आढावा घेण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या व्हिडीओ कॉन्फरसिंगमध्ये याविषयी पालिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे. या कामामध्ये प्रत्येक दिवशी सुधारणा होणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे निर्देश राज्य कुटुंब कल्याण विभागाच्या अतिरिक्त संचालकांनी दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास मंत्रालयाने प्रधानमंत्री मातृ वंदना ही नवीन योजना संपूर्ण देशात ०१ जानेवारी २०१७ पासून कार्यान्वित करण्यास १२ जानेवारी २०१७ च्या आदेशान्वये मान्यता दिली आहे. माता व बालकांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी गर्भवती महिला व स्तनदा मातेला सकस आहार घेण्यास प्रोत्साहित करणे, त्यांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी व नवजात बालकांचेही आरोग्य सुधारावे आणि मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात घट व्हावी, हा मृत्यूदर नियंत्रित रहावा यासाठी यासाठी ही योजना आणण्यात आली होती. ही योजना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या सहभागाने राबविण्यात येत असून या योजनेमध्ये केंद्र शासनाचा वाटा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा वाटा ४० टक्के असणार आहे. महापालिका स्तरावर ही योजना राबविण्याबाबत राज्य शासनाने सूचना दिलेल्या आहेत. महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान (एनयुएचएम) अंतर्गत ही योजना राबविण्यात येत आहे. दारिद्रय रेषेखालील व दारिद्रय रेषेवरील अनेक गर्भवती महिलांना गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्यापर्यंत मजूरीसाठी काम करावे लागते. तसेच प्रसुतीनंतर शारीरिक क्षमता नसतानाही मजूरीसाठी जावे लागते. यामुळे या गर्भवती महिला व माता कुपोषित राहतात. त्यांच्यासह नवजात बालकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. यामुळे मातामृत्यू व बालमृत्यू दरात वाढ होते असा आरोग्य विभागाचा निष्कर्ष आहे. पुणे शहरासाठी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजनेचे भौतिक उद्दिष्ट ३९ हजार ४०० एवढे ठरविण्यात आलेले होते. प्रत्येक प्रसुतीगृह आणि दवाखान्यांना हे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आलेले होते. परंतू, या भौतिक उद्दिष्टाची पुर्तीच होऊ शकलेली नाही. ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापैकी केवळ ३ हजार २७८ म्हणजेच अवघ्या ७ टक्केच लाभार्थ्यांची नोंदणी आतापर्यंत झाली आहे. पूर्ण राज्यात असलेल्या २६ महानगरपालिका असून यात सर्वात शेवटी पुणे महानगरपालिकेचा क्रमांक आहे. ====या योजनेच्या अंमलबजावणीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी पालिकेच्या आरोग्य विभागाने सर्व प्रसुतीगृहे आणि दवाखान्यांच्या वैद्यकीय अधिकारी/निवासी वैद्यकीय अधिकाºयांना पत्र पाठविले आहे. तसेच या योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्य स्तरावरुन १८ जून २०१९ रोजी झालेल्या व्हिडीओ कॉन्फरसींगची माहिती देण्यात आली आहे. ====रुग्णालयांच्या उद्दिष्टांची विभागणी एएनएम व आशा कार्यकर्त्यांमध्ये करावी तसेच त्यांच्याकडून झालेल्या कार्यवाहिचा दैनंदिन आढावा घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वेळोवेळी सूचना व स्मरण पत्र देऊनही यामध्ये कोणतीही प्रगती झाली नसल्याचे निदर्शनास आल्याचे त्याचप्रमाणे प्रत्येक आशा कार्यकर्ती व एएनएम यांनी त्याच्या कार्यक्षेत्रामधील दवाखान्यांमधील पात्र लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्याकरिता कार्यवाही करणे क्रमप्राप्त असल्याचेही पत्रामध्ये नमूद केले आहे. त्यासाठी दवाखानास्तरावर समन्वय अधिकाऱ्याची (नोडल ऑफिसर) नियुक्ती करुन त्यांच्याद्वारे कामाचे नियोजन व कार्यवाही करण्यात यावी असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ====‘इंटिग्रेटेड हेल्थ अ‍ॅन्थ फॅमिली वेल्फेअर सोसायटी फॉर पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन’तर्फे या योजनेबाबत वैद्यकीय अधिकारी, एनएनएम, क्लार्क, आशा कार्यकर्त्या, संबंधित अधिकारी व कर्मचारी यांची याविषयी वारंवार कार्यशाळा घेण्यात आल्या आहेत. =====