विद्युतदाहिनीतील अंत्यसंस्काराला खो, पालिकेचा अजब न्याय

नागरिकांनी विद्युत/गॅस दाहिनीऐवजी पारंपरिक पद्धतीने लाकडे जाळून अंत्यसंस्कार केल्यास साडेतीन हजार रुपये अनुदान देण्याची अजब योजना मांडली आहे.

दीपक जाधर्वपुणे : नागरिकांनी विद्युत/गॅस दाहिनीऐवजी पारंपरिक पद्धतीने लाकडे जाळून अंत्यसंस्कार केल्यास साडेतीन हजार रुपये अनुदान देण्याची अजब योजना मांडली आहे. यामध्ये अंत्यसंस्कार करण्याच्या पद्धतीमध्ये भेदभाव करण्यात आलेला आहे. त्याचबरोबर या योजनेमुळे पुन्हा लाकडे जाळून अंत्यसंस्कार करण्यास अधिक प्रोत्साहन मिळून पर्यावरणपूरक विद्युतदाहिनीचा वापर कमी होण्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.शहरातील सर्वधर्मीयांच्या अंत्यसंस्कारांसाठी पालिकेकडून अनुदान दिले जाणार आहे. मात्र हिंदू पद्धतीनुसार विद्युत/गॅस दाहिनीत होणारे अंत्यसंस्कार व पारंपरिक पद्धतीने होणारे अंत्यसंस्कार असा भेद करण्यात आला आहे. पारंपरिक लाकडे व गौºया जाळून अंत्यसंस्कार केल्यास साडेतीन हजार रुपये अनुदान पालिकेकडून दिले जाणार आहे. विद्युत/गॅसदाहिनीत अंत्यसंस्कार केल्यास मात्र पालिकेकडून अनुदान दिले जाणार नाही, असा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला आहे.शहरामध्ये वर्षाला ३० हजार मृत्यू होतात, त्यापैकी २० हजार मृत्यू हे स्थानिक असतात तर साधारणत: १० हजार मृत्यू हे बाहेरगावचे असतात. सध्या स्थानिक १५ हजार मृतांपैकी १० हजार पार्थिवांवर विद्युत/गॅस दाहिनीत अंत्यसंस्कार केले जातात. उर्वरित ५ ते ६ पार्थिवांवर पारंपरिक पद्धतीने अंत्यसंस्कार केले जातात़ सुमारे ५ हजारांवर दफनविधी केला जातो़ म्हणजे एकूण अंत्यसंस्काराच्या ७५ टक्के अंत्यसंस्कार हे सध्या विद्युत/गॅस दाहिनीत होतात. मात्र विद्युत/गॅस दाहिनीऐवजी पारंपरिक पद्धतीने अंत्यसंस्कार केल्यासच अनुदान देण्याची अट पालिकेने घातली आहे. यामुळे विद्युत/गॅसदाहिनीमध्ये अंत्यसंस्कार करण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.महापालिका निवडणुकीपूर्वी शहरात होणाºया सर्व अंत्यसंस्काराचा खर्च महापालिकेने करावा, यासाठी राजकीय पक्षांकडून आंदोलन करण्यात आले होते. त्यानुसार मुख्य सभेत याबाबतचा ठराव मंजूर करण्यात आला, त्याचबरोबर अंदाजपत्रकामध्ये यासाठी २ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली. त्यानंतर आता या योजनेच्या अंमलबजावणीचा प्रस्ताव नुकताच प्रशासनाने स्थायी समितीसमोर मांडला आहे.सर्व अंत्यसंस्कारांचा खर्च पालिकेकडून करण्यात यावा, अशी मागणी राजकीय पक्षांकडून केली होती. मात्र विद्युत/गॅसदाहिनीतील अंत्यसंस्कारांसाठी पालिकेकडून कुठलेही शुल्क घेतले जात नसल्याने त्यासाठी अनुदान देण्याची तरतूद केली नसल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र याचा मोठा परिणाम विद्युत/गॅसदाहिनीतील अंत्यसंस्कारांवर होणार असल्याची भीती वर्तविण्यात येत आहे.