पुणे : माओवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आलेल्या पाच संशयितांच्या विरोधात तपास करून आरोपपत्र दाखल करण्यासाठी 90 दिवसांची वाढ मिळावी, असा अर्ज पुणे पोलिसांनी शनिवारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. हा अर्ज सत्र न्यायाधीश के. डी. वडणे यांनी मंजूर केला आहे. त्यामुळे पुणे पोलिसांना या प्रकरणाचा तपास करण्यासठी आणखी 90 दिवसांचा कालावधी मिळणार आहे. याप्रकरणी ताब्यात घेण्यात आलेल्या सुधीर ढवळे, सुरेंद्र गडलिंग, शोमा सेन, महेश राऊत, रोना विल्सन यांच्या अटकेला 3 सप्टेंबरला 90 दिवस पूर्ण होत आहे. 90 दिवसांत त्यांचाविरोधात दोषारोपत्र दाखल न झाल्यास आरोपींना जामीन मिळू शकतो. त्यामुळे दोषारोपत्र दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांची वाढ मिळावी, असा अर्ज करण्यात आला होता.
दरम्यान पोलिसांच्या अर्जावर शनिवारीच दुपारी 4 वाजता सुनावणी घेण्यात यावी, अशी मागणी जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यावी केली होती. मात्र बचाव पक्षाचे वकील अ‍ॅड. रोहन नहार आणि अ‍ॅड. राहुल देशमुख यांनी आरोपींना हा अर्ज अभ्यासण्यासाठी कालावधी मिळावा. त्यासाठी सुनावणी सोमवारी ठेवण्याची मागणी केली. परंतु त्यास अ‍ॅड. पवार यांनी विरोध करताना सोमवारी उच्च न्यायालयात या प्रकरणात सुनावणी असल्याने तपास अधिका-यांना उपस्थित राहणे शक्य होणार नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे रविवारी सुनावणी ठेवण्यात आली होती,
अटक केलेले सर्वजण सीपीआय या बंदी घातलेल्या संघटनेचे सक्रीय सदस्य असल्याचे तपासात निष्पन्न झाले आहे. त्यांच्याकडून कागदपत्रे, पेन ड्राईव्ह, सीडी, डीव्हीडी, हार्ड डिक्स, सिम कार्ड आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू जप्त करण्यात आल्या आहेत. त्या तपासासाठी मुंबई फॉरेंसिक लॅबकडे तपासासाठी पाठवल्या आहेत. त्याचा अहवाल अद्याप आलेला नाही. केवळ महाराष्ट्रच नाही, तर संपूर्ण देशात बेकायदा अ‍ॅक्टीव्हिटी करत असल्याचे दिसून येत आहे. विद्यार्थ्यांना नक्षली भागात नेवून प्रशिक्षण देत होते. त्यांच्या फेसबुक, ई-मेलचा तपास सुरू आहे, यासाठी दोषारोपपत्र दाखल करण्यास मुदतवाढ द्यावी, असे पोलिसांनी दिलेल्या अर्जात नमुद करण्यात आले आहे,
शहरी नक्षलवाद हा जंगलातील नक्षलीपेक्षा गंभीर व व्यापक स्वरूपाचा आहे. आधीचे पाच आरोपी आणि नुकतेच अटक करण्यात आलेले तीन अशा एकूण आठ आरोपींकडून ताब्यात घेण्यात आलेला डेटा हा मोठ्या प्रमाणात असून त्या त्याचे विश्लेषण करण्याचे काम सुरू आहे. त्यातील काही इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाईसची क्लोन कॉफी देखील प्राप्त झाली आहे. आरोपींचे बँक खाते तपासण्यात येत असून त्यांचे मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. मोबाइलद्वारे त्यांनी ज्या ज्या व्यक्तींशी संवाद साधले आहेत त्यातून काही माहिती उपलब्ध होत आहे का याचा तपास सुरू आहे, असा युक्तिवाद जिल्हा सरकारी वकील उज्ज्वला पवार यांनी केला.
या प्रकरणातील तपासी अधिकारी सहाय्यक पोलीस आयुक्त डॉक्टर शिवाजी पवार यांनी न्यायालयात सांगितले की, CRPP, CUDR, CDRO, APT, PUCL, LCC, अशा विविध ह्युमन राईट कमिटीच्या माध्यमांतून माओवादी संघटनाचे काम सुरू आहे. संघटनेमध्ये देशातील काही नामांकित संस्थेतील विद्यार्थी सहभागी करून घेण्यात आले आहे. त्यांना नेमकी कोणी सहभागी केले, त्यांना कुठल्या ठिकाणी पाठवण्यात आले आहे, याचा तपास करायचा आहे, एल्गार परिषदेसाठी आलेले पाच लाख रुपये कशा प्रकारे खर्च झाले, कोणी खर्च केले याचा तपास करायचा आहे. पत्रांमध्ये उल्लेख असणारी शस्त्रे कोणी खरेदी केली , ती कोठून आणण्यात आली, त्यांचा वापर कुठे होणार होता, पैसे कोणी पुरवले आदी बाबींचा तपास करायचा आहे, अशी माहिती डॉक्टर पवार यांनी दिली.
दरम्यान बचाव पक्षाच्या वतीने अडवोकेट रोहन नहार, एडवोकेट सिद्धार्थ पाटील आणि एडवोकेट राहुल देशमुख यांनी युक्तिवाद केला. अटक करण्यात आल्यापासून आजतायगत 90 दिवस पूर्ण झालेले नाही. 4 सप्टेंबरला अटकेला 90 दिवस होत आहेत. त्यामुळे पोलिसांकडे अजून दोन दिवसांचा कालावधी आहे. त्यामुळे अॅफिडेव्हिट होण्यासाठी आम्हाला दोन दिवसांचा कालावधी मिळावा मागणी पाटील यांनी केली.
दरम्यान आरोपींना पुस्तके आणि कागदपत्रे देण्यात यावी असा आदेश यापूर्वी न्यायालयाने होता. मात्र जेल प्राशासनाने त्यावर आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे आरोपींना पुस्तके व कागदपत्रे मिळावी असा अर्ज बचाव पक्षाकडून करण्यात आला आहे, त्यावर सोमवारी सुनावणी होणार आहे.