पुणे : भारतीय किसान संघानेही उसाची रास्त किफायतशीर रक्कम (एफआरपी) हप्त्याने देण्यास विरोध केला आहे. त्यासाठी साखर आयुक्तालयात येत्या ३० सप्टेंबरला धरणे आंदोलन जाहीर केले आहे. अन्य शेतकरी संघटनांनीही एफआरपीच्या मोडतोडीस यापूर्वीच विरोध जाहीर केला आहे.
केंद्र व राज्य सरकारची सर्व धोरणे साखर कारखानदारांना अनुकूल व ऊस उत्पादकांना त्रासदायक असल्याची टीका संघाचे प्रांत संघटन मंत्री चंदन पाटील, केंद्रीय सदस्य ज्ञानेश्वर तुपे व कोषाध्यक्ष बबनराव केंजळे यांनी केली. राज्यात साखर उद्योगावर दीड कोटी ऊस उत्पादक, कामगारांचे भवितव्य अवलंबून आहे. त्यांच्या हित पाहण्याऐवजी केंद्र व राज्य सरकार मूठभर साखर कारखानदारांसाठी एकरकमी एफआरपी तीन हप्त्यात घेण्याचा निर्णय शेतकऱ्यांवर लादत आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला.