राजू इनामदार -
पुणे: आपल्या मुलां प्रतीच्या कर्तव्यात कुठलीही कमतरता न ठेवता, वेळप्रसंगी स्वतः च्या पोटाला चिमटा काढून त्यांना पालक घडवितात. पण काही मुलांना आपल्या पालकांच्या अपरिमित कष्टाची जाणीव असते. अशी मुलं आणि त्यांचे कुटुंब या मंडळींवर जीवापाड प्रेम करत त्यांची सर्वतोपरी काळजी घेतात. मात्र, काही ठिकाणी कुटुंबातील मुलं वृद्ध नागरिकांकडे पूर्णतः दुर्लक्ष करतात. मग त्यांचा उतारवयातला जीवनप्रवास विरह आणि असंख्य समस्यांनी भरलेला असतो. यात धक्कादायक बाब म्हणजे अशा नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. पण आता अशा नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
वृद्धांना तक्रार दाखल करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील समाजकल्याण कार्यालयात खास वृद्धांसाठी म्हणून स्वतंत्र कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. कायद्याचा आधार घेत या तक्रारींना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न सामाजिक न्याय विभागाकडून केला जाईल.
मुले सांभाळ करत नसतील तर अशा वृद्धांंच्या तक्रारींची सुनावणी घेण्याचे, त्यांना पोटगी मिळवून देण्याचे अधिकार कायद्याने महसूल विभागातील विभागीय प्रांत अधिकाऱ्याकडे आहेत. मात्र याची माहितीच कोणाला नाही. हाच प्रकार निराधार वृद्धांसाठी सरकार राबवत असलेल्या योजनांबाबत आहे. अनेक सरकारी योजनांमध्ये वृद्धांना खास सवलती आहेत, पण याची माहितीच नसल्याने त्यासाठी कोणीही दावा करत नाही, किंवा तक्रारही दाखल करत नाहीत.
त्यामुळेच समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे यांनी पुढाकार घेत या स्वतंत्र कक्षाची योजना तयार केली. त्यानुसार आता प्रत्येक जिल्हा कार्यालयात हा कक्ष असलेल वरिष्ठ लिपिक दर्जाचा अधिकारी कक्षाचा प्रमुख असेल. आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची दखल तो घेईल. त्यासाठी कायद्याच्या आधारे पाठपुरावा करेल व तक्रारीचे निवारण करून घेईल.
सरकारी योजनांची माहितीही त्याच्याकडून वृद्ध नागरिकांना दिली जाईल. तक्रारदार व सरकारी यंत्रणा यांच्यातील समन्वयक म्हणून तो काम करेल.
--//
मागील काही वर्षात वृद्ध नागरिकांचे अनेक प्रश्न मोठ्या संख्येने पुढे येत आहेत. त्याचे निराकरण होणे गरजेचे असल्याने हे कक्ष कार्यरत केले आहेत. डॉ. प्रशांत नारनवरे- आयुक्त, समाजकल्याण.
......
आमच्या कार्यालयात असा कक्ष सुरु केला आहे. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळतो आहे. वृद्धांशी संबधित योजना कार्यरत राहतील याकडे विशेष लक्ष देत आहोत.संगीता डावखर- जिल्हा सह आयुक्त, सामाजिक न्याय विभाग.