घोडेगाव : आंबेगाव (जुना) गावातील शिल्लक क्षेत्र व घरांचा समावेश बोरघर ग्रामपंचायतीमध्ये व्हावे, या मागणीसाठी २२ कातकरी कुटुंबांनी पुकारलेले जलसमाधी आंदोलन प्रांत अधिकारी यांच्या ठोस लेखी आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले आहे. पुढील दोन महिन्यात मंत्रालयात पाठपुरावा करून हा प्रश्न सोडवू, असे आश्वासन प्रांत अधिकारी अजित देशमुख यांनी दिले आहे.
डिंभे धरणात आंबेगाव गाव बुडीत झाले तरी काही क्षेत्र व घरे धरणाच्या कडेला शिल्लक राहिली. ही घरे बोरघर ग्रामपंचायतीत समाविष्ट करून नोंद ग्रामपंचायत दप्तरी करावी, अशी मागणी येथील कातकरी कुटुंबे अनेक वर्षांपासून करीत आहेत. सध्या या क्षेत्रात ४१ कातकरी कुटुंबे राहत असून त्यातील २२ कुटुंबांसाठी आदिवासी विकास विभागाच्या माध्यमातून शाश्वत संस्थेने घरकुले बांधून दिली आहेत. तर उर्वरित १९ कुटुंबे अजूनही नदीच्या काठी राहून जीवन जगत आहेत. ज्या २२ कुटुंबांना घरकुले बांधून देण्यात आली आहेत, त्यांच्या घरांची नोंद बोरघर ग्रामपंचायत दप्तरी व्हावी, अशी मागणी कातकरी कुटुंबांकडून होत आहे.
दि. २७ नोव्हेंबर २०१७ रोजी विभागीय आयुक्त पुणे यांनी बोरघर ग्रामपंचायतमध्ये ही कुटुंबे समाविष्ट करावीत म्हणून शासनाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. मात्र, अजूनही यावर कोणताच निर्णय झालेला नाही म्हणून येथील कातकरी कुटुंबांनी दि. २ आॅक्टोबर रोजी जलसमाधीचा निर्णय घेतला होता.यापूर्वी प्रांत अधिकारी अजित देशमुख, तहसीलदार सुषमा पैकेकरी, गटविकास अधिकारी राहुल काळभोर यांनी शाश्वत संस्थेचे बुधाजी डामसे व या ग्रामस्थांशी चर्चा केली. या वेळी प्रांत अधिकारी यांनी मंत्रालयातील अधिकाºयांशी दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधला, सर्व माहिती घेतली व आश्वासन दिले.